2026 पर्यंत भारतातील जवळपास अर्धे ऑफिस लीजिंग GCCs द्वारे चालवले जाईल
Source: ET Fintech & Tech
Arth Insight · What this means for your wallet
- यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये ऑफिस स्पेसची मागणी वाढेल, ज्यामुळे व्यावसायिक मालमत्तांच्या किमती आणि भाडे वाढू शकते.
- GCCs मुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील, विशेषतः IT आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांमध्ये, ज्यामुळे पगार वाढू शकतात.
- रिअल इस्टेट फंड किंवा REITs (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना चांगला परतावा मिळू शकतो.
Wealth-Impact Simulator
See how a change in interest rates hits your loan EMI.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Compare loan ratesग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) भारतातील ऑफिस लीजिंग मार्केटवर वर्चस्व गाजवणार आहेत, जे 2026 पर्यंत भाड्याने दिलेल्या एकूण जागेपैकी जवळपास अर्धे असू शकतात. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत, GCCs ने 16.6 दशलक्ष चौरस फूट ग्रेड A ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतले, जे भारतातील सात प्रमुख शहरांमधील एकूण लीजिंगच्या 46% होते.
- ▸GCCs ने 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत 16.6 दशलक्ष चौरस फूट ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतले.
- ▸GCCs हे शीर्ष 7 शहरांमधील एकूण ऑफिस लीजिंगच्या 46% होते.
- ▸GCCs 2026 पर्यंत भारतातील जवळपास अर्ध्या ऑफिस लीजिंगचे चालक असतील असा अंदाज आहे.
- ▸हा ट्रेंड ग्रेड A ऑफिस स्पेसेसच्या मजबूत मागणीचे संकेत देतो.
- ✓GCCs ने 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत 16.6 दशलक्ष चौरस फूट ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतले.
- ✓GCCs हे शीर्ष 7 शहरांमधील एकूण ऑफिस लीजिंगच्या 46% होते.
- ✓GCCs 2026 पर्यंत भारतातील जवळपास अर्ध्या ऑफिस लीजिंगचे चालक असतील असा अंदाज आहे.
- ✓हा ट्रेंड ग्रेड A ऑफिस स्पेसेसच्या मजबूत मागणीचे संकेत देतो.
भारतातील ऑफिस मार्केट उल्लेखनीय लवचिकता दर्शवत आहे, ज्यात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) लीजिंग ऍक्टिव्हिटीजमध्ये अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. एका ताज्या अहवालानुसार, GCCs देशातील ऑफिस स्पेसच्या मागणीचे प्राथमिक चालक बनण्याच्या मार्गावर आहेत.
2026 च्या पहिल्या सहामाहीत, GCCs ने एकत्रितपणे 16.6 दशलक्ष चौरस फूट ग्रेड A ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतले. हे प्रमाण भारतातील शीर्ष सात शहरांमधील एकूण ऑफिस लीजिंगच्या लक्षणीय 46% होते, जे त्यांच्या वाढत्या प्रभावाला अधोरेखित करते.
अहवालानुसार, हा ट्रेंड पुढेही चालू राहण्याची शक्यता आहे, ज्यात GCCs 2026 पर्यंत भारतातील जवळपास अर्ध्या ऑफिस लीजिंगसाठी जबाबदार असू शकतात. GCCs कडून असलेली ही सातत्यपूर्ण मागणी भारतीय व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी त्यांच्या धोरणात्मक महत्त्वावर जोर देते.
ऑफिस स्पेस लीजिंगमध्ये GCCs ची मजबूत कामगिरी भारतातील त्यांच्या निरंतर विस्ताराचे आणि गुंतवणुकीचे प्रतिबिंब आहे. ही केंद्रे, अनेकदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची उपकंपन्या असतात, जी आयटी, आर अँड डी आणि बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंगसह विविध सेवा पुरवतात.
ऑफिस लीजिंगमध्ये GCCs चा वाढता वाटा व्यावसायिक रिअल इस्टेट मार्केटसाठी सकारात्मक दृष्टिकोन दर्शवतो. हे या जागतिक संस्थांद्वारे समर्थित निरंतर रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक क्रियाकलापांचे संकेत देते. डेव्हलपर्स आणि प्रॉपर्टी मॅनेजर्सना उच्च-गुणवत्तेच्या ऑफिस स्पेसेसची सातत्यपूर्ण मागणी दिसण्याची शक्यता आहे, विशेषतः प्रमुख महानगरांमध्ये.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि गुंतवणूक सल्ला मानला जाऊ नये.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Loan interest rates, processing fees and eligibility are set by the lender and subject to credit approval — verify current terms before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) म्हणजे काय?
GCCs म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात सारख्या देशांमध्ये स्थापन केलेली ऑफशोर केंद्रे, जी आयटी सेवा, संशोधन आणि विकास, आणि बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंगसह विविध व्यावसायिक कार्ये करतात.
भारतातील ऑफिस लीजिंगसाठी शीर्ष सात शहरे कोणती मानली जातात?
