EU भारतातून कार आयातीवरील शुल्क कमी करणार: वार्षिक २.५ लाख कार्स
Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- नवीन करारानुसार, भारताला वार्षिक ८% शुल्कावर २.५ लाख कार्स EU मध्ये निर्यात करण्याची परवानगी मिळेल.
- आयात शुल्क सवलत पाच वर्षांत शून्य होईल.
- या करारामध्ये इलेक्ट्रिक/हायब्रिड वाहने आणि कृषी उत्पादनांसाठीही फायदे समाविष्ट आहेत.
Wealth-Impact Simulator
See what a one-time investment could grow to.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Explore investmentsयुरोपियन युनियन (EU) वार्षिक २.५ लाख भारतीय कार्सना ८% च्या सवलतीच्या आयात शुल्कावर आपल्या देशात प्रवेश देईल. ही सवलत पाच वर्षांत शून्य होईल. हा निर्णय लवकरच स्वाक्षरी आणि अंमलात येणाऱ्या मुक्त व्यापार कराराचा भाग आहे.
- ▸नवीन करारानुसार, भारताला वार्षिक ८% शुल्कावर २.५ लाख कार्स EU मध्ये निर्यात करण्याची परवानगी मिळेल.
- ▸आयात शुल्क सवलत पाच वर्षांत शून्य होईल.
- ▸या करारामध्ये इलेक्ट्रिक/हायब्रिड वाहने आणि कृषी उत्पादनांसाठीही फायदे समाविष्ट आहेत.
- ▸मुक्त व्यापार करारावर लवकरच स्वाक्षरी आणि अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.
- ✓नवीन करारानुसार, भारताला वार्षिक ८% शुल्कावर २.५ लाख कार्स EU मध्ये निर्यात करण्याची परवानगी मिळेल.
- ✓आयात शुल्क सवलत पाच वर्षांत शून्य होईल.
- ✓या करारामध्ये इलेक्ट्रिक/हायब्रिड वाहने आणि कृषी उत्पादनांसाठीही फायदे समाविष्ट आहेत.
- ✓मुक्त व्यापार करारावर लवकरच स्वाक्षरी आणि अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.
भारतीय कार उत्पादकांना एका महत्त्वपूर्ण व्यापार सवलतीचा फायदा होणार आहे, कारण युरोपियन युनियन (EU) वार्षिक २.५ लाख प्रवासी वाहनांना भारतातून ८% च्या कमी केलेल्या आयात शुल्कावर परवानगी देण्यास सहमत झाले आहे. हे प्राधान्य शुल्क दर स्थिर नाही; ते पाच वर्षांच्या कालावधीत हळूहळू कमी केले जाईल, आणि शेवटी शून्य टक्के होईल.
टप्प्याटप्प्याने कपात आणि इलेक्ट्रिक वाहन कोटा
प्रवासी वाहनांसाठीच्या सामान्य कोट्याव्यतिरिक्त, या करारामध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांसाठी विशेषतः निश्चित केलेल्या कोटासाठी टप्प्याटप्प्याने शुल्क कपात आणि वाढ यांचाही समावेश आहे. या कोटा आणि त्यांच्या शुल्क रचनेचे नेमके तपशील अद्याप पूर्णपणे उघड झालेले नाहीत, परंतु याचा समावेश हरित ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरदृष्टीचा दृष्टिकोन दर्शवतो.
व्यापक व्यापार लाभ
येणाऱ्या मुक्त व्यापार करारामधील फायदे केवळ ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रापुरते मर्यादित नाहीत. काही भारतीय कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांना देखील शुल्क सवलतींसह EU बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. या व्यापक व्याप्तीचा उद्देश अनेक क्षेत्रांमध्ये भारताच्या निर्यातीला चालना देणे आहे.
