चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी भारत कच्च्या मानवी केसांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे
Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- भारतीय निर्यातदार तयार विग बाजारात चीनचे एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी कच्च्या केसांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत.
- म्यानमारमधील प्रक्रिया केंद्रांमधील बाल मजुरीच्या चिंतांमुळे नैतिक देशांतर्गत उत्पादनासाठी जोर दिला जात आहे.
- देशांतर्गत प्रक्रियेकडे वळल्याने रोजगाराची निर्मिती आणि भारतीय निर्यातीचे मूल्य लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.
Wealth-Impact Simulator
See what a one-time investment could grow to.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Explore investmentsभारतीय केस निर्यातदार जागतिक विग बाजारात चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी कच्च्या मानवी केसांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची सरकारकडे मागणी करत आहेत. यामागे देशांतर्गत प्रक्रिया वाढवणे, स्थानिक रोजगार निर्माण करणे आणि शेजारील प्रदेशांमधील कामगार पद्धतींबाबतच्या नैतिक चिंता दूर करणे हा उद्देश आहे.
- ▸भारतीय निर्यातदार तयार विग बाजारात चीनचे एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी कच्च्या केसांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत.
- ▸म्यानमारमधील प्रक्रिया केंद्रांमधील बाल मजुरीच्या चिंतांमुळे नैतिक देशांतर्गत उत्पादनासाठी जोर दिला जात आहे.
- ▸देशांतर्गत प्रक्रियेकडे वळल्याने रोजगाराची निर्मिती आणि भारतीय निर्यातीचे मूल्य लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.
- ▸भारतीय व्यापाऱ्यांना चीनच्या बाजारपेठांमध्ये मर्यादित प्रवेशाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यात व्यापार मेळ्यांसाठी व्हिसा नाकारणे समाविष्ट आहे.
- ✓भारतीय निर्यातदार तयार विग बाजारात चीनचे एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी कच्च्या केसांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत.
- ✓म्यानमारमधील प्रक्रिया केंद्रांमधील बाल मजुरीच्या चिंतांमुळे नैतिक देशांतर्गत उत्पादनासाठी जोर दिला जात आहे.
- ✓देशांतर्गत प्रक्रियेकडे वळल्याने रोजगाराची निर्मिती आणि भारतीय निर्यातीचे मूल्य लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.
- ✓भारतीय व्यापाऱ्यांना चीनच्या बाजारपेठांमध्ये मर्यादित प्रवेशाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यात व्यापार मेळ्यांसाठी व्हिसा नाकारणे समाविष्ट आहे.
भारतातील मानवी केसांचा उद्योग एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहे, कारण देशांतर्गत संघटना कच्च्या, प्रक्रिया न केलेल्या केसांच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. या प्रस्तावाचा उद्देश अशा पुरवठा साखळीला बाधा आणणे आहे जिथे भारतीय कच्चा माल चीनमध्ये (अनेकदा म्यानमारमार्गे) प्रक्रिया केला जातो आणि जागतिक स्तरावर विग आणि एक्सटेंशनसारख्या उच्च-मूल्याच्या तयार उत्पादनांच्या रूपात विकला जातो.
चीन-म्यानमार कनेक्शन
उद्योग तज्ञ एका चिंताजनक प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधतात जिथे भारतीय कच्चा केस चीनमधील कारखान्यांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी प्राथमिक प्रक्रियेसाठी म्यानमारमध्ये वळवला जातो. अहवालानुसार, या प्रक्रिया केंद्रांमध्ये बाल मजुरीचा वापर केला जात असावा, ज्यामुळे जागतिक सौंदर्य व्यापारासाठी महत्त्वपूर्ण नैतिक आणि अनुपालनविषयक चिंता निर्माण होतात. याव्यतिरिक्त, भारतीय निर्यातदारांना अलीकडे चीनमधील प्रमुख व्यापार प्रदर्शनांसाठी व्हिसा नाकारण्यासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, ज्यामुळे त्यांना समान पातळीवर स्पर्धा करण्याची संधी मर्यादित झाली आहे.