सामान्यतः, शीर्ष सात शहरांमध्ये मुंबई, दिल्ली NCR, बंगळूरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई आणि कोलकाता यांचा समावेश होतो.
'ग्रेड A' ऑफिस स्पेस म्हणजे काय?
ग्रेड A ऑफिस स्पेस म्हणजे प्रमुख ठिकाणी असलेल्या प्रीमियम, उच्च-गुणवत्तेच्या इमारती, ज्या आधुनिक सुविधा, चांगली पायाभूत सुविधा आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन देतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही real-estate वाचले म्हणून
Aster DM Healthcare कर्नाटकातील रुग्णालयांच्या विस्तारासाठी ₹1,315 कोटींची गुंतवणूक करणार
Aster DM Quality Care ने कर्नाटकातील आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी ₹1,315 कोटींच्या मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. या निधीचा वापर नवीन रुग्णालये बांधण्यासाठी आणि प्रगत वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्यासाठी बेंगळुरूमधील विद्यमान सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी केला जाईल.
IPOताजेमणिपाल हेल्थ IPO पूर्वी 2,400 नवीन बेड्ससाठी ₹4,000 कोटींची गुंतवणूक करणार
मणिपाल हेल्थ एंटरप्रायझेस पुढील 3-4 वर्षांत 2,400 रुग्णालयीन बेड्स जोडण्यासाठी ₹4,000 कोटींची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे त्यांची क्षमता 18% पेक्षा जास्त वाढेल. हा महत्त्वपूर्ण विस्तार त्यांच्या अपेक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) च्या अगदी आधी होत आहे, जे पुढील आठवड्यात अपेक्षित आहे.
ताजेट्रम्पने प्रस्तावित केलेले 200% शुल्क 2028 पर्यंत $9.7 अब्ज भारतीय फार्मा निर्यातीसाठी धोका
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात केलेल्या जेनेरिक औषधांवर प्रस्तावित केलेले 200% शुल्क, 2028 पासून अमेरिकेकडे भारताच्या $9.7 अब्ज किमतीच्या महत्त्वपूर्ण जेनेरिक औषध निर्यातीला धोक्यात आणू शकते. भारतीय औषध कंपन्यांकडे नवीन बाजारपेठा शोधण्यासाठी आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत आहे, तर अमेरिकेतील रुग्ण आणि विमा कंपन्यांना वाढीव आरोग्य खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.
संबंधित बातम्या
Aster DM Healthcare कर्नाटकातील रुग्णालयांच्या विस्तारासाठी ₹1,315 कोटींची गुंतवणूक करणार
Aster DM Quality Care ने कर्नाटकातील आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी ₹1,315 कोटींच्या मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. या निधीचा वापर नवीन रुग्णालये बांधण्यासाठी आणि प्रगत वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्यासाठी बेंगळुरूमधील विद्यमान सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी केला जाईल.
IPOताजेमणिपाल हेल्थ IPO पूर्वी 2,400 नवीन बेड्ससाठी ₹4,000 कोटींची गुंतवणूक करणार
मणिपाल हेल्थ एंटरप्रायझेस पुढील 3-4 वर्षांत 2,400 रुग्णालयीन बेड्स जोडण्यासाठी ₹4,000 कोटींची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे त्यांची क्षमता 18% पेक्षा जास्त वाढेल. हा महत्त्वपूर्ण विस्तार त्यांच्या अपेक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) च्या अगदी आधी होत आहे, जे पुढील आठवड्यात अपेक्षित आहे.
ताजेट्रम्पने प्रस्तावित केलेले २००% आयात शुल्क २०२८ पर्यंत ९.७ अब्ज डॉलरच्या भारतीय फार्मा निर्यातीला धोक्यात आणू शकते
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेले जेनेरिक औषधांवरील २००% आयात शुल्क, २०२८ पासून भारताची अमेरिकेला होणारी ९.७ अब्ज डॉलरची जेनेरिक औषध निर्यात धोक्यात आणू शकते. भारतीय औषध कंपन्यांकडे नवीन बाजारपेठा शोधण्यासाठी आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी आहे, तर अमेरिकेतील रुग्ण आणि विमा कंपन्यांना वाढीव आरोग्य खर्चाला सामोरे जावे लागू शकते.
ताजेट्रम्पने प्रस्तावित केलेले 200% शुल्क 2028 पर्यंत $9.7 अब्ज भारतीय फार्मा निर्यातीसाठी धोका
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात केलेल्या जेनेरिक औषधांवर प्रस्तावित केलेले 200% शुल्क, 2028 पासून अमेरिकेकडे भारताच्या $9.7 अब्ज किमतीच्या महत्त्वपूर्ण जेनेरिक औषध निर्यातीला धोक्यात आणू शकते. भारतीय औषध कंपन्यांकडे नवीन बाजारपेठा शोधण्यासाठी आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत आहे, तर अमेरिकेतील रुग्ण आणि विमा कंपन्यांना वाढीव आरोग्य खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.
