Financial Inclusion
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ताज़ापीएम स्वनिधि योजना 2026 तक बढ़ाई गई: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ₹50,000 तक के गारंटी-मुक्त ऋण
भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है, जिसमें लगातार किस्तों में ₹10,000 से ₹50,000 तक की ऋण राशि शामिल है।
भारतीय स्वयं सहायता समूहों से महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने का आग्रह
भारत के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से हटकर सक्रिय रूप से महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने का आह्वान किया जा रहा है। इस बदलाव का उद्देश्य महिलाओं की सामूहिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और देश के वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देना है।
ताज़ावित्त मंत्री: यूपीआई प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ लेनदेन संसाधित करता है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) अब प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ लेनदेन दर्ज करता है। यह उपलब्धि भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान के बड़े पैमाने पर अपनाने और महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा बढ़ रही है।
ताज़ापीएम मोदी ने आरबीआई साइबर संस्थान का उद्घाटन किया, आर्थिक साइबर युद्ध की चेतावनी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत की बैंकिंग प्रणाली को बढ़ते साइबर खतरों से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि आधुनिक युद्ध तेजी से अर्थव्यवस्थाओं को निशाना बना रहे हैं और मजबूत डिजिटल सुरक्षा उपायों का आह्वान किया।
ताज़ावित्त मंत्रालय 2.7 लाख स्थानीय निकायों में राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करेगा
केंद्रीय वित्त मंत्रालय देश भर की 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में एक प्रमुख वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय योजनाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिसमें बैंक नामांकन, आधार सीडिंग और बचत खाता नामांकन अपडेट करने के लिए शिविर आयोजित करेंगे।
ताज़ावित्त मंत्रालय 2.7 लाख स्थानीय निकायों में देशव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करेगा
केंद्रीय वित्त मंत्रालय देशभर की 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में एक बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय योजनाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिसमें बैंक नामांकन, आधार सीडिंग और बचत खाता नामांकन अपडेट के लिए शिविर आयोजित करेंगे।
ताज़ामहाराष्ट्र के राज्यपाल: वित्तीय समावेशन बैंक खातों से आगे बढ़कर ऋण, बीमा, पेंशन तक विस्तारित होना चाहिए
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बैंक खाते खोलने तक सीमित वित्तीय समावेशन से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अब ध्यान सभी नागरिकों के लिए ऋण, बीमा और पेंशन जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित होना चाहिए।
ताज़ाइंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के शीर्ष 10 सुधारों में: केयरएज
केयरएज ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व के शीर्ष 10 सबसे प्रभावी सुधारों में से एक के रूप में पहचाना है। यह मान्यता यूपीआई (UPI) और आधार (Aadhaar) जैसे प्लेटफार्मों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक दक्षता पर महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करती है।
वियोना फिनटेक स्मार्टफोन पेमेंट्स के साथ जिम्बाब्वे में विस्तार की तैयारी में
भारतीय फिनटेक फर्म वियोना फिनटेक अफ्रीकी देश में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिम्बाब्वे सरकार के साथ स्मार्टफोन-आधारित भुगतान मंच शुरू करने पर चर्चा कर रही है।
नियोग्रोथ ने FMO, लीपफ्रॉग इन्वेस्टमेंट्स से ₹85 करोड़ की फंडिंग हासिल की
एक भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) नियोग्रोथ ने दो प्रमुख वैश्विक निवेशकों: FMO, डच उद्यमिता विकास बैंक, और लीपफ्रॉग इन्वेस्टमेंट्स से ₹85 करोड़ की फंडिंग सफलतापूर्वक जुटाई है। यह पूंजी निवेश भारत भर के लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को महत्वपूर्ण ऋण समाधान प्रदान करने की नियोग्रोथ की क्षमता को मजबूत करेगा।
ताज़ाएनबीएफसी (NBFCs) पहली बार कर्ज लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण, नए क्रेडिट उपयोगकर्ताओं के आधे हिस्से का समर्थन करते हैं
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) भारत में ऋण तक पहुंच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो क्रेडिट प्रणाली में नए व्यक्तियों या व्यवसायों को दिए गए सभी ऋणों का 50% उत्पन्न करती हैं। यह वित्तीय समावेशन और जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए औपचारिक ऋण का प्रवेश द्वार प्रदान करने में उनके महत्व को उजागर करता है।
IRDAI पेपर का लक्ष्य बीमा कमीशन, बाजार एकाग्रता, ग्रामीण पहुंच
भारत के बीमा नियामक, IRDAI ने एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन, वितरकों के बीच बाजार एकाग्रता और ग्रामीण क्षेत्रों तक बीमा पहुंच बढ़ाने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक वितरण सुधार पत्र जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य देश भर के खुदरा ग्राहकों के लिए बीमा उत्पादों को अधिक सुलभ, किफायती और पारदर्शी बनाना है।
कोडागु में जनजातीय और प्रवासी श्रमिकों के लिए बजाज फाइनेंस ने वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया
बजाज फाइनेंस ने कोडागु, कर्नाटक में आवश्यक वित्तीय साक्षरता और साइबर धोखाधड़ी जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम जनजातीय समुदायों और प्रवासी श्रमिकों को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य उन्हें बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और डिजिटल घोटालों से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है।
