परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारत जहाजबांधणी अनुदानाचा (सबसिडी) स्थानिक घटक नियम 20% पर्यंत कमी करू शकतो

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत जहाजबांधणी अनुदानासाठी (सबसिडी) स्थानिक घटकांची (लोकल कंटेंट) अट केवळ 20% पर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. या संभाव्य धोरणात्मक बदलामुळे देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षेत्रात अधिक परदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होतील. या उपायामुळे भारताच्या सागरी उद्योगाला चालना मिळेल आणि आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत जहाजबांधणी अनुदानासाठी (सबसिडी) स्थानिक घटकांची (लोकल कंटेंट) अट केवळ 20% पर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. या संभाव्य धोरणात्मक बदलामुळे देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षेत्रात अधिक परदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होतील. या उपायामुळे भारताच्या सागरी उद्योगाला चालना मिळेल आणि आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत सरकार आपल्या देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याच्या आणि मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने एका महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदलाचा विचार करत आहे. द इकोनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, मंत्रालय जहाजबांधणी अनुदानासाठी (सबसिडी) स्थानिक घटकांच्या (लोकल कंटेंट) मर्यादेला केवळ 20% पर्यंत कमी करण्याची शक्यता शोधत आहे. हा संभाव्य बदल सागरी उत्पादन क्षेत्रात जागतिक खेळाडूंसाठी भारताला अधिक आकर्षक गंतव्यस्थान बनवण्यासाठी एक धोरणात्मक बदल सूचित करतो.

सध्या, जहाजबांधणी करणाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासोबत अनेकदा घटक आणि सामग्रीचा किती टक्के भाग देशांतर्गत स्त्रोतांकडून घेतला पाहिजे यावर अटी असतात. अलीकडील अहवालांमध्ये सध्याची नेमकी मर्यादा नमूद केलेली नसली तरी, 20% पर्यंतची प्रस्तावित कपात भारतात कामकाज सुरू करू इच्छिणाऱ्या किंवा त्याचा विस्तार करू इच्छिणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवरील भार मोठ्या प्रमाणात कमी करेल. प्रगत तंत्रज्ञान, भांडवल आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश घेऊन येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय जहाजबांधणी करणाऱ्यांना आकर्षित करणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

हा बदल का? जागतिक भांडवल आकर्षित करणे

या विचाराधीन बदलामागील तर्क स्पष्ट आहे: जहाजबांधणी उद्योगात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI) वाढवणे. स्थानिक घटकांची अनिवार्य अट कमी करून, विशिष्ट देशांतर्गत घटक आणि तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेबाबत किंवा खर्चाबाबत परदेशी गुंतवणूकदारांना असलेल्या चिंता दूर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. ही लवचिकता आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी कामकाजाची गुंतागुंत आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकते, ज्यामुळे भारत अधिक स्पर्धात्मक उत्पादन केंद्र बनू शकेल.

भारताला जागतिक जहाजबांधणी महासत्ता बनवण्याची सरकारची दृष्टी आहे. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे केवळ भांडवल ओतण्यासाठीच नव्हे, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण, कौशल्य विकास आणि भारतीय शिपयार्ड्सना जागतिक पुरवठा साखळीत समाकलित करण्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे. हे पाऊल औद्योगिक क्षमता वाढवण्याच्या आणि उच्च कुशल नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी जुळते.

'मेक इन इंडिया' आणि आर्थिक विकासावर परिणाम

'मेक इन इंडिया'च्या कठोर स्थानिककरण (localisation) आदेशांपासून हे एक विचलन वाटत असले तरी, या धोरणात्मक विचाराकडे दीर्घकाळ टिकणारी आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यासाठी एक व्यावहारिक दृष्टिकोन म्हणून पाहिले जाऊ शकते. प्रथम जागतिक कौशल्ये आकर्षित करून आणि मजबूत कामकाज (operations) स्थापित करून, भारत हळूहळू आपली देशांतर्गत क्षमता आणि पुरवठा साखळी विकसित करू शकतो. सुरुवातीचा भर मोठ्या प्रमाणावर आणि प्रगत तंत्रज्ञान आणण्यावर आहे, ज्यामुळे शेवटी एक मजबूत स्थानिक परिसंस्था (ecosystem) तयार होईल।

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी, एक भरभराटीला आलेले जहाजबांधणी क्षेत्र म्हणजे अभियंता आणि नौदल वास्तुविशारदांपासून कुशल कामगारांपर्यंत विविध कौशल्य स्तरांवर रोजगार निर्मिती. यामुळे पोलाद उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विविध घटक पुरवठादार यांसारख्या संलग्न उद्योगांनाही चालना मिळेल. अशा भांडवल-केंद्रित उद्योगात वाढलेली परदेशी गुंतवणूक महत्त्वपूर्ण आर्थिक गुणकांनाही (economic multipliers) जन्म देऊ शकते.

या प्रस्तावित धोरणात्मक बदलावर अंतिम निर्णय देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उद्योगातील खेळाडूंनी बारकाईने पाहिला जाईल. जर याची अंमलबजावणी झाली, तर ते भारताच्या सागरी उद्योगासाठी एक नवीन युग सुरू करू शकते, ज्यामुळे भारत जागतिक जहाजबांधणीच्या नकाशावर एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून स्थापित होईल आणि देशाला महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिळतील।

हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणुकीचा सल्ला मानला जाऊ नये.