भारत आणि UAE कडून खर्च आणि विलंब कमी करण्यासाठी रुपया-दिरहाम व्यापाराला प्रोत्साहन
Source: Economictimes
Arth Insight · What this means for your wallet
- भारत आणि UAE अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रुपया आणि दिरहाममध्ये अधिक व्यापार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
- सध्या १५% द्विपक्षीय व्यापार या स्थानिक चलन यंत्रणेद्वारे होतो.
- या निर्णयाचा उद्देश व्यवहाराचा खर्च कमी करणे आणि व्यवसायांसाठी पेमेंट प्रक्रिया जलद करणे हा आहे.
भारत आणि UAE अमेरिकन डॉलरऐवजी स्थानिक चलनांमध्ये अधिक द्विपक्षीय व्यापार करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करत आहेत. सध्या, १५% व्यापार रुपया आणि दिरहाममध्ये हाताळला जातो, या निर्णयामुळे व्यवसाय आणि अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) व्यवहार स्वस्त आणि जलद होतील.
- ▸भारत आणि UAE अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रुपया आणि दिरहाममध्ये अधिक व्यापार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
- ▸सध्या १५% द्विपक्षीय व्यापार या स्थानिक चलन यंत्रणेद्वारे होतो.
- ▸या निर्णयाचा उद्देश व्यवहाराचा खर्च कमी करणे आणि व्यवसायांसाठी पेमेंट प्रक्रिया जलद करणे हा आहे.
- ▸सामान्य वापरकर्ते आणि भारतीय समुदायाला भविष्यात सीमापार पैसे पाठवण्यासाठी स्वस्त आणि जलद मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात.
- ✓भारत आणि UAE अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रुपया आणि दिरहाममध्ये अधिक व्यापार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
- ✓सध्या १५% द्विपक्षीय व्यापार या स्थानिक चलन यंत्रणेद्वारे होतो.
- ✓या निर्णयाचा उद्देश व्यवहाराचा खर्च कमी करणे आणि व्यवसायांसाठी पेमेंट प्रक्रिया जलद करणे हा आहे.
- ✓सामान्य वापरकर्ते आणि भारतीय समुदायाला भविष्यात सीमापार पैसे पाठवण्यासाठी स्वस्त आणि जलद मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात.
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) द्विपक्षीय व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलरसारख्या तिसऱ्या चलनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपली भागीदारी वाढवत आहेत. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी लोकल करन्सी सेटलमेंट सिस्टम (LCSS) लाँच झाल्यापासून, दोन्ही देशांमधील सुमारे १५% व्यापाराचे इनव्हॉइसिंग आधीच रुपये (₹) आणि दिरहाममध्ये केले गेले आहे.
हा बदल का महत्त्वाचा आहे?
परंपरेने, बहुतेक आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी स्थानिक पैशाचे प्रथम अमेरिकन डॉलरमध्ये रूपांतर करावे लागते, ज्यामुळे विनिमय दर शुल्क (exchange rate fees) वाढते आणि विलंब होतो. रुपया-दिरहाम यंत्रणा वापरून, भारतीय व्यवसाय UAE मधून होणाऱ्या आयातीसाठी ₹ मध्ये पैसे देऊ शकतात, तर अमिरातीमधील भारतीय समुदायाला भविष्यात अधिक कार्यक्षम रेमिटन्स चॅनेलचा लाभ मिळू शकेल. दोन्ही देशांतील अधिकारी आता या प्रणालीच्या व्यापक अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
सध्याची प्रगती आणि आव्हाने
१५% अवलंब दर ही एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात असली तरी, दोन्ही सरकारांना हा आकडा आणखी वाढवायचा आहे. हे साध्य करण्यासाठी, अनेक प्रमुख उपक्रम सुरू आहेत:
- बँकांचा सहभाग वाढवणे: लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक सुलभता मिळावी यासाठी वित्तीय नियामक अधिक व्यावसायिक बँकांना या सेटलमेंट सिस्टममध्ये समाविष्ट करण्यासाठी काम करत आहेत.
- प्रक्रिया सुलभ करणे: स्थानिक चलन व्यवहारांसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि पूर्तता प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
- खर्च कमी करणे: डॉलरला वगळून व्यवसाय विनिमय दरातील तफावतीवर (conversion spreads) बचत करू शकतात, ज्यामुळे भारतीय निर्यात UAE च्या बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनेल.
वैयक्तिक वाचकांवर होणारा परिणाम
ही यंत्रणा प्रामुख्याने व्यवसाय-ते-व्यवसाय (B2B) बदल असली तरी, सामान्य वाचकांसाठी याचे मोठे परिणाम आहेत. व्यापारासाठी उभारली जाणारी ही पायाभूत सुविधा जलद आणि स्वस्त क्रॉस-बॉर्डर रेमिटन्सचा मार्ग मोकळा करते. जसे अधिक बँका या नेटवर्कमध्ये सामील होतील, तसे UAE मधील भारतीय समुदायाला डॉलर-आधारित हस्तांतरणाशी संबंधित छुपे खर्च न सोसता भारतात पैसे पाठवणे सोपे आणि किफायतशीर होऊ शकते.