आर्थिक परिणाम आणि रोजगार निर्मिती
सध्या, भारत कच्च्या मानवी केसांच्या जगातील सर्वात मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक आहे, तरीही तो तयार केसांच्या उत्पादनांचा एक महत्त्वपूर्ण आयातदार आहे. कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घालून, उद्योग युक्तिवाद करतो की भारत कच्चा माल पुरवठादार म्हणून उत्पादन केंद्र बनू शकतो.
- मूल्यवर्धन: देशांतर्गत केसांवर प्रक्रिया केल्याने कच्च्या मालाच्या विक्रीच्या तुलनेत निर्यातीचे मूल्य 3x ते 5x पर्यंत वाढू शकते.
- रोजगार: देशांतर्गत विग निर्मितीकडे वळल्याने हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील कुशल कारागिरांसाठी.
- व्यापार संतुलन: चीनमध्ये बनवलेल्या तयार उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी केल्याने या विशिष्ट परंतु फायदेशीर क्षेत्रात व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होईल.
याचा उद्योगावर काय परिणाम होईल
जर सरकारने बंदी किंवा कठोर निर्यात शुल्क लागू केले, तर ते MSME कर्जाशी संबंधित भारतीय BFSI (बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा) लँडस्केपमध्ये संरचनात्मक बदल घडवून आणेल. लहान प्रक्रिया युनिट्सना यंत्रसामग्री आणि कामगार प्रशिक्षणासाठी नवीन भांडवलाची आवश्यकता असेल. जरी या पावलामुळे कच्चा केस गोळा करणाऱ्यांच्या उत्पन्नात तात्पुरता व्यत्यय येऊ शकतो, तरीही दीर्घकालीन उद्दिष्ट जागतिक केस फॅशन मार्केटसाठी एक संपूर्ण 'मेक इन इंडिया' इकोसिस्टम स्थापित करणे आहे.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणूक सल्ला मानला जाऊ नये.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
भारताला कच्च्या केसांच्या निर्यातीवर बंदी का घालायची आहे?
चीनला भारतीय कच्च्या मालाचा वापर करून उच्च-मूल्याचे विग बनवण्यापासून रोखण्यासाठी आणि स्थानिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या देशांतर्गत प्रक्रिया उद्योगाच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी.
भारतीय केसांच्या व्यापारात म्यानमारचा सहभाग कसा आहे?
चीनमध्ये पोहोचण्यापूर्वी म्यानमार अनेकदा भारतीय केसांसाठी एक संक्रमण आणि प्राथमिक प्रक्रिया बिंदू म्हणून काम करते, अहवालांमध्ये या प्रदेशांमधील अनैतिक कामगार पद्धतींचा उल्लेख आहे.
यामुळे भारतात केसांच्या उत्पादनांच्या किमतीवर परिणाम होईल का?
अल्प मुदतीत, यामुळे स्थानिक उत्पादकांसाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढू शकते, ज्यामुळे संभाव्यतः 'मेड इन इंडिया' विग आणि एक्सटेंशन अधिक स्पर्धात्मक बनू शकतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
गुजरात 8,925 मच्छिमारांना मोफत कासव-सुरक्षित जाळी देणार, अमेरिकेला कोळंबी निर्यातीला चालना मिळणार
गुजरात 8,925 मच्छिमारांना कासव बाहेर काढणारी उपकरणे (TEDs) मोफत देण्याचा उपक्रम सुरू करत आहे, ज्याचा उद्देश युनायटेड स्टेट्स आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये सी-फूड निर्यातीला लक्षणीयरीत्या चालना देणे आहे. या निर्णयामुळे राज्यासाठी नवीन व्यापार संधी निर्माण होतील आणि सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण होईल.
ताजेGST परिषदेची बैठक 12 सप्टेंबर रोजी: इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि कॉर्पोरेट हमी यांवर लक्ष केंद्रित
GST परिषद 12 सप्टेंबर रोजी तिच्या 57 व्या बैठकीसाठी बोलावली जाणार आहे, ज्यामध्ये व्यवसायांसाठी कर अनुपालन सुलभ करण्यावर मुख्य चर्चा होईल. प्रस्तावांमध्ये खरेदीदारांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये सुलभ प्रवेश आणि कॉर्पोरेट हमींच्या सुव्यवस्थित उपचारांचा समावेश आहे. या बैठकीचा उद्देश व्यवसायाच्या खेळत्या भांडवलावर आणि खर्चावर परिणाम करणाऱ्या अनसुलझलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे आहे, ही बैठक मागील सत्राच्या जवळजवळ एक वर्षानंतर होत आहे.
