पंतप्रधान मोदींचे एमएसएमईंना भारताच्या 40+ एफटीएचा जागतिक निर्यात वाढीसाठी लाभ घेण्याचे आवाहन

Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- पंतप्रधान मोदींनी भारतीय एमएसएमईंना जागतिक विस्तारासाठी एफटीए वापरण्यास प्रोत्साहन दिले आहे.
- भारताने 2014 पासून सुमारे 40 व्यापार करार केले आहेत, ज्यामुळे नवीन बाजारपेठा उघडल्या आहेत.
- एफटीएचा उद्देश निर्यात खर्च कमी करणे आणि भारतीय उत्पादनांना परदेशात अधिक स्पर्धात्मक बनवणे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) त्यांची जागतिक उपस्थिती वाढवण्यासाठी देशाच्या अनेक मुक्त व्यापार करारांचा (एफटीए) सक्रियपणे वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. 2014 पासून, भारताने सुमारे चाळीस देशांसोबत व्यापार करार अंतिम केले आहेत, ज्याचा उद्देश भारतीय उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय पोहोच लक्षणीयरीत्या वाढवणे आणि एमएसएमईंना नवीन संधी उपलब्ध करून देणे आहे.
- ▸पंतप्रधान मोदींनी भारतीय एमएसएमईंना जागतिक विस्तारासाठी एफटीए वापरण्यास प्रोत्साहन दिले आहे.
- ▸भारताने 2014 पासून सुमारे 40 व्यापार करार केले आहेत, ज्यामुळे नवीन बाजारपेठा उघडल्या आहेत.
- ▸एफटीएचा उद्देश निर्यात खर्च कमी करणे आणि भारतीय उत्पादनांना परदेशात अधिक स्पर्धात्मक बनवणे आहे.
- ▸या करारांचे प्रत्यक्ष निर्यात ऑर्डर्समध्ये रूपांतर करणे एमएसएमईच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे आहे.
- ✓पंतप्रधान मोदींनी भारतीय एमएसएमईंना जागतिक विस्तारासाठी एफटीए वापरण्यास प्रोत्साहन दिले आहे.
- ✓भारताने 2014 पासून सुमारे 40 व्यापार करार केले आहेत, ज्यामुळे नवीन बाजारपेठा उघडल्या आहेत.
- ✓एफटीएचा उद्देश निर्यात खर्च कमी करणे आणि भारतीय उत्पादनांना परदेशात अधिक स्पर्धात्मक बनवणे आहे.
- ✓या करारांचे प्रत्यक्ष निर्यात ऑर्डर्समध्ये रूपांतर करणे एमएसएमईच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) देशाच्या वाढत्या मुक्त व्यापार करारांच्या (एफटीए) नेटवर्कचा सक्रियपणे लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. या धोरणात्मक प्रयत्नाचा उद्देश लहान व्यवसायांना जागतिक विस्तार आणि वाढलेल्या निर्यात कमाईसाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देणे आहे.
2014 पासून, भारताने सुमारे चाळीस देशांसोबत व्यापार करार यशस्वीरित्या अंतिम केले आहेत. हे करार व्यापार अडथळे कमी करण्यासाठी, नवीन बाजारपेठा उघडण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. 'मेक इन इंडिया' वस्तूंची जगभरात पोहोच वाढवणे, आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देणे आणि एमएसएमईसाठी नवीन मार्ग निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
निर्यातदारांनी, या करारांच्या प्रचंड संभाव्यतेची कबुली दिली असली तरी, या करारांचे ठोस निर्यात ऑर्डर्समध्ये रूपांतर करणे हे पुढील महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे ते अधोरेखित करतात. आता एमएसएमईची जबाबदारी आहे की त्यांनी प्रत्येक एफटीएद्वारे प्रदान केले जाणारे विशिष्ट फायदे समजून घ्यावे आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी धोरणे आखवीत.
मुक्त व्यापार करार (एफटीए) म्हणजे काय?
