केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्टील उत्पादकांना कार्बन उत्सर्जन कमी करून विशेष स्टीलचे उत्पादन वाढवण्याचे आवाहन केले

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय स्टील उत्पादकांना डीकार्बोनायझेशन (कार्बन उत्सर्जन कमी करणे) आणि उच्च-गुणवत्तेच्या विशेष स्टीलच्या (specialty steel) उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. एका उद्योग कार्यक्रमात बोलताना, मंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आणि महत्त्वपूर्ण औद्योगिक सामग्रीमध्ये भारताची आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी या क्षेत्राला विकसित होणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.

डीकार्बोनायझेशनवर लक्ष केंद्रित करा

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की 'ग्रीन स्टील'कडे होणारे जागतिक संक्रमण आता ऐच्छिक राहिलेले नाही. युरोपियन युनियनसारखी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ कार्बन सीमा कर (carbon border taxes) लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याने, भारतीय निर्यातदारांना स्वच्छ उत्पादन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आवश्यक आहे. सीतारामन यांनी नमूद केले की स्टील उत्पादनातील कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे हे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

विशेष स्टील उत्पादनाला चालना द्या

भारताच्या उच्च-श्रेणीच्या स्टीलची गरज सध्या मोठ्या प्रमाणावर आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. मंत्र्यांनी देशांतर्गत कंपन्यांना विशेष स्टीलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनांसारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. स्टीलची ही श्रेणी संरक्षण, अंतराळ आणि उच्च-तंत्रज्ञान अभियांत्रिकीसारख्या क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, जिथे अचूकता आणि टिकाऊपणा अत्यंत महत्त्वाचा असतो.

अर्थव्यवस्थेसाठी धोरणात्मक महत्त्व

देशांतर्गत विशेष स्टीलसाठीचा हा आग्रह व्यापक 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाचा एक भाग आहे. ही उच्च-मूल्याची उत्पादने स्थानिक पातळीवर तयार करून, भारत परकीय चलन वाचवू शकतो आणि जागतिक अडथळ्यांपासून आपल्या पुरवठा साखळ्यांना सुरक्षित ठेवू शकतो. मंत्र्यांचे हे आवाहन उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीतून उच्च-मूल्य निर्मिती केंद्रात रूपांतरित होण्यासाठी एक मार्गदर्शक आराखडा म्हणून काम करते.

• पर्यावरणीय अनुपालन: भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय कार्बन दंड टाळण्यासाठी हरित तंत्रज्ञान आत्मसात करणे.
• आयात प्रतिस्थापन: महागड्या आयात केलेल्या विशेष मिश्रधातूवरील अवलंबित्व कमी करणे.
• तांत्रिक उन्नती: जुन्या प्लांटच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी संशोधन आणि विकासामध्ये (R&D) गुंतवणूक करणे.

हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणूक सल्ला मानला जाऊ नये.