MUFG जपानी सरकारी रोख्यांच्या रेपो सेटलमेंटसाठी ब्लॉकचेनची चाचणी करत आहे
Source: Finextra
Arth Insight · What this means for your wallet
- MUFG जपानी सरकारी रोखे (JGB) रेपो व्यवहार जलद आणि अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ब्लॉकचेनची चाचणी करत आहे.
- या तंत्रज्ञानाचा उद्देश त्वरित सेटलमेंट (T+0) सक्षम करणे आहे, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमधील धोके आणि खर्च कमी होतील.
- जपानवर लक्ष केंद्रित असले तरी, असे नवोपक्रम शेवटी भारतासह वित्तीय बाजारपेठांच्या भविष्यातील कामकाजावर परिणाम करू शकतात.
मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शियल ग्रुप (MUFG) जपानी सरकारी रोखे (JGB) पुनर्खरेदी (रेपो) व्यवहारांचे सेटलमेंट सुलभ करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या वापराचा शोध घेत आहे. या प्रूफ-ऑफ-कन्सेप्टचा उद्देश आर्थिक बाजाराच्या महत्त्वाच्या विभागात कार्यक्षमता वाढवणे आणि जोखीम कमी करणे हा आहे.
- ▸MUFG जपानी सरकारी रोखे (JGB) रेपो व्यवहार जलद आणि अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ब्लॉकचेनची चाचणी करत आहे.
- ▸या तंत्रज्ञानाचा उद्देश त्वरित सेटलमेंट (T+0) सक्षम करणे आहे, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमधील धोके आणि खर्च कमी होतील.
- ▸जपानवर लक्ष केंद्रित असले तरी, असे नवोपक्रम शेवटी भारतासह वित्तीय बाजारपेठांच्या भविष्यातील कामकाजावर परिणाम करू शकतात.
- ✓MUFG जपानी सरकारी रोखे (JGB) रेपो व्यवहार जलद आणि अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ब्लॉकचेनची चाचणी करत आहे.
- ✓या तंत्रज्ञानाचा उद्देश त्वरित सेटलमेंट (T+0) सक्षम करणे आहे, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमधील धोके आणि खर्च कमी होतील.
- ✓जपानवर लक्ष केंद्रित असले तरी, असे नवोपक्रम शेवटी भारतासह वित्तीय बाजारपेठांच्या भविष्यातील कामकाजावर परिणाम करू शकतात.
मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शियल ग्रुप (MUFG), एक प्रमुख जागतिक वित्तीय संस्था, ने जपानी सरकारी रोखे (JGB) पुनर्खरेदी करार (रेपो) व्यवहार कॅन्टॉन नेटवर्क ब्लॉकचेनवर आणण्यासाठी प्रूफ-ऑफ-कन्सेप्ट (PoC) सुरू केला आहे. ही कृती, प्रमुख बँकांमध्ये कोर वित्तीय ऑपरेशन्सचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर तंत्रज्ञान (DLT) वापरण्यात वाढत्या स्वारस्याचे संकेत देते.
रेपो व्यवहार काय आहेत आणि ते महत्त्वाचे का आहेत?
रेपो व्यवहार हे भारतासह जागतिक वित्तीय बाजारपेठांचे मूलभूत घटक आहेत. यामध्ये एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाला सिक्युरिटी (जसे की सरकारी रोखे) विकतो आणि भविष्यातील तारखेला ती जास्त किमतीला परत विकत घेण्याच्या करारासह. मूलतः, हे वित्तीय संस्थांसाठी सिक्युरिटीजचा संपार्श्विक म्हणून वापर करून पैसे कर्ज घेण्याचा, किंवा पैसे कर्ज देऊन आणि संपार्श्विक ठेवून व्याज मिळवण्याचा एक मार्ग आहे. JGB, सार्वभौम कर्ज असल्यामुळे, अत्यंत तरल असतात आणि जपानच्या वित्तीय प्रणालीमध्ये अशा व्यवहारांमध्ये वारंवार वापरले जातात.
हे करार बँकिंग प्रणालीमध्ये तरलता सुनिश्चित करण्यासाठी, बँकांना त्यांच्या अल्प-मुदतीच्या निधीची गरज व्यवस्थापित करण्यास आणि मध्यवर्ती बँकांना मौद्रिक धोरण लागू करण्यासाठी मार्ग प्रदान करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे रेपो व्यवहारांचे कार्यक्षम आणि सुरक्षित सेटलमेंट वित्तीय स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहे.
