2024 मध्ये अमेरिकन व्याजदर कपातीची आशा मावळली; 2027 पर्यंत दिलासा नाही, UBS चा अंदाज
Source: Economictimes
Arth Insight · What this means for your wallet
- UBS ला अशी अपेक्षा आहे की अमेरिकन फेड 2027 पर्यंत सध्याचे व्याजदर कायम ठेवेल आणि 2024, 2025 आणि 2026 मध्ये कोणतीही कपात करणार नाही.
- भारतीय बाजारात परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून (FIIs) दबाव कायम राहू शकतो, कारण ते भारतीय इक्विटीपेक्षा अमेरिकन बॉन्ड्सना पसंती देऊ शकतात.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अमेरिकेच्या भूमिकेशी जुळवून घेण्यासाठी आणि रुपयाच्या (₹) संरक्षणासाठी देशांतर्गत व्याजदर चढे ठेवण्याची शक्यता आहे.
Wealth-Impact Simulator
See what a one-time investment could grow to.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Explore investmentsजागतिक गुंतवणूक क्षेत्रातील दिग्गज संस्था UBS ने अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीबाबतचा आपला अंदाज कमालीचा लांबणीवर टाकला आहे. व्याजदर 2027 पर्यंत चढेच राहतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 'हायर-फॉर-लॉन्गर' (जास्त काळ उच्च दर) कडे झालेला हा बदल म्हणजे महागड्या कर्जाचा दीर्घ कालावधी आणि भारतीय बाजारपेठेत संभाव्य अस्थिरतेचे संकेत आहेत.
- ▸UBS ला अशी अपेक्षा आहे की अमेरिकन फेड 2027 पर्यंत सध्याचे व्याजदर कायम ठेवेल आणि 2024, 2025 आणि 2026 मध्ये कोणतीही कपात करणार नाही.
- ▸भारतीय बाजारात परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून (FIIs) दबाव कायम राहू शकतो, कारण ते भारतीय इक्विटीपेक्षा अमेरिकन बॉन्ड्सना पसंती देऊ शकतात.
- ▸रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अमेरिकेच्या भूमिकेशी जुळवून घेण्यासाठी आणि रुपयाच्या (₹) संरक्षणासाठी देशांतर्गत व्याजदर चढे ठेवण्याची शक्यता आहे.
- ✓UBS ला अशी अपेक्षा आहे की अमेरिकन फेड 2027 पर्यंत सध्याचे व्याजदर कायम ठेवेल आणि 2024, 2025 आणि 2026 मध्ये कोणतीही कपात करणार नाही.
- ✓भारतीय बाजारात परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून (FIIs) दबाव कायम राहू शकतो, कारण ते भारतीय इक्विटीपेक्षा अमेरिकन बॉन्ड्सना पसंती देऊ शकतात.
- ✓रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अमेरिकेच्या भूमिकेशी जुळवून घेण्यासाठी आणि रुपयाच्या (₹) संरक्षणासाठी देशांतर्गत व्याजदर चढे ठेवण्याची शक्यता आहे.
जागतिक स्तरावर व्याजदरात त्वरित कपात होईल अशी अपेक्षा करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांना वास्तवाची जाणीव करून देण्यात आली आहे. UBS ग्लोबल वेल्थ मॅनेजमेंटने अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या चलनविषयक धोरणाबाबतचा आपला दृष्टिकोन सुधारला असून, मध्यवर्ती बँक 2026 पर्यंत व्याजदर सध्याच्या उच्च पातळीवर ठेवेल असे सूचित केले आहे. कंपनीच्या मते, दिलासा देणारी पहिली चिन्हे केवळ 2027 मध्येच दिसू शकतात.
स्त्या कर्जासाठी मोठी प्रतीक्षा
सुधारित अंदाज हा बाजाराच्या पूर्वीच्या आशावादापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे, ज्यामध्ये 2024 च्या उत्तरार्धापासून कपात सुरू होईल अशी अपेक्षा होती. UBS ला आता अशी अपेक्षा आहे की फेड मार्च आणि जून 2027 मध्ये प्रत्येकी 25 बेसिस पॉइंट्स अशा एकूण केवळ दोन किरकोळ व्याजदर कपाती (एकूण 0.50%) करेल. हा 'हॉकिश' (कडक धोरण) बदल सातत्याने असलेली महागाई, जागतिक ऊर्जा किमतींमधील अस्थिरता आणि जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी स्वीकारलेली सावध भूमिका यामुळे झाला आहे.