अंमलबजावणीची वेळ
मुक्त व्यापार करारावर लवकरच स्वाक्षरी आणि अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. एकदा कार्यान्वित झाल्यावर, यामुळे भारत आणि EU मधील व्यापारी संबंध लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी उत्पादन आणि निर्यातीच्या संधी वाढू शकतात.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि यात गुंतवणुकीचा सल्ला समाविष्ट नाही.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
नवीन करारानुसार, EU मध्ये वार्षिक किती भारतीय कार्सची निर्यात केली जाऊ शकते?
EU वार्षिक २.५ लाख भारतीय प्रवासी वाहनांना परवानगी देईल.
या कार्ससाठी सुरुवातीचे आयात शुल्क दर काय आहे?
सुरुवातीचे आयात शुल्क दर ८ टक्के असेल.
कालांतराने शुल्क दर समान राहील का?
नाही, आयात शुल्क सवलत पाच वर्षांत हळूहळू शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
ट्रम्प यांनी फेड बैठकीपूर्वी सर्वात कमी अमेरिकन व्याजदरांची मागणी केली
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युनायटेड स्टेट्सने जगातील सर्वात कमी व्याजदर ठेवावेत अशी वकिली केली आहे, वाढत्या महागाई आणि तेलाच्या किमती असूनही कपातीची मागणी केली आहे. त्यांची टिप्पणी यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या 15-16 सप्टेंबरच्या बैठकीपूर्वी आली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्यासाठी पावले उचलली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) भारतीय बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त पैसा शोषून घेण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. हा केंद्रीय बँकेचा एक नियमित उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश सहसा चलनवाढ नियंत्रित करणे आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे हा असतो.
भारताची 7.8% जीडीपी वाढ: 'सांख्यिकी कसरत' वादाचा झी न्यूजने दिला संकेत
झी न्यूजच्या एका ताज्या अहवालात भारताच्या 7.8% जीडीपी वाढीभोवती चर्चेचा किंवा वादाचा उल्लेख आहे, ज्यात 'सांख्यिकी कसरत' हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. तथापि, उपलब्ध मूळ स्त्रोत सामग्री या दाव्यांच्या स्वरूपाबद्दल किंवा संबंधित पक्षांबद्दल विशिष्ट तपशील देत नाही.
संबंधित बातम्या
ट्रम्प यांनी फेड बैठकीपूर्वी सर्वात कमी अमेरिकन व्याजदरांची मागणी केली
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युनायटेड स्टेट्सने जगातील सर्वात कमी व्याजदर ठेवावेत अशी वकिली केली आहे, वाढत्या महागाई आणि तेलाच्या किमती असूनही कपातीची मागणी केली आहे. त्यांची टिप्पणी यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या 15-16 सप्टेंबरच्या बैठकीपूर्वी आली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्यासाठी पावले उचलली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) भारतीय बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त पैसा शोषून घेण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. हा केंद्रीय बँकेचा एक नियमित उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश सहसा चलनवाढ नियंत्रित करणे आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे हा असतो.
भारताची 7.8% जीडीपी वाढ: 'सांख्यिकी कसरत' वादाचा झी न्यूजने दिला संकेत
झी न्यूजच्या एका ताज्या अहवालात भारताच्या 7.8% जीडीपी वाढीभोवती चर्चेचा किंवा वादाचा उल्लेख आहे, ज्यात 'सांख्यिकी कसरत' हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. तथापि, उपलब्ध मूळ स्त्रोत सामग्री या दाव्यांच्या स्वरूपाबद्दल किंवा संबंधित पक्षांबद्दल विशिष्ट तपशील देत नाही.
जयशंकर यांचे BRICS देशांना अंदाजित व्यावसायिक वातावरण आणि लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचे आवाहन
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी BRICS राष्ट्रांना अंदाजित (predictable) व्यावसायिक वातावरण विकसित करण्यासाठी आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. जागतिक आर्थिक धक्के पचवण्यासाठी आणि सीमापार व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण व्यापार संबंधांच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.