Allahabad High Court
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ताज़ाइलाहाबाद उच्च न्यायालय: पति आय की कमी के कारण पत्नी के भरण-पोषण से बच नहीं सकता
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक पति अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, भले ही वह यह दावा करे कि उसके पास कोई नौकरी या नियमित आय नहीं है। न्यायालय ने जोर दिया कि एक पुरुष का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है, और वह इस दायित्व को पूरा करने के लिए काम ढूंढ सकता है।
ताज़ाइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसबीआई को विधवा के डेबिट हुए FD के ₹19.90 लाख तुरंत वापस करने का आदेश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को एक विधवा के फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) खाते से डेबिट किए गए ₹19.90 लाख तुरंत वापस करने का निर्देश दिया है। यह फैसला ग्राहकों के धन की सुरक्षा और अनधिकृत लेनदेन के लिए बैंकों को जवाबदेह ठहराने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
ताज़ाHC ने ₹23 लाख RTGS विसंगति पर खाता फ्रीज करने के लिए बैंक को ₹50,000 का भुगतान करने का आदेश दिया
एक व्यापारी का बैंक खाता कथित आय विसंगति के कारण ₹23 लाख RTGS प्राप्त होने के बाद फ्रीज कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, बैंक को ₹50,000 का मुआवजा देने और खाता अनफ्रीज करने का निर्देश दिया।
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