डेटा सेंटरच्या वाढीमुळे २०३० पर्यंत ४.३३ लाख रोजगार निर्मिती होईल, घरांच्या मागणीला चालना मिळेल: अहवाल

मिंट मनीने उद्धृत केलेल्या स्क्वेअर यार्ड्सच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताचा डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार, विशेषतः डेटा सेंटरमध्ये, रोजगार आणि निवासी रिअल इस्टेट या दोहोंसाठी एक महत्त्वाचे प्रेरक ठरणार आहे. या संशोधनानुसार, २०३० पर्यंत डेटा सेंटरच्या वाढीमुळे ४.३३ लाखांहून अधिक नवीन 'इकोसिस्टम' नोकऱ्या निर्माण होतील आणि परिणामी देशभरात घरांच्या मागणीला चालना मिळेल.

डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील ही जलद वाढ निवासी रिअल इस्टेटच्या वाढीसाठी पुढील महत्त्वाचे उत्प्रेरक म्हणून ओळखली जाते. यामुळे शहरी कॉरिडॉरचे स्वरूप बदलेल, पारंपरिक आयटी हबपलीकडे विकास आणि संधींचा विस्तार होईल, ज्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या रिअल इस्टेट बाजाराला चालना दिली आहे.

पारंपरिक आयटीपलीकडील नवीन रोजगाराच्या संधी

'इकोसिस्टम नोकऱ्या' या शब्दाचा अर्थ रोजगाराच्या अशा विस्तृत संधी आहेत ज्या डेटा सेंटरच्या स्थापना आणि ऑपरेशनमधून अप्रत्यक्षपणे निर्माण होतात. या केवळ उच्च-तंत्रज्ञान आयटी भूमिका नाहीत, तर डेटा सेंटरच्या कामकाजाला आणि त्यांच्या सभोवतालच्या समुदायांना आधार देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध व्यवसायांचा यात समावेश आहे. यात या मोठ्या सुविधांच्या उभारणीत सामील असलेले बांधकाम कामगार, सुरक्षा कर्मचारी, लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन मॅनेजर, देखभाल तंत्रज्ञ, सुविधा व्यवस्थापक आणि विविध सहाय्यक कर्मचारी समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, डेटा सेंटरच्या सभोवतालच्या क्षेत्रांमध्ये वाढलेल्या आर्थिक क्रियाकलापामुळे किरकोळ (retail), आदरातिथ्य (hospitality) आणि स्थानिक सेवांमध्येही नोकऱ्या निर्माण होतील.

२०३० पर्यंत ४.३३ लाखांहून अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती ही भारताच्या रोजगार क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण वाढ दर्शवते, ज्यामुळे कुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. रोजगार निर्मितीवरील हा व्यापक परिणाम डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्याने मिळणाऱ्या दूरगामी आर्थिक फायद्यांवर भर देतो.

निवासी रिअल इस्टेटच्या मागणीवरील परिणाम

नवीन नोकऱ्यांच्या ओघामुळे थेट घरांच्या मागणीत वाढ होते. जसजसे अधिक व्यक्ती डेटा सेंटर सुविधा विकसित होत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये स्थलांतरित होतील किंवा तिथे काम करतील, तसतशी भाड्याच्या मालमत्तांपासून ते स्वतःच्या घरांपर्यंतच्या निवासी युनिट्सची (घरांची) संबंधित गरज निर्माण होईल. ही मागणी केवळ डेटा सेंटरच्या तात्काळ आसपासच्या क्षेत्रांपर्यंत मर्यादित नाही, तर आर्थिक लाटांचा फायदा होणार्या मोठ्या शहरी आणि निमशहरी भागांपर्यंत पसरलेली आहे.

याव्यतिरिक्त, डेटा सेंटर क्लस्टरच्या स्थापनेमुळे अनेकदा सुधारित स्थानिक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते, ज्यात रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या उपयुक्तता (utilities) आणि शाळा, रुग्णालये, शॉपिंग सेंटर यांसारख्या सामाजिक सुविधांचा समावेश आहे. या एकूण विकासामुळे ही उदयोन्मुख क्षेत्रे निवासी जीवनासाठी अधिक आकर्षक बनतात, ज्यामुळे मालमत्तेच्या किमती आणि गुंतवणुकीचे स्वारस्य आणखी वाढते. स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालात यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे की, हा ट्रेंड नवीन रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट्सच्या उदयाकडे नेईल, ज्यामुळे विकासक आणि घर खरेदीदार या दोघांसाठीही विविधीकरणाच्या संधी उपलब्ध होतील.

शहरी कॉरिडॉरचे स्वरूप बदलणे

पारंपरिकदृष्ट्या, भारतातील रिअल इस्टेटची वाढ स्थापित आयटी आणि उत्पादन केंद्रांभोवती मोठ्या प्रमाणात केंद्रित होती. तथापि, अहवालानुसार असे सूचित होते की, डेटा सेंटर, त्यांच्या विशिष्ट स्थानाच्या गरजांमुळे (वीज, फायबर ऑप्टिक नेटवर्क आणि जमिनीची उपलब्धता), नवीन किंवा अविकसित कॉरिडॉरमध्ये वाढ घडवून आणू शकतात. विकासाचे हे विकेंद्रीकरण अधिक संतुलित शहरी विकासाकडे नेऊ शकते, ज्यामुळे मोठ्या शहरांवरील (मेगा-सिटीजवरील) दबाव कमी होईल आणि टियर-२ व टियर-३ शहरांमध्ये किंवा प्रमुख महानगरांच्या बाहेरील बाजूस आर्थिक चैतन्य निर्माण होईल.

भारतीय वाचकांसाठी, हा ट्रेंड रिअल इस्टेट गुंतवणुकीसाठी संभाव्य नवीन क्षेत्रे दर्शवतो, ज्यात चांगल्या वाढीच्या शक्यता आणि रोजगाराच्या संधींचे व्यापक वितरण आहे. हे भारताच्या आर्थिक वाढीच्या विकसित होत असलेल्या स्वरूपावरही प्रकाश टाकते, ज्यात डिजिटल पायाभूत सुविधांची भूमिका भारतातील शहरे आणि रोजगार बाजारांचे भविष्य घडवण्यात अधिकाधिक मध्यवर्ती होत आहे.

हा अहवाल बाजार संशोधनावर आधारित सामान्य माहिती प्रदान करतो आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून वापरला जाऊ नये.