सरकारने विकसित भारत ग्रामीण अधिनियम 2025 अंतर्गत 375 ग्रामीण आजीविका उपक्रम अधिसूचित केले
Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- नवीन ग्रामीण उपक्रमांमुळे तुमच्या किंवा तुमच्या कुटुंबियांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
- सुधारित जलसुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांमुळे शेती उत्पादन आणि स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.
- कौशल्य विकास केंद्रे आणि आजीविका-संबंधित पायाभूत सुविधांमुळे नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची किंवा चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवण्याची संधी उपलब्ध होईल.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने रोजगार आणि आजीविका मिशनसाठी विकसित भारत हमी (VB-G RAM G) ग्रामीण अधिनियम, 2025 अंतर्गत 375 विशिष्ट उपक्रम अधिसूचित करून एक नवीन आराखडा सादर केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश जल सुरक्षा आणि मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ग्रामीण रोजगार आणि आजीविकेच्या संधींना चालना देणे आहे. हे सर्वसमावेशक ग्रामीण विकासासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते.
- ▸सरकारने ग्रामीण रोजगार आणि आजीविका वाढवण्यासाठी 375 नवीन उपक्रम अधिसूचित केले आहेत।
- ▸हा आराखडा रोजगार आणि आजीविका मिशनसाठी विकसित भारत हमी (VB-G RAM G) ग्रामीण अधिनियम, 2025 चा भाग आहे।
- ▸हे उपक्रम चार क्षेत्रांमध्ये विभागले आहेत: जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, आजीविका पायाभूत सुविधा आणि आपत्कालीन तयारी।
- ▸या उपक्रमाचा उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि स्थानिक समुदायांना सक्षम करणे आहे।
- ✓सरकारने ग्रामीण रोजगार आणि आजीविका वाढवण्यासाठी 375 नवीन उपक्रम अधिसूचित केले आहेत।
- ✓हा आराखडा रोजगार आणि आजीविका मिशनसाठी विकसित भारत हमी (VB-G RAM G) ग्रामीण अधिनियम, 2025 चा भाग आहे।
- ✓हे उपक्रम चार क्षेत्रांमध्ये विभागले आहेत: जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, आजीविका पायाभूत सुविधा आणि आपत्कालीन तयारी।
- ✓या उपक्रमाचा उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि स्थानिक समुदायांना सक्षम करणे आहे।
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एका नवीन आराखड्यांतर्गत 375 विशिष्ट उपक्रम अधिसूचित करून देशभरातील ग्रामीण रोजगार आणि आजीविका मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. हा उपक्रम रोजगार आणि आजीविका मिशनसाठी विकसित भारत हमी (VB-G RAM G) ग्रामीण अधिनियम, 2025 च्या कार्यक्षेत्रात येतो, ज्याचा उद्देश शाश्वत ग्रामीण विकासासाठी सर्वसमावेशक समर्थन प्रदान करणे आहे।
ही नवीन अनुसूची कामांच्या विस्तृत श्रेणीला चार प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये वर्गीकृत करते, जी ग्रामीण समुदायांच्या बहुआयामी गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि सर्वांगीण वाढीला चालना देण्यासाठी डिझाइन केली आहे. धोरणात्मक विभागणी विविध नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनातील मूलभूत घटकांना बळकट करण्यासाठी केंद्रित दृष्टिकोन सुनिश्चित करते।
ग्रामीण विकास आणि रोजगारासाठी प्रमुख क्षेत्रे
- जल सुरक्षा: हा विभाग जलसंपत्तीचे संवर्धन, व्यवस्थापन आणि इष्टतम उपयोग संबंधित उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करतो. यात पाणलोट विकास, सिंचन कालव्यांचे बांधकाम आणि देखभाल, पर्जन्यजल संचयन संरचना आणि पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या प्रकल्पांचा समावेश असू शकतो. शेती उत्पादकतेसाठी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जल सुरक्षा वाढवणे महत्त्वाचे आहे।
- मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा: आवश्यक पायाभूत सुविधा विकास या आराखड्याचा आणखी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. येथील उपक्रमांमध्ये ग्रामीण रस्ते, सामुदायिक सुविधा, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा आणि गावांमध्ये जीवनमान आणि आर्थिक क्रियाकलाप वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर मूलभूत सोयीसुविधांचे बांधकाम आणि सुधारणा यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना मोठ्या बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी आणि आवश्यक सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या आहेत।
- आजीविका-संबंधित पायाभूत सुविधा: ही श्रेणी विविध ग्रामीण आजीविकांना समर्थन देणाऱ्या मालमत्तेच्या निर्मिती आणि वाढीला थेट लक्ष्य करते. यात पशुधन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या संबंधित कृषी उपक्रमांसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, ग्रामीण कारागीर समूहांसाठी सुविधांची स्थापना, कौशल्य विकास केंद्रे आणि लहान-मोठ्या प्रक्रिया युनिट्सचा समावेश असू शकतो. अशा पायाभूत सुविधा स्थानिक समुदायांना त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत विविधता आणण्यासाठी आणि स्थानिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्षम करतात।
- अति तीव्र हवामान घटना आणि आपत्कालीन तयारीसाठी विशेष कार्य: हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे ग्रामीण भागांची वाढती असुरक्षितता लक्षात घेऊन, ही श्रेणी तयारी आणि शमन प्रयत्नांसाठी समर्पित आहे. उपक्रमांमध्ये आपत्कालीन-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांचे बांधकाम, पूर संरक्षण उपाय, लवकर इशारा प्रणाली आणि समुदाय-स्तरीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रशिक्षण यांचा समावेश असू शकतो. हे सुनिश्चित करते की ग्रामीण समुदाय प्रतिकूल हवामान घटनांचा सामना करण्यास आणि त्यातून सावरण्यास अधिक चांगल्या प्रकारे सुसज्ज आहेत।
VB-G RAM G ग्रामीण अधिनियम, 2025 अंतर्गत 375 उपक्रमांच्या अधिसूचनेमुळे 'विकसित भारत' (विकसित भारत) दृष्टीकोनासाठी, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते. एक संरचित आराखड्याद्वारे रोजगार आणि आजीविकेच्या संधींची हमी देऊन, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना चालना देणे, संकटग्रस्त स्थलांतर कमी करणे आणि स्थानिक लोकसंख्येला सक्षम करणे हा आहे।
हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ग्रामीण विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला सुलभ करेल, चांगल्या संसाधनांचे वाटप सुनिश्चित करेल आणि उत्तरदायित्व वाढवेल अशी अपेक्षा आहे. ग्रामीण रहिवाशांसाठी, याचा अर्थ संभाव्य रोजगार पर्यायांची विस्तृत श्रेणी, सुधारित स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि अधिक लवचिक राहण्याचे वातावरण आहे. विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केल्याने विकास केवळ वाढ-केंद्रित नसून टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक देखील आहे, जो ग्रामीण भारतासमोर असलेल्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय दोन्ही आव्हानांना तोंड देतो. हा उपक्रम ग्रामीण लँडस्केप्स बदलण्यात आणि लाखो लोकांसाठी स्थिर भविष्य सुरक्षित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज आहे।
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि आर्थिक सल्ला नाही।
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
ग्रामीण नोकऱ्यांसाठी नवीन आराखडा काय आहे?
ग्रामीण नोकऱ्यांसाठी नवीन आराखड्यामध्ये ग्रामीण भागातील रोजगार आणि आजीविकेच्या संधी वाढवण्यासाठी रोजगार आणि आजीविका मिशनसाठी विकसित भारत हमी (VB-G RAM G) ग्रामीण अधिनियम, 2025 अंतर्गत 375 विशिष्ट उपक्रमांची अधिसूचना समाविष्ट आहे।
या उपक्रमामागे कोणते सरकारी मंत्रालय आहे?
ग्रामीण विकास मंत्रालय हे हे नवीन आराखडा सादर करण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी जबाबदार सरकारी संस्था आहे।
नवीन आराखड्याद्वारे समाविष्ट केलेल्या कार्याची मुख्य क्षेत्रे कोणती आहेत?