भारतासाठी हे महत्त्वाचे का आहे?
अमेरिकन फेड जरी हजारो मैल दूर काम करत असली, तरी तिचे निर्णय थेट भारतीय अर्थव्यवस्था आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओवर परिणाम करतात. अमेरिकेतील विलंबित व्याजदर कपातीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठांवर अनेक परिणाम होतात:
- परकीय भांडवलाचा ओघ कमी होणे (FII Outflows): अमेरिकेतील उच्च व्याजदरांमुळे अमेरिकन ट्रेझरी बॉन्ड्ससारखी डॉलर-आधारित मालमत्ता अधिक आकर्षक बनते. यामुळे अनेकदा परकीय संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs) भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेतून पैसे काढून घेतात, ज्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीवर दबाव येतो.
- RBI ला निर्णयासाठी मर्यादित वाव: रुपयाची (₹) स्थिरता राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सामान्यतः जागतिक दरांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवते. जर अमेरिकेने व्याजदर चढे ठेवले, तर RBI देशांतर्गत व्याजदरात आक्रमकपणे कपात करण्याची शक्यता कमी आहे, याचा अर्थ तुमच्या गृह आणि कार कर्जाचे EMI दीर्घकाळ चढे राहू शकतात.
- भांडवली खर्च: परकीय चलनात कर्ज घेणाऱ्या भारतीय कंपन्यांवर व्याजाचा बोजा वाढेल, ज्यामुळे त्यांचा नफा कमी होऊ शकतो आणि त्यांच्या शेअर्सच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो.
'हायर-फॉर-लॉन्गर' चे नवीन युग
UBS अहवालात नमूद केले आहे की जागतिक अर्थव्यवस्था अशा संरचनात्मक बदलांशी झुंजत आहे ज्यामुळे महागाई कमी होणे कठीण होत आहे. बाजार सध्या ऊर्जा पुरवठा साखळीशी संबंधित जोखीम आणि इतर प्रमुख मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणात्मक भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन करत आहेत. भारतातील किरकोळ गुंतवणूकदारासाठी याचा अर्थ असा आहे की 'स्त्या पैशांचे' युग लवकर परतणार नाही. जोपर्यंत उच्च व्याजदराचे वातावरण टिकून राहील, तोपर्यंत धोरणात्मक मालमत्ता वाटप (Asset Allocation) आणि कमी कर्ज व मजबूत रोख प्रवाह असलेल्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही बाजारपेठेतील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी सर्व संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. ही सामग्री केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि कोणताही आर्थिक सल्ला देत नाही.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
अमेरिकन व्याजदराचा माझ्या भारतातील गुंतवणुकीवर का परिणाम होतो?
जेव्हा अमेरिकेचे व्याजदर जास्त असतात, तेव्हा जागतिक गुंतवणूकदार सुरक्षित परतावा मिळवण्यासाठी भारतातून पैसा काढून अमेरिकेकडे वळवतात, ज्यामुळे भारतीय शेअरच्या किमती घसरतात आणि रुपया (₹) कमकुवत होतो.
माझ्या होम लोनचा EMI लवकरच कमी होईल का?
शक्यता कमी आहे; कारण अमेरिका व्याजदर चढे ठेवत आहे, त्यामुळे RBI देखील सध्याचे उच्च देशांतर्गत दर कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा अर्थ EMI दीर्घ कालावधीसाठी चढेच राहतील.
या संदर्भात 'हॉकिश' (Hawkish) म्हणजे काय?