ब्लॉकचेन सेटलमेंटमध्ये क्रांती कशी घडवू शकते
सध्या, रेपो व्यवहारांचे सेटलमेंट, इतर अनेक वित्तीय साधनांप्रमाणे, अनेक मध्यस्थांचा समावेश करते आणि त्याला वेळ लागतो (विशेषतः T+1 किंवा T+2, म्हणजे व्यवहारानंतर एक किंवा दोन व्यावसायिक दिवसांनी सेटलमेंट होते). हा विलंब ऑपरेशनल गुंतागुंत आणि प्रतिपक्ष धोका निर्माण करतो - म्हणजे व्यवहार अंतिम होण्यापूर्वी एक पक्ष डिफॉल्ट करू शकतो हा धोका.
JGB रेपो व्यवहार कॅन्टॉन नेटवर्कसारख्या ब्लॉकचेनवर हलवून, MUFG चे अनेक फायदे साध्य करण्याचे उद्दीष्ट आहे:
- तत्काळ (T+0) सेटलमेंट: ब्लॉकचेनमुळे रिअल-टाइम, अणू सेटलमेंट शक्य होते, जिथे मालमत्ता आणि रोख रक्कम एकाच वेळी हस्तांतरित होतात. यामुळे सेटलमेंटमधील विलंब दूर होतो आणि प्रतिपक्ष धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
- वाढलेली पारदर्शकता: एक सामायिक, अपरिवर्तनीय लेजर सर्व अधिकृत सहभागींना व्यवहार डेटासाठी सत्याचा एकच स्रोत प्रदान करते, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि विवाद कमी होतात.
- कमी परिचालन खर्च: ब्लॉकचेनवरील स्मार्ट करारांद्वारे प्रक्रिया स्वयंचलित केल्याने जुळवणी सुलभ होते, मॅन्युअल चुका कमी होतात आणि क्लिअरिंग आणि सेटलमेंटशी संबंधित एकूण परिचालन खर्च कमी होतो.
- वर्धित सुरक्षा: ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानातील अंतर्भूत क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि फसवणुकीस प्रतिरोधक बनवू शकतात.
व्यापक वित्तीय लँडस्केपसाठी परिणाम
जरी हा विशिष्ट प्रयोग जपानी सरकारी रोख्यांवर केंद्रित असला तरी, MUFG सारख्या जागतिक खेळाडूंच्या अशा उपक्रमांचे यश इतर मालमत्ता वर्ग आणि भूगोलांमध्ये, ज्यात भारतही समाविष्ट आहे, ब्लॉकचेनच्या व्यापक स्वीकारार्हतेसाठी मार्ग मोकळा करू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि विविध भारतीय वित्तीय संस्था देखील आंतरबँक देयकांपासून सरकारी रोखे जारी करण्यापर्यंतच्या ॲप्लिकेशन्ससाठी DLT चा शोध घेत आहेत, त्याची कार्यक्षमता आणि लवचिकता सुधारण्याची क्षमता ओळखत आहेत.
भारतीय खुद्रा गुंतवणूकदारांसाठी, ही वाढ, जरी त्यांच्या भारतीय रोखे किंवा म्युच्युअल फंडांमधील त्वरित गुंतवणुकीवर थेट परिणाम करत नसली तरी, अधिक तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि संभाव्यतः सुरक्षित वित्तीय पायाभूत सुविधांच्या दिशेने जागतिक ट्रेंड दर्शवते. जलद, अधिक कार्यक्षम सेटलमेंट प्रणालीमुळे दीर्घकाळात विविध वित्तीय उत्पादनांसाठी कमी व्यवहार खर्च आणि अधिक बाजारपेठ प्रवेश मिळू शकतो.
कॅन्टॉन नेटवर्कसोबत MUFG चा सहभाग पारंपारिक वित्तव्यवस्थेतील जटिल आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एंटरप्राइज-ग्रेड ब्लॉकचेन सोल्यूशन्सवरील वाढता विश्वास अधोरेखित करतो. या प्रूफ-ऑफ-कन्सेप्टचा परिणाम जगभरातील वित्तीय बाजारपेठ सहभागींकडून बारकाईने पाहिला जाईल, कारण तो रोखे बाजार आणि त्यापुढील भविष्यातील नवोपक्रमांसाठी एक उदाहरण स्थापित करू शकतो.
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणूक सल्ला म्हणून मानला जाऊ नये.
Bond / FD returns and credit ratings are indicative and subject to issuer credit risk and interest-rate risk. Verify current terms with the issuer. Some listings may be sponsored. Not investment advice.
Frequently Asked Questions
रेपो व्यवहार म्हणजे काय?
रेपो (पुनर्खरेदी करार) हे एक अल्प-मुदतीचे कर्ज साधन आहे जिथे एक पक्ष सिक्युरिटी (जसे की सरकारी रोखे) विकतो आणि नंतर थोड्या जास्त किमतीत ते परत विकत घेण्याचे मान्य करतो. वित्तीय संस्थांसाठी त्यांच्या अल्प-मुदतीच्या रोख गरजा व्यवस्थापित करण्याचा हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.
या संदर्भात 'ऑन-चेन' म्हणजे काय?
