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कैबिनेट सचिवालय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय को कोरोनरी स्टेंट सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जांच का आदेश
कैबिनेट सचिवालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोरोनरी स्टेंट से संबंधित सुरक्षा चिंताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई राज्यसभा सदस्य अजीत माधवराव गोप्छाडे द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद की गई है, जिसमें श्रीलंका में वापस लिए गए मॉडलों के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है और भारत में एक मजबूत नियामक ढांचे की मांग की गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापनों पर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय खुदरा विक्रेताओं और वितरकों द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसके तहत कुछ दवाओं के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। यह प्रस्तावित बदलाव मौजूदा नियमों का विस्तार करता है, जो वर्तमान में केवल फार्मास्युटिकल निर्माताओं पर लागू होते हैं, और अनुसूची H, H1 और X के तहत आने वाली दवाओं को लक्षित करता है, जिनके लिए चिकित्सकीय पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है।
नए नियमों के तहत गलत लेबलिंग और धोखाधड़ी से मंजूरी लेने वाली दवा कंपनियों पर सरकार लगाएगी प्रतिबंध
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया है ताकि गलत जानकारी के माध्यम से स्वीकृत उत्पादों को बेचने वाली दवा कंपनियों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। नए नियम अधिकारियों को निर्माताओं और वितरकों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देते हैं ताकि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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