ArthVani
govt-schemes

बजट 2027: फिक्की ने ₹100 लाख करोड़ विनिर्माण, ₹12,000 करोड़ पीएलआई और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) में कटौती का प्रस्ताव रखा

By Arth Vani Desk · 2026-11-22

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने केंद्रीय बजट 2027 के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिसमें भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए ₹100 लाख करोड़ के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। उद्योग निकाय ने ₹12,000 करोड़ की नई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर में कटौती का भी सुझाव दिया है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य देश में आर्थिक विकास को गति देना और निवेश को बढ़ावा देना है।

Key takeaways

नई दिल्ली: प्रमुख उद्योग निकाय फिक्की (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) ने केंद्रीय बजट 2027 के लिए व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिनका मुख्य ध्यान आर्थिक विकास, घरेलू विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने पर है। इन प्रस्तावों में प्रमुख हैं विनिर्माण क्षेत्र के लिए ₹100 लाख करोड़ का भारी निवेश प्रोत्साहन, साथ ही ₹12,000 करोड़ की नई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

इसके अलावा, फिक्की ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर में कटौती की भी वकालत की है। यदि सरकार आगामी बजट चक्र में इसे अपनाती है, तो यह निवेशकों और पूंजी बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

विनिर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा

फिक्की की सिफारिशों का मूल भारत की औद्योगिक रीढ़ को मजबूत करने पर केंद्रित है। प्रस्तावित ₹100 लाख करोड़ का विनिर्माण प्रोत्साहन घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने, पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में परिकल्पित है। ऐसा निवेश भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल सकता है, जो सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप होगा।

इसके अतिरिक्त, ₹12,000 करोड़ की नई पीएलआई योजना का सुझाव विशिष्ट क्षेत्रों को स्थानीय उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने, उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। मौजूदा पीएलआई योजनाओं ने भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करके विभिन्न उद्योगों में निवेश आकर्षित करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निवेशकों के लिए निहितार्थ: दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर में कटौती के लिए फिक्की का प्रस्ताव खुदरा निवेशकों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एलटीसीजी कर एक निर्दिष्ट लंबी अवधि के लिए रखे गए परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। इस कर में कटौती इक्विटी, रियल एस्टेट और अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक निवेश को और अधिक आकर्षक बना सकती है, जिससे पूंजी बाजारों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सकता है और एक मजबूत निवेश माहौल बन सकता है।

फिक्की जैसे उद्योग निकाय वार्षिक बजट घोषणा से पहले वित्त मंत्रालय को नियमित रूप से अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। ये प्रस्ताव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं और नीति-निर्माण के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। जबकि ये वर्तमान में बजट 2027 के लिए सिफारिशें हैं, ये उन प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं को उजागर करते हैं जिनकी उद्योग सरकार से आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा को बनाए रखने के लिए अपेक्षा करता है।

यह रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय या निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।

Frequently asked questions

बजट 2027 के लिए फिक्की के मुख्य प्रस्ताव क्या हैं?

फिक्की ने केंद्रीय बजट 2027 के लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए ₹100 लाख करोड़ का प्रोत्साहन, ₹12,000 करोड़ की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर में कटौती का प्रस्ताव रखा है।

प्रस्तावित ₹100 लाख करोड़ के विनिर्माण प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है?

प्रस्तावित ₹100 लाख करोड़ के प्रोत्साहन का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना है, जिससे आमतौर पर रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और बढ़ी हुई आत्मनिर्भरता होती है, जिससे देश एक वैश्विक उत्पादन केंद्र में बदल जाता है।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर में कटौती से निवेशकों को कैसे लाभ होगा?

एलटीसीजी कर में कटौती आमतौर पर निवेशकों के लिए शुद्ध रिटर्न बढ़ाकर इक्विटी और अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्ति निवेश को और अधिक आकर्षक बनाती है, जिससे पूंजी बाजार में अधिक भागीदारी और अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को बढ़ावा मिलता है।

Source: GNews Govt Schemes
Investments are subject to market risks. This article is for informational purposes only and not financial advice.