GST परिषदेची बैठक 12 सप्टेंबर रोजी: इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि कॉर्पोरेट हमी यांवर लक्ष केंद्रित
Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे, कारण व्यवसायांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवणे सोपे झाल्याने त्यांचा कर खर्च कमी होऊ शकतो.
- लहान व्यवसायांसाठी अनेक राज्यांमध्ये व्यवसाय करणे सोपे झाल्यामुळे, तुम्हाला विविध उत्पादने आणि सेवांची अधिक चांगली उपलब्धता मिळेल, ज्यामुळे स्पर्धा वाढून चांगले पर्याय मिळू शकतात.
- व्यवसायांसाठी अनुपालन सोपे झाल्यामुळे एकंदर आर्थिक वातावरण सुधारेल, ज्यामुळे दीर्घकाळासाठी तुमच्या नोकरीच्या संधी आणि उत्पन्नावर सकारात्मक अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
GST परिषद 12 सप्टेंबर रोजी तिच्या 57 व्या बैठकीसाठी बोलावली जाणार आहे, ज्यामध्ये व्यवसायांसाठी कर अनुपालन सुलभ करण्यावर मुख्य चर्चा होईल. प्रस्तावांमध्ये खरेदीदारांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये सुलभ प्रवेश आणि कॉर्पोरेट हमींच्या सुव्यवस्थित उपचारांचा समावेश आहे. या बैठकीचा उद्देश व्यवसायाच्या खेळत्या भांडवलावर आणि खर्चावर परिणाम करणाऱ्या अनसुलझलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे आहे, ही बैठक मागील सत्राच्या जवळजवळ एक वर्षानंतर होत आहे.
- ▸GST परिषद 12 सप्टेंबर रोजी तिची 57 वी बैठक घेईल ज्यामध्ये महत्त्वाच्या कर सुधारणांवर चर्चा केली जाईल.
- ▸प्रस्तावांमध्ये व्यवसायांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये सुलभ प्रवेश देणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे रोख प्रवाह सुधारू शकतो.
- ▸परिषद कॉर्पोरेट हमींच्या कर उपचारांना सोपे करण्यावरही विचार करेल.
- ▸लहान व्यवसायांना सुलभ बहु-राज्य GST नोंदणी नियमांमुळे फायदा होऊ शकतो.
- ✓GST परिषद 12 सप्टेंबर रोजी तिची 57 वी बैठक घेईल ज्यामध्ये महत्त्वाच्या कर सुधारणांवर चर्चा केली जाईल.
- ✓प्रस्तावांमध्ये व्यवसायांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये सुलभ प्रवेश देणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे रोख प्रवाह सुधारू शकतो.
- ✓परिषद कॉर्पोरेट हमींच्या कर उपचारांना सोपे करण्यावरही विचार करेल.
- ✓लहान व्यवसायांना सुलभ बहु-राज्य GST नोंदणी नियमांमुळे फायदा होऊ शकतो.
भारतातील अप्रत्यक्ष कर निर्णयांसाठीची सर्वोच्च संस्था, वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषद, 12 सप्टेंबर रोजी तिची 57 वी बैठक घेईल. या महत्त्वाच्या सत्रात देशभरातील व्यवसायांसाठी अनुपालन सुलभ करणे आणि आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्य अजेंडावरील बाबींमध्ये खरेदीदारांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मध्ये सुलभ प्रवेश सुकर करण्याचे आणि कॉर्पोरेट हमींच्या उपचारांना सोपे करण्याचे प्रस्ताव समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, परिषद अशा उपायांवर चर्चा करेल अशी अपेक्षा आहे जे लहान व्यवसायांना अधिक सहजतेने अनेक राज्यांमध्ये नोंदणी करण्यास अनुमती देतील, ज्यामुळे अनुपालन आणखी सुव्यवस्थित होईल.
अजेंडावर काय आहे?
ही आगामी बैठक अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण ती अनेक व्यवसायांच्या खेळत्या भांडवलावर आणि एकूण परिचालन खर्चावर परिणाम करणाऱ्या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जवळपास एक वर्षानंतर ही परिषदेची पहिली बैठक असेल, जी विचाराधीन सुधारणांचे गांभीर्य अधोरेखित करते.
