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NCLT: ऋण समाधान योजना स्वीकृत होने के बाद लेनदार और दावा नहीं कर सकते

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि एक बार किसी कंपनी की ऋण समाधान योजना स्वीकृत हो जाने और लेनदारों का बकाया चुका दिए जाने के बाद, वे आगे और दावे नहीं कर सकते। यह निर्णय लेनदारों को समूह की कंपनियों से या गारंटी के माध्यम से भी अतिरिक्त वसूली मांगने से रोकता है, जिससे भारत में कॉर्पोरेट दिवाला मामलों में बहुत आवश्यक निश्चितता आती है।

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