मुक्त व्यापार करार हे दोन किंवा अधिक देशांमधील व्यापारामधील काही अडथळे, जसे की शुल्क (आयात केलेल्या वस्तूंवरील कर) आणि कोटा (आयात करता येणाऱ्या वस्तूंच्या प्रमाणावर मर्यादा) कमी करण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी केलेले करार आहेत. असे केल्याने, एफटीए स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमधील व्यवसायांना एकमेकांच्या बाजारपेठेत त्यांची उत्पादने निर्यात करणे स्वस्त आणि सोपे होते. भारतीय एमएसएमईसाठी, याचा अर्थ असा आहे की त्यांची उत्पादने परदेशी बाजारपेठांमध्ये अधिक स्पर्धात्मक किमतीची होऊ शकतात, ज्यामुळे संभाव्यतः जास्त विक्री आणि वाढीव नफा होऊ शकतो.
भारतीय एमएसएमईसाठी संधी
अनेक एफटीएचे अस्तित्व भारतीय एमएसएमईसाठी एक सुवर्णसंधी प्रदान करते, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत आणि रोजगार आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. हे करार खालील गोष्टी प्रदान करू शकतात:
- **कमी खर्च:** निर्यातीवरील कमी किंवा शून्य शुल्क भारतीय उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांसाठी अधिक आकर्षक बनवू शकते.
- **विस्तृत बाजारपेठेत प्रवेश:** भारतासोबत व्यापार करार असलेल्या देशांमध्ये नवीन ग्राहक आधार उघडतो.
- **वाढलेली स्पर्धात्मकता:** भारतीय एमएसएमईंना भागीदार देशांमधील स्थानिक उत्पादकांशी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करण्यास अनुमती देते.
- **निर्यात टोपलीचे वैविध्यीकरण:** एमएसएमईंना नवीन उत्पादन श्रेणी शोधण्यासाठी आणि विविध जागतिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित करते.
या व्यापार करारांना सुरक्षित करण्यातील सरकारचा सक्रिय दृष्टिकोन भारताची निर्यात क्षमता वाढवण्याच्या तिच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करतो. एमएसएमईवर लक्ष केंद्रित करणे विशेषतः धोरणात्मक आहे, कारण त्यांना योग्य पाठिंबा आणि बाजारपेठेत प्रवेश मिळाल्यास त्यांच्यात जलद वाढ होण्याची क्षमता आहे.
या संधींचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी, एमएसएमईंना प्रत्येक एफटीएच्या तपशीलांबद्दल, ज्यात मूळचे नियम, उत्पादन-विशिष्ट सवलती आणि भागीदार देशांमधील बाजाराची मागणी यांचा समावेश आहे, याची चांगली माहिती असणे आवश्यक आहे. सरकारी संस्था आणि निर्यात प्रोत्साहन मंडळे या माहितीचा प्रसार करण्यात आणि लहान व्यवसायांना आवश्यक सहाय्य प्रदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे.
शेवटी, भारताच्या एफटीए धोरणाचे यश त्याच्या एमएसएमई क्षेत्राच्या सक्रिय सहभागावर अवलंबून आहे. या करारांचे मूर्त निर्यात ऑर्डर्समध्ये रूपांतर करून, भारतीय एमएसएमई केवळ त्यांचा व्यवसाय वाढवू शकत नाहीत तर भारताच्या जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतही महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला मानला जाऊ नये.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
मुक्त व्यापार करार (एफटीए) म्हणजे काय?
मुक्त व्यापार करार हे आंतरराष्ट्रीय करार आहेत जे स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमधील शुल्क आणि कोटा यांसारख्या व्यापार अडथळे कमी करतात किंवा काढून टाकतात, ज्यामुळे व्यवसायांना वस्तूंची निर्यात करणे सोपे आणि स्वस्त होते.
एफटीएचा भारतीय एमएसएमईंना कसा फायदा होतो?
एफटीए भारतीय एमएसएमईंना कमी शुल्कामुळे निर्यात खर्च कमी होणे, विस्तृत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश आणि भागीदार देशांमधील स्थानिक उत्पादकांविरुद्ध वाढीव स्पर्धात्मकता यांसारखे फायदे देतात.
भारताने अलीकडे कोणत्या देशांसोबत एफटीएवर स्वाक्षरी केली आहे?
2014 पासून, भारताने सुमारे चाळीस देशांसोबत व्यापार करार अंतिम केले आहेत, जरी या अहवालात विशिष्ट नावांचा उल्लेख केलेला नाही. या करारांचा उद्देश भारतीय उत्पादनांची जागतिक पोहोच वाढवणे आहे.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून

