जयशंकर यांचे BRICS देशांना अंदाजित व्यावसायिक वातावरण आणि लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचे आवाहन

Source: ET Economy
Wealth-Impact Simulator
See what a one-time investment could grow to.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Explore investmentsपरराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी BRICS राष्ट्रांना अंदाजित (predictable) व्यावसायिक वातावरण विकसित करण्यासाठी आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. जागतिक आर्थिक धक्के पचवण्यासाठी आणि सीमापार व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण व्यापार संबंधांच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
- ▸India's External Affairs Minister S Jaishankar urged BRICS nations to create predictable business environments.
- ▸He called for building resilient supply chains and diversifying trade relationships within the BRICS bloc.
- ▸The goal is to help BRICS economies absorb global shocks and remain competitive.
- ▸Cross-border business facilitation and market access are key priorities for economic growth.
- ✓India's External Affairs Minister S Jaishankar urged BRICS nations to create predictable business environments.
- ✓He called for building resilient supply chains and diversifying trade relationships within the BRICS bloc.
- ✓The goal is to help BRICS economies absorb global shocks and remain competitive.
- ✓Cross-border business facilitation and market access are key priorities for economic growth.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी BRICS सदस्य राष्ट्रांना अंदाजित व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यास आणि लवचिक पुरवठा साखळी विकसित करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. BRICS बिझनेस फोरम 2026 मध्ये बोलताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जागतिक आर्थिक धक्के प्रभावीपणे पचवण्यासाठी आणि स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी या समूहामध्ये वैविध्यपूर्ण व्यापार संबंधांची नितांत गरज आहे.
मंत्री जयशंकर यांनी यावर भर दिला की, BRICS देशांमध्ये शाश्वत आर्थिक विकास साधण्यासाठी सीमापार व्यवसाय सुलभ करणे हे एक प्रमुख प्राधान्य आहे. त्यांनी या मंचाला व्यवसायांना जोडण्यावर आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात अधिक आर्थिक एकात्मता आणि सहकार्य वाढेल.
अंदाजित व्यावसायिक वातावरण का महत्त्वाचे आहे?
देशांतर्गत आणि परदेशी अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी अंदाजित (predictable) व्यावसायिक वातावरण अत्यंत आवश्यक आहे. BRICS बाजारपेठेत विस्तार करू इच्छिणाऱ्या भारतीय व्यवसायांसाठी किंवा भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या BRICS व्यवसायांसाठी, नियम, धोरणे आणि कायदेशीर चौकटीतील स्पष्टता जोखीम कमी करते आणि दीर्घकालीन वचनबद्धतेला प्रोत्साहन देते. ही स्थिरता व्यवसायांना प्रभावी नियोजन करण्यास, संसाधनांचे कार्यक्षम वाटप करण्यास आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते, ज्यामुळे अंतिमतः आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळते.
लवचिक पुरवठा साखळीची निर्मिती
कोविड-19 महामारी आणि भू-राजकीय तणावांसह अलीकडील जागतिक व्यत्ययांनी जागतिक पुरवठा साखळीची असुरक्षितता अधोरेखित केली आहे. BRICS राष्ट्रांमध्ये लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचे मंत्री जयशंकर यांचे आवाहन भविष्यातील धक्के कमी करण्याच्या उद्देशाने आहे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- वैविध्यीकरण (Diversification): महत्त्वाचे घटक आणि कच्च्या मालासाठी एकाच देशावर किंवा प्रदेशावर असलेले अति-अवलंबित्व कमी करणे.
- प्रादेशिकीकरण (Regionalization): अधिक स्थानिक पुरवठा जाळी तयार करण्यासाठी BRICS अंतर्गत व्यापार आणि उत्पादन क्षमता मजबूत करणे.
- डिजिटलायझेशन: पुरवठा साखळीमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि प्रतिसादक्षमता सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
भारतीय ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी, अधिक लवचिक पुरवठा साखळीचा अर्थ वस्तूंची अधिक उपलब्धता, स्थिर किंमती आणि विशेषतः जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईची कमी झालेली जोखीम असा होऊ शकतो.
वैविध्यपूर्ण व्यापार संबंध
BRICS मधील व्यापार संबंधांचे वैविध्यीकरण केवळ लवचिकतेसाठीच नाही, तर विकासाच्या नवीन संधी शोधण्यासाठी देखील आहे. सदस्य राष्ट्रांमध्ये व्यापार होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांची व्याप्ती वाढवून, BRICS देश पारंपारिक बाजारपेठांवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू शकतात आणि आर्थिक सहकार्यासाठी नवीन मार्ग तयार करू शकतात. यामुळे खालील फायदे होऊ शकतात:
- भारतीय उत्पादक आणि सेवा पुरवठादारांसाठी निर्यातीच्या वाढीव संधी.
- भारतीय ग्राहक आणि उद्योगांसाठी विविध प्रकारची उत्पादने आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता.
- संपूर्ण प्रदेशासाठी अधिक आर्थिक स्थिरता.
व्यवसायांना जोडण्यावर आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यावर दिलेला भर हा BRICS मधील खाजगी क्षेत्रासाठी थेट कृतीचा संदेश आहे. हे कंपन्यांना भागीदारी, संयुक्त उपक्रम आणि गुंतवणुकीच्या संधी शोधण्यासाठी प्रोत्साहित करते जे पाच अर्थव्यवस्थांच्या सामूहिक शक्तीचा लाभ घेऊ शकतात. भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी, याचा अप्रत्यक्ष अर्थ अशा कंपन्यांमधील संधी असू शकतो ज्या वाढीव आंतर-BRICS व्यापार आणि गुंतवणूक प्रवाहाचा लाभ घेण्यास सज्ज आहेत.
BRICS बिझनेस फोरम हे व्यावसायिक नेते आणि धोरणकर्ते यांच्यातील संवाद आणि सहकार्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. मंत्री जयशंकर यांचे विधान BRICS चौकटीत आर्थिक संबंध मजबूत करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते, ज्याचा उद्देश अधिक स्थिर, अंदाजित आणि समृद्ध जागतिक आर्थिक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.
हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला मानला जाऊ नये.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
What is the main goal of Minister Jaishankar's call to BRICS nations?
The main goal is to establish predictable business environments and resilient supply chains within BRICS to help member economies absorb global shocks, maintain competitiveness, and foster economic growth through cross-border business facilitation.
How do predictable business environments benefit Indian businesses?
Predictable business environments reduce risk for Indian businesses looking to invest or expand in BRICS countries, offering clarity on regulations and policies. This stability helps them plan better, allocate resources efficiently, and make informed long-term decisions.
What does 'resilient supply chains' mean for Indian consumers?
For Indian consumers, more resilient supply chains mean a greater availability of goods, more stable prices, and reduced risks of shortages, especially for essential products, by diversifying sources and strengthening regional manufacturing.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून

