केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्टील उत्पादकांना कार्बन उत्सर्जन कमी करून विशेष स्टीलचे उत्पादन वाढवण्याचे आवाहन केले
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय स्टील उद्योगाला डीकार्बोनायझेशनला प्राधान्य देण्याचे आणि विशेष स्टीलच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करण्याचे आवाहन केले आहे. यामागे आयातवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि या क्षेत्राला जागतिक हरित ऊर्जा मानकांशी संरेखित करणे हा उद्देश आहे.
Key takeaways
- जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी भारतीय स्टील उत्पादकांना 'ग्रीन स्टील' तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
- आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारला विशेष स्टीलच्या देशांतर्गत उत्पादनात लक्षणीय वाढ हवी आहे.
- निर्यातीवरील संभाव्य आंतरराष्ट्रीय कार्बन कर टाळण्यासाठी डीकार्बोनायझेशनला आता प्राधान्य दिले जात आहे.
- उच्च-स्तरीय स्टील उत्पादनासाठी PLI योजनेचा लाभ घेण्यास उद्योगांना प्रोत्साहित केले जात आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय स्टील उद्योगाला डीकार्बोनायझेशनला प्राधान्य देण्याचे आणि विशेष स्टीलच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करण्याचे आवाहन केले आहे. यामागे आयातवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि या क्षेत्राला जागतिक हरित ऊर्जा मानकांशी संरेखित करणे हा उद्देश आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय स्टील उत्पादकांना डीकार्बोनायझेशन (कार्बन उत्सर्जन कमी करणे) आणि उच्च-गुणवत्तेच्या विशेष स्टीलच्या (specialty steel) उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. एका उद्योग कार्यक्रमात बोलताना, मंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आणि महत्त्वपूर्ण औद्योगिक सामग्रीमध्ये भारताची आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी या क्षेत्राला विकसित होणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
डीकार्बोनायझेशनवर लक्ष केंद्रित करा
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की 'ग्रीन स्टील'कडे होणारे जागतिक संक्रमण आता ऐच्छिक राहिलेले नाही. युरोपियन युनियनसारखी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ कार्बन सीमा कर (carbon border taxes) लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याने, भारतीय निर्यातदारांना स्वच्छ उत्पादन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आवश्यक आहे. सीतारामन यांनी नमूद केले की स्टील उत्पादनातील कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे हे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
विशेष स्टील उत्पादनाला चालना द्या
भारताच्या उच्च-श्रेणीच्या स्टीलची गरज सध्या मोठ्या प्रमाणावर आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. मंत्र्यांनी देशांतर्गत कंपन्यांना विशेष स्टीलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनांसारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. स्टीलची ही श्रेणी संरक्षण, अंतराळ आणि उच्च-तंत्रज्ञान अभियांत्रिकीसारख्या क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, जिथे अचूकता आणि टिकाऊपणा अत्यंत महत्त्वाचा असतो.
अर्थव्यवस्थेसाठी धोरणात्मक महत्त्व
देशांतर्गत विशेष स्टीलसाठीचा हा आग्रह व्यापक 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाचा एक भाग आहे. ही उच्च-मूल्याची उत्पादने स्थानिक पातळीवर तयार करून, भारत परकीय चलन वाचवू शकतो आणि जागतिक अडथळ्यांपासून आपल्या पुरवठा साखळ्यांना सुरक्षित ठेवू शकतो. मंत्र्यांचे हे आवाहन उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीतून उच्च-मूल्य निर्मिती केंद्रात रूपांतरित होण्यासाठी एक मार्गदर्शक आराखडा म्हणून काम करते.
- पर्यावरणीय अनुपालन: भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय कार्बन दंड टाळण्यासाठी हरित तंत्रज्ञान आत्मसात करणे.
- आयात प्रतिस्थापन: महागड्या आयात केलेल्या विशेष मिश्रधातूवरील अवलंबित्व कमी करणे.
- तांत्रिक उन्नती: जुन्या प्लांटच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी संशोधन आणि विकासामध्ये (R&D) गुंतवणूक करणे.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणूक सल्ला मानला जाऊ नये.
Frequently asked questions
विशेष स्टील म्हणजे काय आणि ते महत्त्वाचे का आहे?
विशेष स्टील हे संरक्षण आणि एरोस्पेससारख्या विशेष क्षेत्रांमध्ये वापरले जाणारे उच्च-मूल्याचे स्टील आहे; ते स्थानिक पातळीवर उत्पादित केल्याने भारताची आयात किंमत कमी होते.
अर्थमंत्री स्टीलमध्ये डीकार्बोनायझेशनवर लक्ष केंद्रित का करत आहेत?
भारतीय स्टील जागतिक पर्यावरणीय मानकांची पूर्तता करेल आणि युरोपियन युनियनसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांनी लादलेले मोठे कार्बन कर टाळेल याची खात्री करण्यासाठी.
स्टील कंपन्या या बदलातून कशा प्रकारे फायदा मिळवू शकतात?
कंपन्या PLI योजनेसारख्या सरकारी प्रोत्साहनांचा लाभ घेऊ शकतात आणि 'ग्रीन स्टील'चे उत्पादन करून दीर्घकालीन निर्यात व्यवहार्यता सुरक्षित करू शकतात.