श्रीनगर में RBI सम्मेलन वित्तीय समावेशन, साइबर सुरक्षा पर केंद्रित रहा
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में श्रीनगर में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र की पहलों पर जोर दिया गया और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। इस कार्यक्रम ने तेजी से बढ़ते डिजिटल वित्तीय परिदृश्य में वित्तीय पहुँच का विस्तार करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
RBI ने वित्तीय पहलों, साइबर सुरक्षा पर श्रीनगर सम्मेलन बुलाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में श्रीनगर में वित्तीय पहलों और साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन कश्मीर क्षेत्र सहित पूरे भारत में एक मजबूत और सुरक्षित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के केंद्रीय बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
आरबीआई श्रीनगर सम्मेलन: वित्तीय समावेशन और साइबर सुरक्षा जागरूकता पर ध्यान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र की पहलों को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए श्रीनगर में एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। बैठक में सरकारी योजनाओं की पहुंच का विस्तार करने और खुदरा ग्राहकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
ताज़ापहली बार के उधारकर्ता क्रेडिट वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं: पात्र भारतीयों में 74% तक बढ़ी पहुंच
भारत में पात्र पहली बार के उधारकर्ताओं के बीच क्रेडिट पहुंच दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 74% तक पहुंच गई है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि देश भर में क्रेडिट पैठ के गहराने का संकेत देती है, जो औपचारिक क्रेडिट प्रणाली में नए प्रवेशकों द्वारा संचालित है।
ताज़ाSBI GST के बिना छोटे व्यवसायों के लिए ऋण हेतु UPI डेटा का उपयोग करेगा
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) व्यवस्था के तहत पंजीकृत नहीं छोटे व्यवसायों को ऋण देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन डेटा का लाभ उठाने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य अनौपचारिक व्यवसायों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए ऋण पहुंच का विस्तार करना है।
ताज़ाभारत का वित्तीय समावेशन अभियान: हर घर को सशक्त बनाने के लिए हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा
भारत हर नागरिक को आवश्यक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक व्यापक वित्तीय समावेशन रणनीति का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है। इस पहल का लक्ष्य राष्ट्र भर के घरों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके सशक्त बनाना है। मुख्य उद्देश्य बचत, ऋण और बीमा जैसी सेवाओं को सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराकर आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना है।
ताज़ाविश्व बैंक, मास्टरकार्ड, वीज़ा ने उभरते बाजारों में डिजिटल भुगतान के विस्तार के लिए पहल शुरू की
विश्व बैंक ने वैश्विक भुगतान दिग्गजों मास्टरकार्ड और वीज़ा के साथ मिलकर एक नई जोखिम-साझाकरण पहल शुरू की है। इस सहयोग का उद्देश्य उभरते बाजारों में स्थानीय वित्तीय संस्थानों को अपनी डिजिटल भुगतान सेवाओं का विस्तार करने में मदद करना है। इसका लक्ष्य इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में तेजी लाना और भुगतान प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना है।
भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र गहराते वित्तपोषण असंतुलन का सामना कर रहा है
हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत के सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में वित्तपोषण का असंतुलन बढ़ रहा है, जिससे संस्थानों के बीच पूंजी तक पहुंच का असमान वितरण हो रहा है। यह प्रवृत्ति कुछ सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की ऋण देने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, हालांकि उपलब्ध जानकारी में असंतुलन के विशिष्ट विवरण और सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।
मिस्र के yomo ने बैंक लाइसेंस प्राप्त किया, लाखों लोगों के लिए डिजिटल बैंकिंग बदलने को तैयार
कमर्शियल इंटरनेशनल बैंक (CIB) समर्थित डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म yomo को मिस्र में अपना पहला बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है। 21 अगस्त, 2026 को लॉन्च किया गया, yomo का लक्ष्य लाखों मिस्रवासियों के लिए, देश और विदेश दोनों में, वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाना और पहुंच बढ़ाना है।
बांग्लादेश बैंक ने स्मार्टफोन और क्रेडिट पहुंच के लिए सहजमोबाइल के पायलट को मंजूरी दी
सहजमोबाइल बीडी लिमिटेड को बांग्लादेश बैंक से छह महीने का पायलट कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त हुआ है। 13 अगस्त, 2026 से शुरू होने वाली इस पहल का उद्देश्य एक पारदर्शी, पर्यवेक्षित मॉडल के माध्यम से बांग्लादेश में स्मार्टफोन और जिम्मेदार क्रेडिट तक पहुंच का विस्तार करना है।
ताज़ाभारत में ऋण वृद्धि में तेज़ी: 2026 तक 74% भारतीय ऋण लेंगे, इसका नेतृत्व महिलाएँ और गैर-मेट्रो क्षेत्र करेंगे
भारत अपने ऋण बाजार में एक उल्लेखनीय विस्तार का अनुभव कर रहा है, जिसमें पात्र नागरिकों द्वारा ऋण लेने का प्रतिशत 2017 में 34% से बढ़कर 2026 तक 74% तक पहुंचने का अनुमान है। यह मजबूत वृद्धि मुख्य रूप से महिलाओं, युवा उधारकर्ताओं और देश भर के गैर-मेट्रो क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी से प्रेरित है, जो वित्तीय समावेशन में एक गहरा बदलाव का संकेत देता है।
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