- सुलभ इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) प्रवेश: इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) व्यवसायांना त्यांच्या खरेदीवर (इनपुट) भरलेल्या GST मधून त्यांच्या विक्रीवर (आउटपुट) गोळा केलेला GST वजा करण्याची परवानगी देते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या उत्पादकाने कच्च्या मालावर ₹100 GST भरला आणि तयार वस्तूंवर ₹180 GST गोळा केला, तर ते ₹100 ITC म्हणून दावा करू शकतात आणि सरकारला फक्त ₹80 भरतील. सुलभ प्रवेश म्हणजे व्यवसायांना हा क्रेडिट दावा करण्यासाठी कमी अडथळे येतील, ज्यामुळे त्यांची खेळती भांडवल मुक्त होऊ शकते आणि त्यांचा एकूण कर खर्च कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी अधिक स्पर्धात्मक किंमत मिळू शकते.
- सरलीकृत कॉर्पोरेट हमी उपचार: कॉर्पोरेट हमी तेव्हा उद्भवते जेव्हा एक कंपनी दुसऱ्या घटकाने, अनेकदा उपकंपनी किंवा सहयोगी कंपनीने घेतलेल्या कर्जासाठी किंवा जबाबदारीसाठी हमी प्रदान करते. अशा हमींवर सध्याच्या कर उपचारांमुळे व्यवसायांना जटिलतांना सामोरे जावे लागले आहे. एक सोपा दृष्टिकोन अनुपालन भार आणि या व्यवहारांशी संबंधित संभाव्य कर दायित्वे कमी करू शकतो, ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या समूह संरचनेत आर्थिक मदत देणे सोपे होईल.
- लहान व्यवसायांसाठी बहु-राज्य नोंदणी: सध्या, विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या लहान व्यवसायांना प्रत्येक राज्यात GST अनुपालनासाठी अनेकदा एक जटिल नोंदणी प्रक्रियेचा सामना करावा लागतो. सुलभ बहु-राज्य नोंदणीला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव हा प्रशासकीय भार कमी करण्याचा, व्यापक बाजारपेठेत पोहोचण्यास प्रोत्साहन देण्याचा आणि सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (SMEs) असमान अनुपालन खर्चाशिवाय सुलभ कार्यपद्धतीचा उद्देश आहे.
हे प्रस्तावित बदल भारतात व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या व्यापक उद्दिष्टाचा भाग आहेत. इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि कॉर्पोरेट हमींशी संबंधित अडथळे दूर करून, परिषद व्यवसायांसाठी रोख प्रवाह सुधारण्याची आणि अनुपालन भार कमी करण्याची आशा करत आहे, विशेषतः आंतर-राज्य व्यापार करणाऱ्या लहान संस्थांसाठी।
57 व्या GST परिषदेच्या बैठकीच्या परिणामांवर उद्योग, कर व्यावसायिक आणि ग्राहक समान रीतीने बारकाईने लक्ष ठेवतील, कारण ते भारताच्या आर्थिक दृष्टिकोनावर आणि दैनंदिन व्यावसायिक कामकाजावर ठोस परिणाम घडवून आणण्याची अपेक्षा आहे।
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि याला आर्थिक किंवा कर सल्ला मानला जाऊ नये.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
पुढील GST परिषदेची बैठक कधी आहे?
GST परिषद तिची 57 वी बैठक 12 सप्टेंबर रोजी घेईल.
बैठकीत कोणत्या महत्त्वाच्या सुधारणांवर चर्चा केली जात आहे?
मुख्य चर्चांमध्ये खरेदीदारांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये सुलभ प्रवेश आणि कॉर्पोरेट हमींसाठी सोपे कर उपचार यांचा समावेश आहे. लहान व्यवसायांसाठी सुलभ बहु-राज्य नोंदणीचे उपाय देखील अजेंडावर आहेत.
हे प्रस्तावित बदल व्यवसायांवर कसा परिणाम करू शकतात?
