पियुष गोयल यांनी रिटेल गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी Nippon Life च्या CEO शी केली चर्चा
Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- सरकार वित्तीय बाजारांमध्ये किरकोळ गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रमुख एएमसी प्रमुखांशी सक्रियपणे काम करत आहे.
- भारतीय बाजारातील तरलता वाढवण्यासाठी जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यावर पुन्हा भर दिला जात आहे.
- डिजिटल किरकोळ गुंतवणूकदारांची वाढती संख्या सुरक्षित करण्यासाठी सायबर सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे.
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि Nippon Life India AMC चे CEO सुदीप सिक्का यांनी भारतीय बाजारात किरकोळ गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठीच्या धोरणांवर चर्चा केली. या बैठकीतून आर्थिक समावेशकता वाढवणे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते.
- ▸सरकार वित्तीय बाजारांमध्ये किरकोळ गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रमुख एएमसी प्रमुखांशी सक्रियपणे काम करत आहे.
- ▸भारतीय बाजारातील तरलता वाढवण्यासाठी जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यावर पुन्हा भर दिला जात आहे.
- ▸डिजिटल किरकोळ गुंतवणूकदारांची वाढती संख्या सुरक्षित करण्यासाठी सायबर सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे.
- ▸औद्योगिक कॉरिडॉरचा विस्तार हा सरकारच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकास धोरणाचा कणा आहे.
- ✓सरकार वित्तीय बाजारांमध्ये किरकोळ गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रमुख एएमसी प्रमुखांशी सक्रियपणे काम करत आहे.
- ✓भारतीय बाजारातील तरलता वाढवण्यासाठी जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यावर पुन्हा भर दिला जात आहे.
- ✓डिजिटल किरकोळ गुंतवणूकदारांची वाढती संख्या सुरक्षित करण्यासाठी सायबर सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे.
- ✓औद्योगिक कॉरिडॉरचा विस्तार हा सरकारच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकास धोरणाचा कणा आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी नुकतीच Nippon Life India Asset Management (NAM India) चे CEO सुदीप सिक्का यांच्यासोबत देशातील किरकोळ गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठीच्या रोडमॅपवर चर्चा करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय बैठक घेतली. भारतीय वित्तीय बाजारपेठा लहान गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुलभ करणे आणि जागतिक भांडवलाचा मोठा ओघ आकर्षित करण्यासाठी एक मजबूत चौकट तयार करणे यावर चर्चेत भर देण्यात आला.
किरकोळ गुंतवणूक आणि जागतिक भांडवल वाढवणे
या बैठकीतून भारत हा बचतीचा देश न राहता गुंतवणूकदारांचा देश बनवण्याच्या सरकारच्या हेतूवर प्रकाश टाकला जातो. भारतातील सर्वात मोठ्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांपैकी एकासोबत चर्चा करून, मंत्र्यांनी किरकोळ व्यक्तींसाठी गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करण्याचे मार्ग शोधले. Nippon Life च्या जागतिक पोहोचचा फायदा घेऊन, भारतीय इक्विटी आणि कर्ज बाजारात आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक निधी निर्देशित करण्याची यंत्रणा हा एक महत्त्वाचा चर्चेचा मुद्दा होता.
सायबर सुरक्षा आणि औद्योगिक विकासावर लक्ष
म्युच्युअल फंड आणि किरकोळ गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, मंत्री गोयल यांनी Check Point Software Technologies चे CEO गिल श्वेड यांचीही भेट घेतली. या भेटीत भारताच्या सायबर सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक मजबूत करणे आणि देशाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. जसजसे अधिक किरकोळ गुंतवणूकदार ट्रेडिंग आणि बँकिंगसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मकडे वळत आहेत, तसतसे सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करणे हे नियामक प्राधान्य बनले आहे.
पायाभूत सुविधा एक आर्थिक गुणक म्हणून
मंत्र्यांनी यावर जोर दिला की औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी शाश्वत आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. सध्या, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर कार्यक्रमाने 13 राज्यांमध्ये पसरलेल्या वीस मंजूर प्रकल्पांसह एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या कॉरिडॉरमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे किरकोळ गुंतवणुकीवरील परतावा वाढवणाऱ्या कॉर्पोरेट कमाईला चालना मिळेल.
- किरकोळ वाढ: टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये म्युच्युअल फंडांचा प्रसार वाढवण्यासाठी धोरणे.
- जागतिक प्रवाह: दीर्घकालीन परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीसाठी भारताला पसंतीचे ठिकाण म्हणून स्थान देणे.
- डिजिटल सुरक्षा: सायबर धोक्यांपासून आर्थिक सेवांच्या बॅकएंडला बळकट करणे.
- औद्योगिक विस्तार: उत्पादन वाढवण्यासाठी 20 मंजूर कॉरिडॉर प्रकल्पांचा वापर करणे.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणूक सल्ला मानला जाऊ नये.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
सरकार म्युच्युअल फंडच्या CEO सोबत बैठक का करत आहे?
