केरळ उच्च न्यायालयाचा डिजि यात्रासाठी आधार अनिवार्यतेवर प्रश्नचिन्ह, गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ

केरळ उच्च न्यायालयाने डिजि यात्रा फेशियल रेकग्निशन सिस्टीममध्ये नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य करण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ देत, न्यायालयाने सुचवले की ओळखीच्या पडताळणीसाठी पर्यायी सरकारी ओळखपत्रे पुरेशी असू शकतात.

केरळ उच्च न्यायालयाने विमानतळांवर डिजि यात्रा फेशियल रेकग्निशन सिस्टीममध्ये नोंदणी करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आधारची अनिवार्य आवश्यकता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जर प्रवासी इतर सरकारी ओळखपत्रांद्वारे आपली ओळख पटवू शकत असतील, तर आधारला अनिवार्यपणे जोडण्याची आवश्यकता नसावी.

गोपनीयतेची चिंता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला

उच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण न्यायमूर्ती के.एस. पुट्टस्वामी (निवृत्त) आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालावर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराची, ज्यात माहिती गोपनीयतेचाही समावेश आहे, पुष्टी केली होती आणि वेबसाइट्स ब्लॉक करण्यासंबंधी आयटी कायद्याच्या कलम 69A आणि संबंधित नियमांना रद्द केले होते. डिजि यात्रा प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारांवर आणि शक्य असेल तिथे ओळख पडताळणीच्या कमी हस्तक्षेप करणाऱ्या पद्धतींच्या गरजेवर सातत्याने जोर देत असल्याचे सूचित करते.

डिजि यात्रा प्रणालीची माहिती

डिजि यात्रा हे नागरी उड्डयन मंत्रालयाने विकसित केलेले एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जे विमानतळांवर प्रवाशांची संपर्कविरहित, अखंड प्रक्रिया प्रदान करते. हे प्रवाशांची ओळख पडताळण्यासाठी आणि ती त्यांच्या बोर्डिंग पासशी जोडण्यासाठी फेशियल रेकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर करते. याचा उद्देश प्रतीक्षा वेळ कमी करणे आणि प्रवासाचा अनुभव सुधारणे हा आहे. सध्या, डिजि यात्रा ॲपवर नोंदणीसाठी वापरकर्त्यांना पडताळणीसाठी त्यांचे आधार कार्ड अपलोड करावे लागते, जे नंतर त्यांच्या फेशियल बायोमेट्रिक डेटाशी जोडले जाते.

प्रवाशांसाठी परिणाम

उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांमुळे डिजि यात्रा नोंदणी प्रक्रियेचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. जर पर्यायी ओळख पद्धती स्वीकारल्या गेल्या, तर ज्या प्रवाशांना त्यांचे आधार तपशील शेअर करण्यास संकोच वाटतो किंवा जे त्यांच्याकडे सहज उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी अधिक लवचिकता मिळू शकते. हे पाऊल डेटा गोपनीयता आणि सरकारी व खाजगी संस्थांद्वारे बायोमेट्रिक माहितीच्या जबाबदार वापराभोवतीच्या व्यापक चर्चांशी सुसंगत आहे.

न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने डिजिटल युगात सुरक्षा, सोय आणि वैयक्तिक गोपनीयता यांच्यातील समतोलावर चालू असलेली चर्चा अधोरेखित केली आहे. डिजि यात्रा वापरणारे किंवा वापरण्याची योजना आखणारे प्रवासी नोंदणी आवश्यकतांमधील कोणत्याही बदलांबद्दल अद्ययावत रहावे.

हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे आणि यात गुंतवणुकीचा सल्ला समाविष्ट नाही.