Gig Workers
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NFOताज़ा2027 तक गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यवसायों पर 2% शुल्क
भारतीय सरकार 1.2 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने हेतु एग्रीगेटर्स पर 2% लेनदेन-आधारित शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। इस कोष का उद्देश्य बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व सहायता जैसे आवश्यक लाभ प्रदान करना है, और यह योजना 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।
ईएसआईसी वेतन सीमा: संभावित वृद्धि के लिए सरकारी समीक्षा जारी
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) की वेतन सीमा, जो वर्तमान में ₹21,000 प्रति माह है, सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के हालिया अधिनियम ने गिग और असंगठित श्रमिकों को शामिल करने के लिए ईएसआईसी कवरेज का विस्तार किया है, जो सामाजिक सुरक्षा के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत देता है।
Tax figures shown are indicative estimates for education only and depend on your specific situation. Consult a qualified tax professional or the Income-Tax Department before acting.
