भारत आणि UAE कडून खर्च आणि विलंब कमी करण्यासाठी रुपया-दिरहाम व्यापाराला प्रोत्साहन
Source: Economictimes
Arth Insight · What this means for your wallet
- भारत आणि UAE अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रुपया आणि दिरहाममध्ये अधिक व्यापार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
- सध्या १५% द्विपक्षीय व्यापार या स्थानिक चलन यंत्रणेद्वारे होतो.
- या निर्णयाचा उद्देश व्यवहाराचा खर्च कमी करणे आणि व्यवसायांसाठी पेमेंट प्रक्रिया जलद करणे हा आहे.
भारत आणि UAE अमेरिकन डॉलरऐवजी स्थानिक चलनांमध्ये अधिक द्विपक्षीय व्यापार करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करत आहेत. सध्या, १५% व्यापार रुपया आणि दिरहाममध्ये हाताळला जातो, या निर्णयामुळे व्यवसाय आणि अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) व्यवहार स्वस्त आणि जलद होतील.
- ▸भारत आणि UAE अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रुपया आणि दिरहाममध्ये अधिक व्यापार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
- ▸सध्या १५% द्विपक्षीय व्यापार या स्थानिक चलन यंत्रणेद्वारे होतो.
- ▸या निर्णयाचा उद्देश व्यवहाराचा खर्च कमी करणे आणि व्यवसायांसाठी पेमेंट प्रक्रिया जलद करणे हा आहे.
- ▸सामान्य वापरकर्ते आणि भारतीय समुदायाला भविष्यात सीमापार पैसे पाठवण्यासाठी स्वस्त आणि जलद मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात.
- ✓भारत आणि UAE अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रुपया आणि दिरहाममध्ये अधिक व्यापार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
- ✓सध्या १५% द्विपक्षीय व्यापार या स्थानिक चलन यंत्रणेद्वारे होतो.
- ✓या निर्णयाचा उद्देश व्यवहाराचा खर्च कमी करणे आणि व्यवसायांसाठी पेमेंट प्रक्रिया जलद करणे हा आहे.
- ✓सामान्य वापरकर्ते आणि भारतीय समुदायाला भविष्यात सीमापार पैसे पाठवण्यासाठी स्वस्त आणि जलद मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात.
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) द्विपक्षीय व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलरसारख्या तिसऱ्या चलनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपली भागीदारी वाढवत आहेत. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी लोकल करन्सी सेटलमेंट सिस्टम (LCSS) लाँच झाल्यापासून, दोन्ही देशांमधील सुमारे १५% व्यापाराचे इनव्हॉइसिंग आधीच रुपये (₹) आणि दिरहाममध्ये केले गेले आहे.
हा बदल का महत्त्वाचा आहे?
परंपरेने, बहुतेक आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी स्थानिक पैशाचे प्रथम अमेरिकन डॉलरमध्ये रूपांतर करावे लागते, ज्यामुळे विनिमय दर शुल्क (exchange rate fees) वाढते आणि विलंब होतो. रुपया-दिरहाम यंत्रणा वापरून, भारतीय व्यवसाय UAE मधून होणाऱ्या आयातीसाठी ₹ मध्ये पैसे देऊ शकतात, तर अमिरातीमधील भारतीय समुदायाला भविष्यात अधिक कार्यक्षम रेमिटन्स चॅनेलचा लाभ मिळू शकेल. दोन्ही देशांतील अधिकारी आता या प्रणालीच्या व्यापक अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
सध्याची प्रगती आणि आव्हाने
१५% अवलंब दर ही एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात असली तरी, दोन्ही सरकारांना हा आकडा आणखी वाढवायचा आहे. हे साध्य करण्यासाठी, अनेक प्रमुख उपक्रम सुरू आहेत:
- बँकांचा सहभाग वाढवणे: लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक सुलभता मिळावी यासाठी वित्तीय नियामक अधिक व्यावसायिक बँकांना या सेटलमेंट सिस्टममध्ये समाविष्ट करण्यासाठी काम करत आहेत.
- प्रक्रिया सुलभ करणे: स्थानिक चलन व्यवहारांसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि पूर्तता प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
- खर्च कमी करणे: डॉलरला वगळून व्यवसाय विनिमय दरातील तफावतीवर (conversion spreads) बचत करू शकतात, ज्यामुळे भारतीय निर्यात UAE च्या बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनेल.
वैयक्तिक वाचकांवर होणारा परिणाम
ही यंत्रणा प्रामुख्याने व्यवसाय-ते-व्यवसाय (B2B) बदल असली तरी, सामान्य वाचकांसाठी याचे मोठे परिणाम आहेत. व्यापारासाठी उभारली जाणारी ही पायाभूत सुविधा जलद आणि स्वस्त क्रॉस-बॉर्डर रेमिटन्सचा मार्ग मोकळा करते. जसे अधिक बँका या नेटवर्कमध्ये सामील होतील, तसे UAE मधील भारतीय समुदायाला डॉलर-आधारित हस्तांतरणाशी संबंधित छुपे खर्च न सोसता भारतात पैसे पाठवणे सोपे आणि किफायतशीर होऊ शकते.
पुढील वाटचाल
उत्साह असूनही, उद्योग तज्ज्ञांनी व्यापार प्रमाणातील असमतोल आणि दोन्ही चलनांमधील लिक्विड मार्केटची गरज यासारख्या काही संरचनात्मक अडचणींचा उल्लेख केला आहे. तथापि, दोन्ही सरकारांची वचनबद्धता बहु-चलन व्यापार वातावरणाकडे दीर्घकालीन बदलाचे संकेत देते, ज्यामुळे नवी दिल्ली आणि अबू धाबी मधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील.
हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि यात कोणतीही आर्थिक किंवा गुंतवणूकविषयक सल्ला दिलेला नाही. चलन बाजार चढ-उतार आणि नियामक बदलांच्या अधीन असतात.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
या व्यापार करारामुळे माझ्या UAE मधून होणाऱ्या पैशांच्या हस्तांतरणावर (Money Transfer) कसा परिणाम होईल?
सध्या हे व्यापारावर लक्ष केंद्रित करत असले तरी, ही प्रणाली अमेरिकन डॉलरला मध्यस्थ म्हणून वगळून UAE मधून भारतात वैयक्तिक पैसे पाठवणे जलद आणि स्वस्त करण्यासाठी आवश्यक बँकिंग पायाभूत सुविधा तयार करत आहे.
सर्व व्यवसाय अजूनही रुपया-दिरहाम प्रणाली का वापरत नाहीत?
काही व्यवसायांना क्लिष्ट कागदपत्रे आणि सहभागी बँकांची मर्यादित संख्या यांसारख्या संरचनात्मक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, ज्या सुलभ करण्यासाठी सरकार सध्या काम करत आहे.
याचा अर्थ रुपया आता जागतिक चलन बनत आहे का?
हे रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल आहे, कारण यामुळे भारताला डॉलरमधील परकीय चलन साठ्याची गरज न पडता UAE सारख्या मोठ्या भागीदाराशी थेट व्यापार करण्याची परवानगी मिळते.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
जून अखेरपर्यंत भारताचे परकीय कर्ज $778.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचले
भारताचे एकूण परकीय कर्ज, ज्यामध्ये अनिवासींना दिलेले कर्ज आणि इतर जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे, जून तिमाहीच्या अखेरपर्यंत $778.2 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले. ही आकडेवारी परदेशी संस्थांकडे असलेल्या राष्ट्राच्या आर्थिक देयतांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते.
ताजेBofA सिक्युरिटीजचा 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत RBI रेपो दरात 100 BPS वाढीचा अंदाज
BofA सिक्युरिटीजने अंदाज वर्तवला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत एकूण 100 आधार अंकांनी (1%) प्रमुख रेपो दरात वाढ करू शकते. हा अंदाज बँकांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चात संभाव्य बदलांची सूचना देतो, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी विविध कर्ज आणि बचत उत्पादनांवरील व्याज दरांवर परिणाम होऊ शकतो.
ताजेभारताने रबी धान्य उत्पादनासाठी 177.72 दशलक्ष टन लक्ष्य ठेवले, अल निनोमुळे एकूण उद्दिष्ट कमी
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आगामी रबी हंगामासाठी धान्य उत्पादनाचे 177.72 दशलक्ष टन (mt) उद्दिष्ट जाहीर केले. हे उद्दिष्ट राष्ट्रीय कृषी परिषद-रबी मोहीम 2026 मध्ये निश्चित करण्यात आले, जिथे अल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे भारताचे एकूण धान्य उत्पादन उद्दिष्ट कमी करण्यात आल्याचेही उघड झाले.
संबंधित बातम्या
जून अखेरपर्यंत भारताचे परकीय कर्ज $778.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचले
भारताचे एकूण परकीय कर्ज, ज्यामध्ये अनिवासींना दिलेले कर्ज आणि इतर जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे, जून तिमाहीच्या अखेरपर्यंत $778.2 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले. ही आकडेवारी परदेशी संस्थांकडे असलेल्या राष्ट्राच्या आर्थिक देयतांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते.
ताजेBofA सिक्युरिटीजचा 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत RBI रेपो दरात 100 BPS वाढीचा अंदाज
BofA सिक्युरिटीजने अंदाज वर्तवला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत एकूण 100 आधार अंकांनी (1%) प्रमुख रेपो दरात वाढ करू शकते. हा अंदाज बँकांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चात संभाव्य बदलांची सूचना देतो, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी विविध कर्ज आणि बचत उत्पादनांवरील व्याज दरांवर परिणाम होऊ शकतो.
ताजेभारताने रबी धान्य उत्पादनासाठी 177.72 दशलक्ष टन लक्ष्य ठेवले, अल निनोमुळे एकूण उद्दिष्ट कमी
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आगामी रबी हंगामासाठी धान्य उत्पादनाचे 177.72 दशलक्ष टन (mt) उद्दिष्ट जाहीर केले. हे उद्दिष्ट राष्ट्रीय कृषी परिषद-रबी मोहीम 2026 मध्ये निश्चित करण्यात आले, जिथे अल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे भारताचे एकूण धान्य उत्पादन उद्दिष्ट कमी करण्यात आल्याचेही उघड झाले.
ताजेकेंद्र 18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्यासाठी आयटी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे, अशी माहिती SC ला दिली
केंद्राने सुप्रीम कोर्ट (SC) ला कळवले आहे की, ते आयटी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे, ज्याचा उद्देश 18 वर्षांखालील व्यक्तींना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्यापासून रोखणे हा आहे. हा महत्त्वाचा नियामक बदल संपूर्ण भारतात अल्पवयीन मुलांसाठी ऑनलाइन सुरक्षा आणि संरक्षणात वाढ करण्याचा प्रयत्न करतो. विशिष्ट सुधारणा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबद्दल अधिक तपशील अपेक्षित आहेत.