भारताच्या लिथियम आणि निकेल रिफायनिंग महत्त्वाकांक्षेसमोर कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याचा अडथळा

लिथियम आणि निकेल सारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी जागतिक केंद्र बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना देशांतर्गत कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. सरकार स्थानिक रिफायनिंगला प्रोत्साहन देत असले तरी, ईव्ही बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक्सची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी उद्योग अजूनही आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

लिथियम आणि निकेल सारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी जागतिक केंद्र बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना देशांतर्गत कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. सरकार स्थानिक रिफायनिंगला प्रोत्साहन देत असले तरी, ईव्ही बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक्सची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी उद्योग अजूनही आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

लिथियम आणि निकेल सारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी एक मजबूत देशांतर्गत रिफायनिंग उद्योग स्थापन करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला एक मोठा अडथळा येत आहे: कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेत मोठी घट. हरित ऊर्जा संक्रमणासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या सरकारच्या आक्रमक प्रयत्नांनंतरही, या आवश्यक धातूंसाठी देशांतर्गत खाणींच्या अभावामुळे रिफायनर्सना सातत्यपूर्ण पुरवठ्यासाठी परदेशात पाहावे लागत आहे।

पुरवठा साखळीतील तफावत

लिथियम आणि निकेल हे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्रांती आणि अक्षय ऊर्जा साठवणुकीचा कणा आहेत. भारत सरकारने प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या असल्या तरी, या सुविधांना मोठ्या प्रमाणावर चालवण्यासाठी खनिज खनिजांच्या अखंड पुरवठ्याची आवश्यकता असते. सध्या, भारताकडे या खनिजांचे मर्यादित प्रमाणित साठे आहेत, ज्यामुळे रिफायनिंग क्षेत्र जागतिक किमतीतील अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणावासाठी असुरक्षित बनले आहे.

• लिथियम: स्मार्टफोन आणि ईव्हीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरीसाठी आवश्यक.
• निकेल: उच्च-कार्यक्षमता बॅटरी आणि स्टेनलेस स्टील उत्पादनातील एक प्रमुख घटक.
• रिफायनिंग क्षमता: कंपन्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार असताना, 'फीडस्टॉक' (कच्चे खनिज) अजूनही दुवा गहाळ आहे.

सरकारी धोरण आणि आव्हाने

खाण मंत्रालय महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी ब्लॉक्सचा लिलाव करण्यात सक्रिय आहे, ज्यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर आणि छत्तीसगडमधील अलीकडील शोधांचा समावेश आहे. तथापि, शोधापासून कार्यान्वित खाणीपर्यंतच्या संक्रमणास साधारणपणे अनेक वर्षे लागतात. यादरम्यान, ऑस्ट्रेलिआ, चिली आणि इंडोनेशिया यांसारख्या खनिज समृद्ध राष्ट्रांशी दीर्घकालीन पुरवठा करार सुरक्षित करण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सना चीन आणि अमेरिकेतील जागतिक दिग्गजांशी स्पर्धा करावी लागेल.

भारतीय ग्राहकांवर होणारा परिणाम

सामान्य भारतीय किरकोळ वाचकांसाठी, या पुरवठ्याच्या कमतरतेचा थेट परिणाम होतो. जर रिफायनर्स स्वस्त कच्चा माल मिळवू शकले नाहीत, तर भारतात बॅटरी उत्पादनाचा खर्च जास्त राहील. यामुळे, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि कारची सुरुवातीची किंमत वाढलेली राहते, ज्यामुळे हरित गतिशीलतेचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब होण्यास विलंब होऊ शकतो. शिवाय, खनिज प्रक्रियेसाठी मोठ्या भांडवली खर्चाच्या (capex) योजना जाहीर केलेल्या ऊर्जा आणि रसायने क्षेत्रातील कंपन्यांच्या स्टॉक मूल्यांकनावरही याचा परिणाम होतो.

भविष्यातील दृष्टिकोन

हे कमी करण्यासाठी, सरकार 'KABIL' (खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड) च्या माध्यमातून परदेशातील खनिज मालमत्ता घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. रिफायनिंग उद्योगाला यश मिळण्यासाठी भारताला दुहेरी धोरणाची गरज आहे: देशांतर्गत खाण मंजुरीला गती देणे आणि खनिज समृद्ध राष्ट्रांशी धोरणात्मक भागीदारी सुरक्षित करणे जेणेकरून बॅटरीसाठी 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न रिफायनिंगच्या टप्प्यावर रखडणार नाही.

हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणूक सल्ला नाही.