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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक पति अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, भले ही वह यह दावा करे कि उसके पास कोई नौकरी या नियमित आय नहीं है। न्यायालय ने जोर दिया कि एक पुरुष का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है, और वह इस दायित्व को पूरा करने के लिए काम ढूंढ सकता है।

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एक व्यापारी का बैंक खाता कथित आय विसंगति के कारण ₹23 लाख RTGS प्राप्त होने के बाद फ्रीज कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, बैंक को ₹50,000 का मुआवजा देने और खाता अनफ्रीज करने का निर्देश दिया।

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