सरकारची कारखान्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात हरित ऊर्जा खरेदी करण्याची योजना, खर्च आणि उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने
भारतीय सरकार कारखान्यांच्या ऊर्जा मागणीचे एकत्रीकरण करण्याच्या रणनीतीवर विचार करत आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात हरित ऊर्जा खरेदी करता येईल. या उपक्रमामुळे स्वच्छ विजेसाठी अधिक स्पर्धात्मक दर मिळतील, ज्यामुळे उत्पादकांना त्यांचे ऊर्जा खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन दोन्ही कमी करण्यास मदत होईल.
ताजेभारतीय अर्थव्यवस्था FY27 पर्यंत 7% पेक्षा जास्त वाढ कायम ठेवण्याची शक्यता: अहवाल
एका ताज्या अहवालानुसार, भारताची आर्थिक वाढ मजबूत राहण्याचा अंदाज आहे, जी आर्थिक वर्ष 2026-27 (FY27) पर्यंत 7% पेक्षा जास्त दर कायम ठेवेल. हा अंदाज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एकासाठी सतत मजबूत कामगिरी सूचित करतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि नागरिकांसाठी सकारात्मक दृष्टिकोन मिळतो.

भारताच्या 7.8% GDP वाढीवर 'सांख्यिकीय कसरती'च्या दाव्यांमुळे वाद
भारताने नोंदवलेल्या 7.8% सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीमुळे वाद निर्माण झाला आहे, काही समीक्षक आकडेवारीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. या वादामध्ये 'सांख्यिकीय कसरती'चा उल्लेख आहे, ज्यामुळे आर्थिक गणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
संबंधित बातम्या

सरकारची कारखान्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात हरित ऊर्जा खरेदी करण्याची योजना, खर्च आणि उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने
भारतीय सरकार कारखान्यांच्या ऊर्जा मागणीचे एकत्रीकरण करण्याच्या रणनीतीवर विचार करत आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात हरित ऊर्जा खरेदी करता येईल. या उपक्रमामुळे स्वच्छ विजेसाठी अधिक स्पर्धात्मक दर मिळतील, ज्यामुळे उत्पादकांना त्यांचे ऊर्जा खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन दोन्ही कमी करण्यास मदत होईल.
ताजेभारतीय अर्थव्यवस्था FY27 पर्यंत 7% पेक्षा जास्त वाढ कायम ठेवण्याची शक्यता: अहवाल
एका ताज्या अहवालानुसार, भारताची आर्थिक वाढ मजबूत राहण्याचा अंदाज आहे, जी आर्थिक वर्ष 2026-27 (FY27) पर्यंत 7% पेक्षा जास्त दर कायम ठेवेल. हा अंदाज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एकासाठी सतत मजबूत कामगिरी सूचित करतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि नागरिकांसाठी सकारात्मक दृष्टिकोन मिळतो.

भारताच्या 7.8% GDP वाढीवर 'सांख्यिकीय कसरती'च्या दाव्यांमुळे वाद
भारताने नोंदवलेल्या 7.8% सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीमुळे वाद निर्माण झाला आहे, काही समीक्षक आकडेवारीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. या वादामध्ये 'सांख्यिकीय कसरती'चा उल्लेख आहे, ज्यामुळे आर्थिक गणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
ताजेआरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवला; चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताची जीडीपी वाढ 6.9% राहण्याचा अंदाज
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपला प्रमुख कर्ज दर, म्हणजेच रेपो दर, अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक बँकांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च स्थिर राहील. यासोबतच, केंद्रीय बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताची वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ 6.9% इतकी मजबूत राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.