हा आराखडा चार प्राथमिक क्षेत्रांना समाविष्ट करतो: जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, आजीविका-संबंधित पायाभूत सुविधा आणि अति तीव्र हवामान घटना आणि आपत्कालीन तयारीसाठी विशेष कार्य।
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
Q2 FY27 मध्ये भारतीय उत्पादन क्षेत्रातील भावना सुधारली; क्षमता वापर 75.5% पर्यंत वाढला
भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात Q2 FY27 मध्ये भावना सुधारलेली दिसली, ज्यात कारखान्यांनी क्षमता वापर 75.5% पर्यंत वाढवला. फिक्कीच्या सर्वेक्षणानुसार, कंपन्या अधिक कामगारांना कामावर ठेवण्याची योजना आखत आहेत, जे आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि व्यापक कामगार तुटवड्याच्या अनुपस्थितीचे संकेत देते.
भारत सेवा उत्पादन निर्देशांक विस्तृत करणार, शिक्षण आणि आरोग्य डेटा जोडणार
भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय आपल्या मासिक सेवा उत्पादन निर्देशांकाचा विस्तार करून त्यात शिक्षण, आरोग्य सेवा, सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण यांचा समावेश करण्याची योजना आखत आहे. या पावलामुळे भारताच्या सेवांच्या एकूण मूल्यवर्धित (GVA) च्या सुमारे 60% वरून 78.4% पर्यंत निर्देशांकाचे कव्हरेज लक्षणीयरीत्या वाढेल. विस्तारित आराखड्याचा उद्देश खाजगी शिक्षण आणि आरोग्य सेवेसाठी UPI व्यवहार डेटा वापरणे आहे, तसेच सार्वजनिक सेवांसाठी सरकारी खर्चाचा डेटा वापरणे.
ताजेआरबीआय ऑक्टोबर एमपीसी बैठक: कर्जदारांसाठी 25 बीपीएस रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता
बाजार विश्लेषकांनी अंदाज वर्तवला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आपल्या आगामी ऑक्टोबर चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीदरम्यान रेपो दरात 25 आधार बिंदूंनी (0.25%) वाढ करू शकते. या संभाव्य वाढीमुळे कर्जावरील ईएमआय वाढू शकते, ज्यामुळे भारतातील किरकोळ कर्जदारांवर परिणाम होईल.
संबंधित बातम्या
Q2 FY27 मध्ये भारतीय उत्पादन क्षेत्रातील भावना सुधारली; क्षमता वापर 75.5% पर्यंत वाढला
भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात Q2 FY27 मध्ये भावना सुधारलेली दिसली, ज्यात कारखान्यांनी क्षमता वापर 75.5% पर्यंत वाढवला. फिक्कीच्या सर्वेक्षणानुसार, कंपन्या अधिक कामगारांना कामावर ठेवण्याची योजना आखत आहेत, जे आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि व्यापक कामगार तुटवड्याच्या अनुपस्थितीचे संकेत देते.
भारत सेवा उत्पादन निर्देशांक विस्तृत करणार, शिक्षण आणि आरोग्य डेटा जोडणार
भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय आपल्या मासिक सेवा उत्पादन निर्देशांकाचा विस्तार करून त्यात शिक्षण, आरोग्य सेवा, सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण यांचा समावेश करण्याची योजना आखत आहे. या पावलामुळे भारताच्या सेवांच्या एकूण मूल्यवर्धित (GVA) च्या सुमारे 60% वरून 78.4% पर्यंत निर्देशांकाचे कव्हरेज लक्षणीयरीत्या वाढेल. विस्तारित आराखड्याचा उद्देश खाजगी शिक्षण आणि आरोग्य सेवेसाठी UPI व्यवहार डेटा वापरणे आहे, तसेच सार्वजनिक सेवांसाठी सरकारी खर्चाचा डेटा वापरणे.
ताजेआरबीआय ऑक्टोबर एमपीसी बैठक: कर्जदारांसाठी 25 बीपीएस रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता
बाजार विश्लेषकांनी अंदाज वर्तवला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आपल्या आगामी ऑक्टोबर चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीदरम्यान रेपो दरात 25 आधार बिंदूंनी (0.25%) वाढ करू शकते. या संभाव्य वाढीमुळे कर्जावरील ईएमआय वाढू शकते, ज्यामुळे भारतातील किरकोळ कर्जदारांवर परिणाम होईल.
जागतिक बँकेने भारताचा FY27 वाढीचा अंदाज 7.1% पर्यंत वाढवला
जागतिक बँकेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 6.6% वरून 7.1% पर्यंत वाढवला आहे. देशांतर्गत मागणी आणि मजबूत निर्यात कामगिरीमुळे ही वाढ अपेक्षित आहे.