कमी उत्पादन, उच्च किमतींमुळे भारत सलग दुसऱ्या वर्षी साखर आयात करू शकतो

जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक असलेला भारत, 2025-26 हंगामात सलग दुसऱ्या वर्षी साखर आयात करेल अशी अपेक्षा आहे. प्रमुख राज्यांमधील दुष्काळामुळे देशांतर्गत उत्पादन घटल्याने स्थानिक साखरेच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. राज्याच्या पाणी वाटप प्राधान्यांमुळे आगामी ऊस पिकातील साखरेचे अपेक्षित प्रमाण आणखी कमी होईल.

जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक असलेला भारत, 2025-26 हंगामात सलग दुसऱ्या वर्षी साखर आयात करेल अशी अपेक्षा आहे. प्रमुख राज्यांमधील दुष्काळामुळे देशांतर्गत उत्पादन घटल्याने स्थानिक साखरेच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. राज्याच्या पाणी वाटप प्राधान्यांमुळे आगामी ऊस पिकातील साखरेचे अपेक्षित प्रमाण आणखी कमी होईल.

2025-26 हंगामात भारत सलग दुसऱ्या वर्षी साखर आयात करेल अशी अपेक्षा आहे, जे ऐतिहासिकदृष्ट्या एक प्रमुख उत्पादक आणि निर्यातदार असलेल्या राष्ट्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. हा निर्णय देशांतर्गत साखरेच्या कमी उत्पादनामुळे आणि स्थानिक किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे घेण्यात आला आहे, ज्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत.

जवळपास एक दशकापर्यंत, भारताची 'संरचनात्मकदृष्ट्या अधिशेष' स्थिती होती, म्हणजे त्याचे देशांतर्गत साखर उत्पादन मागणीपेक्षा सातत्याने जास्त होते. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा साखर उत्पादक असल्याने, या अतिरिक्त उत्पादनामुळे भारत सामान्यतः निव्वळ निर्यातदार बनू शकला. तथापि, 2025-26 हंगामात ही प्रवृत्ती उलटली, जेव्हा उत्पादनात लक्षणीय घट झाल्यामुळे देशाला साखर आयात करण्यास भाग पाडले गेले, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी किमतींमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली.

सलग दुसऱ्या वर्षी आयातीसाठी सध्याच्या अंदाजानुसार गंभीर हवामान परिस्थिती आणि कृषी संसाधनांवर परिणाम करणारे धोरणात्मक निर्णय ही प्रमुख कारणे आहेत. साखर उद्योगातील अधिकारी दोन प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात दीर्घकाळ पाऊस कमी झाल्याचे सांगतात. ही राज्ये भारताच्या एकूण साखर उत्पादनासाठी महत्त्वाची आहेत आणि त्यांच्या कमी पावसामुळे उसाची वाढ आणि उत्पादन यावर थेट परिणाम होतो.

या आव्हानामध्ये भर म्हणून, या प्रदेशांतील राज्य सरकारांनी शेतीच्या सिंचनाऐवजी पिण्याच्या पाण्यासाठी जलाशयाच्या पाण्याला प्राधान्य दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी हे आवश्यक असले तरी, या धोरणामुळे ऊस शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता आणखी मर्यादित झाली आहे. उद्योग कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा असा अंदाज आहे की पुरेशा सिंचनाचा अभाव आणि दुष्काळी परिस्थिती यामुळे ऑक्टोबरपासून गाळपासाठी येणाऱ्या उसातील साखरेचे प्रमाण कमी होईल. प्रति ऊस दांड्यात कमी साखर सामग्रीचा अर्थ असा आहे की जरी कापणी केलेल्या उसाचे प्रमाण वाजवी असले तरी, प्रत्यक्ष साखर उत्पादन कमी होईल, ज्यामुळे पुरवठ्याची कमतरता आणखी वाढेल.

साखरेच्या सततच्या आयातीची शक्यता भारताच्या अन्नसुरक्षेबद्दल आणि कृषी वस्तूंवर हवामान बदलाच्या परिणामांबद्दलच्या चिंता अधोरेखित करते. भारतीय किरकोळ ग्राहकांसाठी, ही परिस्थिती साखरेच्या किमतींवर सतत दबाव निर्माण करू शकते, ज्यामुळे एका मुख्य वस्तूसाठी घरगुती बजेटवर परिणाम होईल。

हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.