हॉकिश भूमिकेचा अर्थ असा आहे की मध्यवर्ती बँक व्याजदर कमी करून वाढीला चालना देण्याऐवजी, व्याजदर चढे ठेवून महागाई नियंत्रित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Global Markets वाचले म्हणून
जपानचा Q2 GDP 1.1% नी वाढला, 2% च्या अपेक्षेपेक्षा कमी
जपानच्या अर्थव्यवस्थेने वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत वार्षिक 1.1% दराने वाढ दर्शविली, जी बाजार विश्लेषकांनी अपेक्षित केलेल्या 2% वाढीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. ही कामगिरी जगातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी अंदाजित दरापेक्षा हळू आर्थिक गती दर्शवते.
अमेरिका चीनविरुद्धच्या AI स्पर्धेत जागतिक भागीदारांवर बाजू निवडण्यासाठी दबाव आणत आहे
संयुक्त राज्य अमेरिका आपल्या जागतिक भागीदारांना प्रगत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत आपल्यासोबत येण्याचे आवाहन करत आहे, जेणेकरून चीनला महत्त्वपूर्ण संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखता येईल. हे धोरणात्मक पाऊल या चिंतेतून उचलले गेले आहे की AI च्या वर्चस्वातून महत्त्वपूर्ण लष्करी किंवा आर्थिक शक्ती मिळू शकते, तर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जुलैमध्ये 'वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन' नावाची एक प्रतिस्पर्धी संस्था सुरू केली.
₹83,300 कोटींच्या मानहानीच्या दाव्यात बीबीसीने ट्रम्प कुटुंबाच्या साक्ष्याची मागणी केली
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने ट्रम्प कुटुंबातील सदस्यांकडून साक्ष घेण्यासाठी अमेरिकन न्यायालयाची मदत मागितली आहे. ही कारवाई बीबीसीच्या, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दाखल केलेल्या ₹83,300 कोटी (सुमारे $10 अब्ज) च्या महत्त्वपूर्ण मानहानीच्या दाव्याविरुद्धच्या बचावाचा एक भाग आहे.
संबंधित बातम्या
जपानचा Q2 GDP 1.1% नी वाढला, 2% च्या अपेक्षेपेक्षा कमी
जपानच्या अर्थव्यवस्थेने वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत वार्षिक 1.1% दराने वाढ दर्शविली, जी बाजार विश्लेषकांनी अपेक्षित केलेल्या 2% वाढीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. ही कामगिरी जगातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी अंदाजित दरापेक्षा हळू आर्थिक गती दर्शवते.
अमेरिका चीनविरुद्धच्या AI स्पर्धेत जागतिक भागीदारांवर बाजू निवडण्यासाठी दबाव आणत आहे
संयुक्त राज्य अमेरिका आपल्या जागतिक भागीदारांना प्रगत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत आपल्यासोबत येण्याचे आवाहन करत आहे, जेणेकरून चीनला महत्त्वपूर्ण संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखता येईल. हे धोरणात्मक पाऊल या चिंतेतून उचलले गेले आहे की AI च्या वर्चस्वातून महत्त्वपूर्ण लष्करी किंवा आर्थिक शक्ती मिळू शकते, तर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जुलैमध्ये 'वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन' नावाची एक प्रतिस्पर्धी संस्था सुरू केली.
₹83,300 कोटींच्या मानहानीच्या दाव्यात बीबीसीने ट्रम्प कुटुंबाच्या साक्ष्याची मागणी केली
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने ट्रम्प कुटुंबातील सदस्यांकडून साक्ष घेण्यासाठी अमेरिकन न्यायालयाची मदत मागितली आहे. ही कारवाई बीबीसीच्या, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दाखल केलेल्या ₹83,300 कोटी (सुमारे $10 अब्ज) च्या महत्त्वपूर्ण मानहानीच्या दाव्याविरुद्धच्या बचावाचा एक भाग आहे.
IPOसंभावित IPO पूर्वी अँथ्रोपिकचे $200 अब्ज महसुलाचे भाकीत
AI स्टार्टअप अँथ्रोपिक (Anthropic) आपल्या संभाव्य सार्वजनिक सूचीकरणाच्या तयारीसाठी 2028 पर्यंत आपला महसूल $190-200 अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवत आहे. हे प्रचंड मूल्यांकन जागतिक स्तरावर जनरेटिव्ह AI क्षेत्रासाठी असलेल्या आक्रमक वाढीच्या अपेक्षा दर्शवते.