भारताच्या महागाईच्या धक्क्यामुळे मध्यवर्ती बँकेवर धोरणात्मक कारवाईसाठी दबाव
भारत सध्या महागाईच्या मोठ्या दबावाचा सामना करत आहे, ज्याला सामान्यतः 'महागाईचा धक्का' असे संबोधले जाते, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) साठी एक आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मध्यवर्ती बँक आता वाढत्या किमतींचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच आर्थिक स्थिरता आणि वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.

जून अखेरपर्यंत भारताचे परकीय कर्ज $778.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचले
भारताचे एकूण परकीय कर्ज, ज्यामध्ये अनिवासींना दिलेले कर्ज आणि इतर जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे, जून तिमाहीच्या अखेरपर्यंत $778.2 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले. ही आकडेवारी परदेशी संस्थांकडे असलेल्या राष्ट्राच्या आर्थिक देयतांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते.
ताजेBofA सिक्युरिटीजचा 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत RBI रेपो दरात 100 BPS वाढीचा अंदाज
BofA सिक्युरिटीजने अंदाज वर्तवला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत एकूण 100 आधार अंकांनी (1%) प्रमुख रेपो दरात वाढ करू शकते. हा अंदाज बँकांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चात संभाव्य बदलांची सूचना देतो, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी विविध कर्ज आणि बचत उत्पादनांवरील व्याज दरांवर परिणाम होऊ शकतो.
संबंधित बातम्या

भारताच्या महागाईच्या धक्क्यामुळे मध्यवर्ती बँकेवर धोरणात्मक कारवाईसाठी दबाव
भारत सध्या महागाईच्या मोठ्या दबावाचा सामना करत आहे, ज्याला सामान्यतः 'महागाईचा धक्का' असे संबोधले जाते, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) साठी एक आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मध्यवर्ती बँक आता वाढत्या किमतींचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच आर्थिक स्थिरता आणि वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.

जून अखेरपर्यंत भारताचे परकीय कर्ज $778.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचले
भारताचे एकूण परकीय कर्ज, ज्यामध्ये अनिवासींना दिलेले कर्ज आणि इतर जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे, जून तिमाहीच्या अखेरपर्यंत $778.2 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले. ही आकडेवारी परदेशी संस्थांकडे असलेल्या राष्ट्राच्या आर्थिक देयतांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते.
ताजेBofA सिक्युरिटीजचा 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत RBI रेपो दरात 100 BPS वाढीचा अंदाज
BofA सिक्युरिटीजने अंदाज वर्तवला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत एकूण 100 आधार अंकांनी (1%) प्रमुख रेपो दरात वाढ करू शकते. हा अंदाज बँकांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चात संभाव्य बदलांची सूचना देतो, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी विविध कर्ज आणि बचत उत्पादनांवरील व्याज दरांवर परिणाम होऊ शकतो.
ताजेभारताने रबी धान्य उत्पादनासाठी 177.72 दशलक्ष टन लक्ष्य ठेवले, अल निनोमुळे एकूण उद्दिष्ट कमी
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आगामी रबी हंगामासाठी धान्य उत्पादनाचे 177.72 दशलक्ष टन (mt) उद्दिष्ट जाहीर केले. हे उद्दिष्ट राष्ट्रीय कृषी परिषद-रबी मोहीम 2026 मध्ये निश्चित करण्यात आले, जिथे अल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे भारताचे एकूण धान्य उत्पादन उद्दिष्ट कमी करण्यात आल्याचेही उघड झाले.