सरकारला उद्योगासमोरील आव्हाने समजून घ्यायची आहेत आणि अधिक भारतीय कुटुंबांना म्युच्युअल फंडसारख्या औपचारिक वित्तीय बाजारात त्यांची बचत गुंतवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या मार्गांवर सहकार्य करायचे आहे.
सायबर सुरक्षेचा किरकोळ गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो?
किरकोळ गुंतवणूक जवळजवळ पूर्णपणे डिजिटल होत असल्याने, फसवणूक टाळण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांची डिजिटल मालमत्ता व डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर कार्यक्रम काय आहे?
हा एकात्मिक औद्योगिक शहरे विकसित करण्यासाठी एक सरकारी उपक्रम आहे, जे उत्पादन केंद्र म्हणून कार्य करतात. सध्या यात आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी 13 राज्यांमध्ये 20 प्रकल्प समाविष्ट आहेत.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
ताजेइराण युद्धाचा परिणाम: वाढत्या महागाईदरम्यान भारताने कमी कच्च्या तेलासाठी अधिक पैसे मोजले
इराण युद्धासारख्या जागतिक भू-राजकीय घटनांमुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे भारताला मोठ्या आर्थिक आव्हानाचा सामना करावा लागला. यामुळे भारताला त्याच्या महत्त्वाच्या तेल आयातीसाठी कमी प्रमाणात तेल मिळाले तरी अधिक पैसे मोजावे लागले, परिणामी देशांतर्गत महागाई वाढली आणि सरकारी अनुदानाचा बोजाही वाढला.
ताजेसरकार ₹15,000 कोटींच्या PMEGP विस्तारावर, उद्योजकांसाठी सुलभ नियमांवर विचार करत आहे
भारतीय सरकार पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) वित्त वर्ष 2030-31 पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे, यासाठी अंदाजे ₹15,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रस्तावित विस्ताराचा उद्देश असुरक्षित, ग्रामीण आणि पहिल्यांदा व्यवसाय करणाऱ्या उद्योजकांसाठी दस्तऐवजीकरण कमी करून आणि तारण (collateral) आवश्यकता काढून प्रवेश सुलभ करणे आहे.
ताजेसरकार ₹15,000 कोटींच्या PMEGP विस्तारासह उद्योजकांसाठी नियम सुलभ करण्यावर विचार करत आहे
भारत सरकार पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे, ज्यासाठी अंदाजे ₹15,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रस्तावित विस्तार असुरक्षित, ग्रामीण आणि प्रथमच उद्योजकांसाठी कागदपत्रे कमी करून आणि तारणाची (collateral) अट काढून टाकून योजनेत प्रवेश सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.
संबंधित बातम्या
ताजेइराण युद्धाचा परिणाम: वाढत्या महागाईदरम्यान भारताने कमी कच्च्या तेलासाठी अधिक पैसे मोजले
इराण युद्धासारख्या जागतिक भू-राजकीय घटनांमुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे भारताला मोठ्या आर्थिक आव्हानाचा सामना करावा लागला. यामुळे भारताला त्याच्या महत्त्वाच्या तेल आयातीसाठी कमी प्रमाणात तेल मिळाले तरी अधिक पैसे मोजावे लागले, परिणामी देशांतर्गत महागाई वाढली आणि सरकारी अनुदानाचा बोजाही वाढला.
ताजेसरकार ₹15,000 कोटींच्या PMEGP विस्तारावर, उद्योजकांसाठी सुलभ नियमांवर विचार करत आहे
भारतीय सरकार पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) वित्त वर्ष 2030-31 पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे, यासाठी अंदाजे ₹15,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रस्तावित विस्ताराचा उद्देश असुरक्षित, ग्रामीण आणि पहिल्यांदा व्यवसाय करणाऱ्या उद्योजकांसाठी दस्तऐवजीकरण कमी करून आणि तारण (collateral) आवश्यकता काढून प्रवेश सुलभ करणे आहे.
ताजेसरकार ₹15,000 कोटींच्या PMEGP विस्तारासह उद्योजकांसाठी नियम सुलभ करण्यावर विचार करत आहे
भारत सरकार पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे, ज्यासाठी अंदाजे ₹15,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रस्तावित विस्तार असुरक्षित, ग्रामीण आणि प्रथमच उद्योजकांसाठी कागदपत्रे कमी करून आणि तारणाची (collateral) अट काढून टाकून योजनेत प्रवेश सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.
मॅग्झ्टरने आरबीआयच्या 2022 च्या महागाई लक्ष्य अपयशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली
मॅग्झ्टरने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या एका टिप्पणीमध्ये भारतीय सरकारला भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) चा 2022 मध्ये महागाईचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात आलेल्या अपयशाचा तपशीलवार अहवाल सार्वजनिक करण्याची शिफारस केली आहे. असे अहवाल पारदर्शकतेसाठी, जबाबदारीसाठी आणि आर्थिक धोरणाच्या सार्वजनिक समजासाठी महत्त्वाचे आहेत.