IMPRI ने भारताच्या हरित अनुदानांच्या परिणामकारकतेवर महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला

IMPRI इम्पॅक्ट अँड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (IMPRI Impact and Policy Research Institute) ने एक महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरू केली आहे की, भारताची हरित अनुदाने (green subsidies) खरोखरच नवीन उद्योग निर्माण करत आहेत की केवळ अशा विकासासाठी निधी पुरवत आहेत जे नैसर्गिकरित्या झाले असते. हा प्रश्न इष्टतम आर्थिक प्रभावासाठी हरित उपक्रमांमधील सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या तपासणीचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

IMPRI इम्पॅक्ट अँड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (IMPRI Impact and Policy Research Institute) ने भारताच्या विस्तृत हरित अनुदान कार्यक्रमांसंदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर आणला आहे. संस्था यावर परीक्षण करत आहे की, हे आर्थिक प्रोत्साहन नवीन आर्थिक क्षेत्रे आणि नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देऊन खऱ्या अर्थाने 'उद्योग निर्माण करत' आहेत की ते केवळ 'जे आधीच अपेक्षित होते त्यासाठी पैसे' देत आहेत, म्हणजेच बाजारपेठेतील शक्तींमुळे किंवा इतर सध्याच्या प्रवृत्तींमुळे जे विकास घडले असते त्यांनाच पाठिंबा देत आहेत.

भारतातील हरित अनुदानांमध्ये पर्यावरणपूरक पद्धती आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या मदतीचा समावेश आहे. यामध्ये अनेकदा अक्षय ऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, ऊर्जा कार्यक्षमतेचे उपाय आणि शाश्वत शेतीसाठी प्रोत्साहनपर योजनांचा समावेश असतो. अशा अनुदानांमागील मूळ उद्दिष्ट सामान्यतः भारताला हरित अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने नेणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे आणि उदयोन्मुख हरित क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देणे हे आहे.

करदाते आणि धोरणासाठी मुख्य दुविधा

IMPRI ने उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे कारण तो या उपक्रमांसाठी वाटप केलेल्या महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निधीच्या कार्यक्षमतेवर आणि खऱ्या प्रभावावर लक्ष केंद्रित करतो. भारतीय करदात्यासाठी, ही अनुदानं वाढीव विकास आणि नवीन आर्थिक मूल्याकडे नेत आहेत की केवळ सध्याच्या बाजारपेठेतील प्रगतीलाच पाठिंबा देत आहेत, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर अनुदानं प्रामुख्याने आधीच सुरू असलेल्या विकासाला पाठिंबा देत असतील, तर अशा सार्वजनिक खर्चाच्या परिणामकारकतेची तपासणी केली जाते. याचा अर्थ सरकारी संसाधनांचे उप-इष्टतम वाटप (suboptimal allocation) असू शकते, जे अन्यथा उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या किंवा अधिक सामाजिक गरजा असलेल्या क्षेत्रांमध्ये वापरले जाऊ शकले असते.

याउलट, जर ही अनुदानं नवजात उद्योगांना चालना देण्यासाठी, नवीन तंत्रज्ञानातील धोका कमी करण्यासाठी आणि हरित उपाय अधिक सुलभ आणि परवडणारे बनवण्यासाठी खरोखरच उपयुक्त असतील, तर ती भारताच्या हरित संक्रमणाला गती देण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करतात. उदाहरणार्थ, घरमालकांसाठी सौर पॅनेलची सुरुवातीची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी करणारे किंवा सरासरी ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना एक व्यवहार्य पर्याय बनवणारे प्रोत्साहनपर उपाय, ज्यामुळे पूर्णपणे नवीन मागणी नमुने आणि पुरवठा साखळी निर्माण होतात.

स्वतंत्र संशोधन महत्त्वाचे का आहे?

IMPRI सारख्या संस्थांकडून केले जाणारे स्वतंत्र संशोधन मजबूत धोरण तयार करण्यासाठी आणि सरकारी खर्चात उत्तरदायित्व (accountability) सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हरित अनुदानाच्या प्रभावाचे कठोरपणे मूल्यांकन करून, धोरणकर्ते त्यांची कार्यक्षमता समजून घेऊ शकतात, सुधारणेसाठी क्षेत्रे ओळखू शकतात आणि भविष्यातील धोरणे पुरावा-आधारित (evidence-based) आणि आर्थिकदृष्ट्या योग्य आहेत याची खात्री करू शकतात. अशा तपासणीमुळे खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या गुंतवणुकींमध्ये आणि अनपेक्षित बाजारपेठ विकृती (market distortions) किंवा संसाधनांचे अकार्यक्षम वाटप (inefficient resource allocation) करणाऱ्या गुंतवणुकींमध्ये फरक करण्यास मदत होते.

भारत शाश्वत विकासाच्या आणि आपल्या हवामानविषयक उद्दिष्टांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रवासात पुढे जात असताना, त्याची हरित अनुदाने किती प्रभावीपणे कार्य करत आहेत, याची स्पष्ट समज असणे अत्यंत आवश्यक आहे. IMPRI इम्पॅक्ट अँड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारे सुरू असलेले हे संशोधन भारताच्या हरित अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांची भविष्यातील दिशा ठरवण्यात महत्त्वाचे ठरेल, जेणेकरून खर्च केलेला प्रत्येक रुपया शाश्वत आणि समृद्ध भविष्यासाठी अर्थपूर्ण योगदान देईल.

हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला मानला जाऊ नये.