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सीपीईएस (CPSEs) के कार्यकारियों के लिए नई महंगाई भत्ता दरें अक्टूबर 2026 से प्रभावी

वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने घोषणा की है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में कार्यकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए नई औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगी। यह प्रशासनिक अपडेट सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग के लिए महंगाई भत्ते में आगामी समायोजन का संकेत देता है, जिससे उनके हाथ में आने वाले वेतन पर असर पड़ेगा।

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