भारत, अर्जेंटिना व्यापार वाढवणार: भारतीय फार्मा आणि कृषी उत्पादनांसाठी सोपी बाजारपेठ प्रवेश
भारत आणि अर्जेंटिना भारतीय कृषी आणि फार्मास्युटिकल उत्पादनांसाठी बाजारपेठ प्रवेश वाढवण्यासाठी काम करत आहेत, त्यासाठी तांत्रिक चर्चा सुरू आहेत. या पावलामुळे द्विपक्षीय व्यापार आणखी वाढेल, जो आधीच ₹54,200 कोटी (6.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर) पेक्षा जास्त झाला आहे. दोन्ही राष्ट्रे प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नवीन गुंतवणुकीच्या संधी शोधत आहेत.
संबंधित बातम्या
गुजरात 8,925 मच्छिमारांना मोफत कासव-सुरक्षित जाळी देणार, अमेरिकेला कोळंबी निर्यातीला चालना मिळणार
गुजरात 8,925 मच्छिमारांना कासव बाहेर काढणारी उपकरणे (TEDs) मोफत देण्याचा उपक्रम सुरू करत आहे, ज्याचा उद्देश युनायटेड स्टेट्स आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये सी-फूड निर्यातीला लक्षणीयरीत्या चालना देणे आहे. या निर्णयामुळे राज्यासाठी नवीन व्यापार संधी निर्माण होतील आणि सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण होईल.
ताजेGST परिषदेची बैठक 12 सप्टेंबर रोजी: इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि कॉर्पोरेट हमी यांवर लक्ष केंद्रित
GST परिषद 12 सप्टेंबर रोजी तिच्या 57 व्या बैठकीसाठी बोलावली जाणार आहे, ज्यामध्ये व्यवसायांसाठी कर अनुपालन सुलभ करण्यावर मुख्य चर्चा होईल. प्रस्तावांमध्ये खरेदीदारांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये सुलभ प्रवेश आणि कॉर्पोरेट हमींच्या सुव्यवस्थित उपचारांचा समावेश आहे. या बैठकीचा उद्देश व्यवसायाच्या खेळत्या भांडवलावर आणि खर्चावर परिणाम करणाऱ्या अनसुलझलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे आहे, ही बैठक मागील सत्राच्या जवळजवळ एक वर्षानंतर होत आहे.
भारत, अर्जेंटिना व्यापार वाढवणार: भारतीय फार्मा आणि कृषी उत्पादनांसाठी सोपी बाजारपेठ प्रवेश
भारत आणि अर्जेंटिना भारतीय कृषी आणि फार्मास्युटिकल उत्पादनांसाठी बाजारपेठ प्रवेश वाढवण्यासाठी काम करत आहेत, त्यासाठी तांत्रिक चर्चा सुरू आहेत. या पावलामुळे द्विपक्षीय व्यापार आणखी वाढेल, जो आधीच ₹54,200 कोटी (6.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर) पेक्षा जास्त झाला आहे. दोन्ही राष्ट्रे प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नवीन गुंतवणुकीच्या संधी शोधत आहेत.
ताजेभारताचा परकीय चलन साठा विक्रमी $729 अब्ज वर, आर्थिक स्थैर्याला बळकटी
भारताचा परकीय चलन साठा अभूतपूर्व $729 अब्ज पर्यंत वाढला आहे, जो आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. एकाच आठवड्यात $12.4 अब्ज ची ही लक्षणीय वाढ परकीय चलन मालमत्ता आणि सोन्याच्या साठ्यात वाढ झाल्यामुळे झाली आहे, ज्यामुळे भारताची आर्थिक लवचिकता वाढली आहे. विशेष फॉरेक्स स्वॅप सुविधा आणि FCNR-B ठेवींचा देखील या मजबूत प्रवाहामध्ये वाटा आहे.