Affordable Housing
Affordable Housing पर ताज़ा खबरें, व्याख्या और विश्लेषण। अर्थ वाणी पर 5 खबरें ट्रैक की जा रही हैं।
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Affordable Housing पर ताज़ा
ताज़ानीति आयोग ने शहरी सुधारों के लिए सशक्त नगर सरकारों और सीधे निर्वाचित महापौरों का आह्वान किया
भारत के प्रमुख सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने शहरी शासन में महत्वपूर्ण सुधारों का आग्रह किया है, जिसमें अधिक सशक्त नगर प्रशासनों और सीधे निर्वाचित महापौरों की वकालत की गई है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य भारत की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी द्वारा उत्पन्न जटिल चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें बुनियादी ढांचे, सेवाओं और आवास में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
ताज़ाPMAY-U 2.0: अपनी आवास सब्सिडी और लाभ ऑनलाइन जांचने के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका
डेली एक्सेलसियर की एक हालिया रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू 2.0) के लाभार्थियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें उनकी आवास सब्सिडी और अन्य लाभों को ऑनलाइन कैसे जांचना है, इसका विवरण दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य लाखों शहरी भारतीय परिवारों को उनके किफायती आवास दावों से संबंधित पारदर्शी और सुलभ जानकारी प्रदान करके सशक्त बनाना है।
ताज़ाDCB बैंक का लक्ष्य इस वर्ष 500 शाखाओं को पार करना, SME और किफायती आवास वृद्धि पर नज़र
DCB बैंक पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का महत्वपूर्ण विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक 500 भौतिक शाखाओं को पार करना है। बैंक के CFO द्वारा पुष्टि की गई यह वृद्धि रणनीति मुख्य रूप से अपने छोटे और मध्यम उद्यम (SME) और किफायती आवास ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
New Launchलिंकन एवेन्यू कम्युनिटीज ने अमेरिकी किफायती आवास फंड लॉन्च किया, लक्ष्य ₹2,170 करोड़
अमेरिका के एक प्रमुख किफायती आवास डेवलपर, लिंकन एवेन्यू कम्युनिटीज (LAC) ने अपना पहला फंड, विल्शायर कोर प्लस हाउसिंग इम्पैक्ट फंड एलपी, लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य लगभग ₹2,170 करोड़ (260 मिलियन अमेरिकी डॉलर) जुटाना है। यह फंड पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में किफायती आवास परियोजनाओं में निवेश और विकास करेगा।
Areion Group द्वारा Aviom India Housing Finance के ₹936 करोड़ के अधिग्रहण की योजना
Areion Group ने ₹936 करोड़ के सौदे में Aviom India Housing Finance का अधिग्रहण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अनुमति मांगी है। केंद्रीय बैंक वर्तमान में अधिग्रहण को मंजूरी देने से पहले कंपनी के गवर्नेंस और पूंजी के स्रोतों की समीक्षा कर रहा है।
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