या बदलांमुळे अनुपालन भार कमी होऊ शकतो, ITC चा दावा करणे सोपे करून व्यवसायांसाठी खेळते भांडवल सुधारू शकते आणि लहान उद्योगांसाठी कॉर्पोरेट हमी आणि बहु-राज्य उपस्थितीशी संबंधित आर्थिक व्यवहार सोपे होऊ शकतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
नवीन मुक्त व्यापार करारांचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी MSME उद्योगांनी गुणवत्ता वाढवावी आणि खर्च कमी करावा
भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) देशाच्या वाढत्या मुक्त व्यापार करारांच्या (FTAs) नेटवर्कमुळे निर्माण झालेल्या संधींचा पूर्णपणे फायदा घेण्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि खर्च-कार्यक्षमता वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. MSME मंत्रालय या उपायांवर जोर देते, ज्यामध्ये प्रथमच निर्यात करणाऱ्यांसाठी सरकारी मदत आणि सुधारित चाचणी पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे, जे जागतिक बाजारात यशासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
एमएसएमईने नवीन मुक्त व्यापार कराराचे जास्तीत जास्त फायदे घेण्यासाठी गुणवत्ता वाढवावी आणि खर्च कमी करावा
भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) देशाच्या मुक्त व्यापार करारांच्या (एफटीए) वाढत्या जाळ्यामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि खर्च-कार्यक्षमता वाढवण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे. एमएसएमई मंत्रालय जागतिक बाजारात यशासाठी या पावलांवर, तसेच पहिल्यांदा निर्यात करणाऱ्यांसाठी शासकीय सहाय्य आणि सुधारित चाचणी पायाभूत सुविधांवर भर देते.
ताजेकेंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर गुंतवणुकीवरील करांच्या चर्चेसाठी अर्थमंत्री सीतारामन तयार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेअर गुंतवणुकीवरील करांबाबत चर्चेत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी हे संभाव्य धोरणात्मक विचारांचे संकेत देते, ज्याचा किरकोळ गुंतवणूकदार आणि मोठ्या भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम होऊ शकतो.
संबंधित बातम्या
एमएसएमईने नवीन मुक्त व्यापार कराराचे जास्तीत जास्त फायदे घेण्यासाठी गुणवत्ता वाढवावी आणि खर्च कमी करावा
भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) देशाच्या मुक्त व्यापार करारांच्या (एफटीए) वाढत्या जाळ्यामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि खर्च-कार्यक्षमता वाढवण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे. एमएसएमई मंत्रालय जागतिक बाजारात यशासाठी या पावलांवर, तसेच पहिल्यांदा निर्यात करणाऱ्यांसाठी शासकीय सहाय्य आणि सुधारित चाचणी पायाभूत सुविधांवर भर देते.
नवीन मुक्त व्यापार करारांचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी MSME उद्योगांनी गुणवत्ता वाढवावी आणि खर्च कमी करावा
भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) देशाच्या वाढत्या मुक्त व्यापार करारांच्या (FTAs) नेटवर्कमुळे निर्माण झालेल्या संधींचा पूर्णपणे फायदा घेण्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि खर्च-कार्यक्षमता वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. MSME मंत्रालय या उपायांवर जोर देते, ज्यामध्ये प्रथमच निर्यात करणाऱ्यांसाठी सरकारी मदत आणि सुधारित चाचणी पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे, जे जागतिक बाजारात यशासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
ताजेकेंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर गुंतवणुकीवरील करांच्या चर्चेसाठी अर्थमंत्री सीतारामन तयार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेअर गुंतवणुकीवरील करांबाबत चर्चेत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी हे संभाव्य धोरणात्मक विचारांचे संकेत देते, ज्याचा किरकोळ गुंतवणूकदार आणि मोठ्या भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम होऊ शकतो.
IPOताजेसेबीने आयपीओसाठी तयार असलेल्या कंपन्यांना मार्च 2027 पर्यंत इश्यू आकारात बदल करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत दिली
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) कंपन्यांना त्यांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) च्या इश्यू आकारात नवीन नियामक मान्यतांशिवाय बदल करण्याची परवानगी देऊन मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली आहे. ही लवचिकता 31 मार्च 2027 पर्यंत सुरू होणाऱ्या सर्व आयपीओसाठी लागू आहे, ज्याचा उद्देश सार्वजनिक लिस्टिंग प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे आहे.