'ऑन-चेन' म्हणजे व्यवहार आणि त्यांचे सेटलमेंट पारंपारिक, केंद्रीकृत प्रणालींऐवजी ब्लॉकचेन नेटवर्कवर नोंदवले आणि कार्यान्वित केले जातात. हे मालमत्ता आणि रोख रकमेचे थेट, अनेकदा त्वरित हस्तांतरण करण्यास अनुमती देते.
याचा भारतीय खुद्रा गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो?
जपानमधील हा विकास भारतीय खुद्रा गुंतवणूकदारांच्या सध्याच्या गुंतवणुकीवर थेट परिणाम करत नाही. तथापि, हे ब्लॉकचेनचा वापर करून अधिक कार्यक्षम वित्तीय पायाभूत सुविधांच्या दिशेने जागतिक प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यामुळे दीर्घकाळात भारताच्या वित्तीय बाजारपेठांमध्ये सुधारणा होऊ शकते, जसे की विविध वित्तीय उत्पादनांसाठी जलद सेटलमेंट आणि कमी परिचालन खर्च.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Bonds वाचले म्हणून
ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण संबंधांदरम्यान तेलाच्या किमतीत घट होण्याचा अंदाज वर्तवला
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कथितपणे म्हटले आहे की, अमेरिका इराणशी व्यवहार करताना यशस्वी होईल, ज्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीत घट होईल असा त्यांचा विश्वास आहे. हे संक्षिप्त विधान भू-राजकीय स्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठांमधील संभाव्य दुवा दर्शवते, ज्याचे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या राष्ट्रांसाठी परिणाम आहेत.
ताजेकेंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 24 च्या दुसऱ्या सहामाहीत ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेणार
भारतीय केंद्र सरकार आपले खर्च पूर्ण करण्यासाठी आणि वित्तीय तुटीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत सुमारे ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. हा महत्त्वपूर्ण कर्ज कार्यक्रम सरकारी रोख्यांच्या (जी-सेक) माध्यमातून राबवला जातो, ज्यामुळे रोखे बाजार आणि व्यापक व्याजदरावर परिणाम होतो.
ताजेकेंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 2024 च्या दुसऱ्या सहामाहीत ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेणार
भारतीय केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत आपला खर्च भागवण्यासाठी आणि राजकोषीय तूट (fiscal deficit) व्यवस्थापित करण्यासाठी सुमारे ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेण्याचे नियोजन केले आहे. हा महत्त्वपूर्ण कर्ज उभारणी कार्यक्रम सरकारी रोखे (G-secs) जारी करून राबवला जातो, ज्यामुळे रोखे बाजार आणि व्यापक व्याजदरांवर परिणाम होतो.
संबंधित बातम्या
ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण संबंधांदरम्यान तेलाच्या किमतीत घट होण्याचा अंदाज वर्तवला
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कथितपणे म्हटले आहे की, अमेरिका इराणशी व्यवहार करताना यशस्वी होईल, ज्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीत घट होईल असा त्यांचा विश्वास आहे. हे संक्षिप्त विधान भू-राजकीय स्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठांमधील संभाव्य दुवा दर्शवते, ज्याचे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या राष्ट्रांसाठी परिणाम आहेत.
ताजेकेंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 24 च्या दुसऱ्या सहामाहीत ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेणार
भारतीय केंद्र सरकार आपले खर्च पूर्ण करण्यासाठी आणि वित्तीय तुटीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत सुमारे ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. हा महत्त्वपूर्ण कर्ज कार्यक्रम सरकारी रोख्यांच्या (जी-सेक) माध्यमातून राबवला जातो, ज्यामुळे रोखे बाजार आणि व्यापक व्याजदरावर परिणाम होतो.
ताजेकेंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 24 च्या दुसऱ्या सहामाहीत ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेणार
भारतीय केंद्र सरकार ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 दरम्यान आपल्या खर्चांना निधी देण्यासाठी आणि राजकोषीय तूट (fiscal deficit) व्यवस्थापित करण्यासाठी सुमारे ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. हा महत्त्वपूर्ण कर्ज कार्यक्रम सरकारी रोख्यांच्या (Government Securities - G-secs) माध्यमातून राबवला जातो, ज्यामुळे रोखे बाजारावर आणि व्यापक व्याजदरांवर परिणाम होतो.
ताजेकेंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 2024 च्या दुसऱ्या सहामाहीत ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेणार
भारतीय केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत आपला खर्च भागवण्यासाठी आणि राजकोषीय तूट (fiscal deficit) व्यवस्थापित करण्यासाठी सुमारे ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेण्याचे नियोजन केले आहे. हा महत्त्वपूर्ण कर्ज उभारणी कार्यक्रम सरकारी रोखे (G-secs) जारी करून राबवला जातो, ज्यामुळे रोखे बाजार आणि व्यापक व्याजदरांवर परिणाम होतो.