बँक मुदत ठेव (FD) व्याजावरील कर विसंगती दूर करण्याची मागणी वाढत आहे

डेक्कन हेराल्डमधील एका अलीकडील अहवालाने बँक मुदत ठेवींवर (FDs) अवलंबून असलेल्या लाखो भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्रभावित करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण कर विसंगती दूर करण्याच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीला पुन्हा एकदा समोर आणले आहे. सध्याच्या FD व्याजाच्या कर आकारणीवर चर्चा केंद्रित आहे, ज्याला अनेक आर्थिक तज्ञ आणि गुंतवणूकदार एक अन्यायकारक ओझे मानतात, विशेषतः उच्च आयकर गटातील आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी.

सध्या, बँक FDs वर मिळणारे व्याज गुंतवणूकदाराच्या लागू आयकर स्लॅब दरानुसार 'इतर स्रोतांकडून उत्पन्न' म्हणून पूर्णपणे करपात्र आहे. उदाहरणार्थ, जर एखादी व्यक्ती 30% कर स्लॅबमध्ये येत असेल, तर FD व्याजातून मिळणाऱ्या ₹10,000 पैकी ₹3,000 कर म्हणून कापले जातील, ज्यामुळे त्याला ₹7,000 मिळतील. प्रचलित महागाई दराची पर्वा न करता ही कर आकारणी लागू होते, ज्यामुळे परताव्याचे वास्तविक मूल्य लक्षणीयरीत्या कमी होते.

विसंगतीचे मूळ

ही विसंगती उद्भवते कारण FD वरील नाममात्र व्याज दर परतावा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो, परंतु या व्याजाचा काही भाग केवळ महागाईची भरपाई करतो – म्हणजेच वेळेनुसार मूळ रकमेच्या खरेदी शक्तीची झीज होते. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की महागाई घटक विचारात न घेता संपूर्ण नाममात्र व्याजावर कर लावणे म्हणजे गुंतवणूकदारांवर प्रभावीपणे अशा भांडवलावर कर लावला जातो ज्याचे वास्तविक मूल्य आधीच कमी झाले आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या FD मध्ये 7% व्याज मिळत असेल आणि महागाई 6% असेल, तर वास्तविक परतावा फक्त 1% असतो. तरीही, पूर्ण 7% व्याजावर कर आकारला जातो, केवळ वास्तविक परताव्यावर नाही.

हा मुद्दा विशेषतः पुराणमतवादी गुंतवणूकदारांसाठी, ज्यात अनेक ज्येष्ठ नागरिक समाविष्ट आहेत, त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे, जे नियमित उत्पन्न आणि भांडवल जतन करण्यासाठी FDs वर अवलंबून असतात. त्यांच्यासाठी, उच्च महागाई आणि पूर्ण कर आकारणीमुळे करानंतर नकारात्मक वास्तविक परतावा मिळू शकतो, ज्यामुळे त्यांची बचत वाढण्याऐवजी कालांतराने कमी होते. यामुळे पारंपारिक बचत पद्धतींना प्रोत्साहन मिळत नाही आणि सेवानिवृत्ती तसेच इतर दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी आर्थिक नियोजन प्रभावित होते.

हे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे का आहे?

• बचतीची झीज: अनेकांसाठी, FDs हे बचतीचे प्राथमिक साधन आहेत. सध्याची कर रचना वास्तविक अर्थाने संपत्ती जतन करणे किंवा वाढवणे आव्हानात्मक बनवू शकते.
• ज्येष्ठ नागरिकांवर परिणाम: अनेक निवृत्त व्यक्ती त्यांच्या दैनंदिन खर्चांसाठी FD व्याजावर अवलंबून असतात. कर आणि महागाईमुळे नकारात्मक वास्तविक परतावा त्यांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम करू शकतो.
• बचतीसाठी निरुत्साह: जर FDs सातत्याने नकारात्मक वास्तविक कर-पश्चात परतावा देत असतील, तर यामुळे कुटुंबांना पारंपारिक बँकिंग चॅनेलद्वारे बचत करण्यापासून परावृत्त केले जाऊ शकते, ज्यामुळे ते पुरेशी माहिती नसताना अधिक धोकादायक मार्गांकडे वळू शकतात.
• निष्पक्षता आणि समानता: दुरुस्तीची मागणी निष्पक्षतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे, ज्यामध्ये भांडवलाच्या घसरणीवर किंवा महागाई-भरपाईवर कर लावू नये असा युक्तिवाद केला जातो.

आर्थिक तज्ञ आणि उद्योग संस्थांनी या कर आकारणी पद्धतीचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची अनेक काळापासून वकिली केली आहे. सूचनांमध्ये अनेकदा FD व्याजाला महागाईशी जोडणे (इंडेक्स करणे) समाविष्ट असते, ज्याप्रमाणे काही मालमत्तेवरील भांडवली नफ्याला इंडेक्स केले जाते, किंवा लहान बचतकर्त्यांसाठी FD व्याजासाठी एक स्वतंत्र कर स्लॅब सुरू करणे. असे बदल कर प्रणालीला आर्थिक वास्तविकतेशी जुळवून घेण्यास आणि लाखो FD धारकांना अधिक योग्य करार प्रदान करण्यास मदत करू शकतात.

सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा प्रस्तावित बदल केले नसले तरी, डेक्कन हेराल्डने हायलाइट केलेली सध्याची चर्चा, वैयक्तिक वित्ताच्या या महत्त्वाच्या पैलूवर लक्ष केंद्रित करते. या क्षेत्रातील कोणत्याही संभाव्य सुधारणांचा भारतीय कुटुंबांच्या बचत आणि गुंतवणुकीच्या पद्धतींवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल, ज्यामुळे बँक FDs ला पुन्हा एकदा एक विश्वसनीय बचत साधन म्हणून आकर्षकता मिळू शकते.

हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि त्यात आर्थिक किंवा कर सल्ला समाविष्ट नाही. वैयक्तिक मार्गदर्शनासाठी पात्र व्यावसायिकाचा सल्ला घ्या.