पुढील वाटचाल
उत्साह असूनही, उद्योग तज्ज्ञांनी व्यापार प्रमाणातील असमतोल आणि दोन्ही चलनांमधील लिक्विड मार्केटची गरज यासारख्या काही संरचनात्मक अडचणींचा उल्लेख केला आहे. तथापि, दोन्ही सरकारांची वचनबद्धता बहु-चलन व्यापार वातावरणाकडे दीर्घकालीन बदलाचे संकेत देते, ज्यामुळे नवी दिल्ली आणि अबू धाबी मधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील.
हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि यात कोणतीही आर्थिक किंवा गुंतवणूकविषयक सल्ला दिलेला नाही. चलन बाजार चढ-उतार आणि नियामक बदलांच्या अधीन असतात.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
या व्यापार करारामुळे माझ्या UAE मधून होणाऱ्या पैशांच्या हस्तांतरणावर (Money Transfer) कसा परिणाम होईल?
सध्या हे व्यापारावर लक्ष केंद्रित करत असले तरी, ही प्रणाली अमेरिकन डॉलरला मध्यस्थ म्हणून वगळून UAE मधून भारतात वैयक्तिक पैसे पाठवणे जलद आणि स्वस्त करण्यासाठी आवश्यक बँकिंग पायाभूत सुविधा तयार करत आहे.
सर्व व्यवसाय अजूनही रुपया-दिरहाम प्रणाली का वापरत नाहीत?
काही व्यवसायांना क्लिष्ट कागदपत्रे आणि सहभागी बँकांची मर्यादित संख्या यांसारख्या संरचनात्मक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, ज्या सुलभ करण्यासाठी सरकार सध्या काम करत आहे.
याचा अर्थ रुपया आता जागतिक चलन बनत आहे का?
हे रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल आहे, कारण यामुळे भारताला डॉलरमधील परकीय चलन साठ्याची गरज न पडता UAE सारख्या मोठ्या भागीदाराशी थेट व्यापार करण्याची परवानगी मिळते.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
ताजेआरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता: जागतिक आव्हानांना तोंड देत भारताची वाढ लवचिक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी नुकतेच सांगितले की, विविध जागतिक आव्हानांदरम्यानही भारताच्या आर्थिक वाढीची गती लवचिक राहिली आहे. त्यांचे हे विधान एका शीर्ष वित्तीय प्राधिकरणाकडून देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन देते, जे अनिश्चित जागतिक वातावरणात भारताच्या पुढे जाण्याच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवते.
वित्त मंत्रालयाचा अंदाज: Q2 FY27 मध्ये भारताची GDP वाढ 7.35% राहील
वित्त मंत्रालयाने अंदाज व्यक्त केला आहे की, आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) 7.35% दराने वाढेल. हा अंदाज देशाच्या आर्थिक विकासाची सातत्य दर्शवतो.
आरबीआयची संवाद रणनीती: भाषणे आणि मीडिया संवादांचे स्पष्टीकरण
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या संवाद रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून नियमितपणे भाषणे आणि मीडिया संवाद आयोजित करते. हे मंच आर्थिक बाजारांना आणि सर्वसामान्य जनतेला चलनविषयक धोरणांचे निर्णय, नियामक अद्यतने आणि देशाचा आर्थिक दृष्टिकोन पोहोचवण्यासाठी, पारदर्शकता आणि बाजारातील स्थिरता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
संबंधित बातम्या
ताजेआरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता: जागतिक आव्हानांना तोंड देत भारताची वाढ लवचिक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी नुकतेच सांगितले की, विविध जागतिक आव्हानांदरम्यानही भारताच्या आर्थिक वाढीची गती लवचिक राहिली आहे. त्यांचे हे विधान एका शीर्ष वित्तीय प्राधिकरणाकडून देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन देते, जे अनिश्चित जागतिक वातावरणात भारताच्या पुढे जाण्याच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवते.
वित्त मंत्रालयाचा अंदाज: Q2 FY27 मध्ये भारताची GDP वाढ 7.35% राहील
वित्त मंत्रालयाने अंदाज व्यक्त केला आहे की, आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) 7.35% दराने वाढेल. हा अंदाज देशाच्या आर्थिक विकासाची सातत्य दर्शवतो.
आरबीआयची संवाद रणनीती: भाषणे आणि मीडिया संवादांचे स्पष्टीकरण
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या संवाद रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून नियमितपणे भाषणे आणि मीडिया संवाद आयोजित करते. हे मंच आर्थिक बाजारांना आणि सर्वसामान्य जनतेला चलनविषयक धोरणांचे निर्णय, नियामक अद्यतने आणि देशाचा आर्थिक दृष्टिकोन पोहोचवण्यासाठी, पारदर्शकता आणि बाजारातील स्थिरता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
मंत्रिमंडळाने 2031 पर्यंत पंचायतींना चालना देण्यासाठी ₹7,395 कोटींच्या पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजनेला मंजुरी दिली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी ₹7,395.55 कोटी रुपयांच्या भरीव खर्चासह प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएमव्हीजीएसवाय) मंजूर केली आहे. ही योजना भारतातील 2.55 लाखांहून अधिक पंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय क्षमता लक्षणीयरीत्या मजबूत करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सुमारे 32 लाख निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि कार्यकऱ्यांना थेट फायदा होईल.