भारताचे REITs आणि InvITs क्षेत्र 2030 पर्यंत ₹20 ट्रिलियनचा टप्पा गाठणार
Source: Economictimes
Arth Insight · What this means for your wallet
- REITs आणि InvITs मधील गुंतवणूक 2030 पर्यंत ₹11.6 ट्रिलियनने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- या क्षेत्रातील एकूण 'अॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट' (AUM) दुपटीने वाढून ₹20 ट्रिलियनवर पोहोचू शकते.
- म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमुळे या वाढीला गती मिळेल.
Wealth-Impact Simulator
See how a change in interest rates hits your loan EMI.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Compare loan ratesयेत्या सहा वर्षांत भारताच्या रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टमध्ये ₹11.6 ट्रिलियनची मोठी भांडवल गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या वाढीमुळे एकूण 'अॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट' (AUM) दुपटीने वाढून ₹20 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी पॅसिव्ह इन्कमचे (निष्क्रिय उत्पन्न) पर्याय मोठ्या प्रमाणात वाढतील.
- ▸REITs आणि InvITs मधील गुंतवणूक 2030 पर्यंत ₹11.6 ट्रिलियनने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- ▸या क्षेत्रातील एकूण 'अॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट' (AUM) दुपटीने वाढून ₹20 ट्रिलियनवर पोहोचू शकते.
- ▸म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमुळे या वाढीला गती मिळेल.
- ▸किरकोळ गुंतवणूकदारांना पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेटमधून पॅसिव्ह इन्कम मिळवण्याच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील.
- ✓REITs आणि InvITs मधील गुंतवणूक 2030 पर्यंत ₹11.6 ट्रिलियनने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- ✓या क्षेत्रातील एकूण 'अॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट' (AUM) दुपटीने वाढून ₹20 ट्रिलियनवर पोहोचू शकते.
- ✓म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमुळे या वाढीला गती मिळेल.
- ✓किरकोळ गुंतवणूकदारांना पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेटमधून पॅसिव्ह इन्कम मिळवण्याच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील.
भारतातील पर्यायी गुंतवणुकीचे क्षेत्र एका मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर आहे. एव्हेंडस कॅपिटल या आर्थिक सेवा फर्मच्या ताज्या अहवालानुसार, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) च्या एकत्रित बाजारपेठेत 2030 पर्यंत ₹11.6 ट्रिलियनची अतिरिक्त गुंतवणूक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे.
₹20 ट्रिलियनचा प्रवास
सध्या, ही गुंतवणुकीची साधने उत्पन्न मिळवण्यासाठी विश्वासार्ह साधने म्हणून स्थिरपणे पाय रोवत आहेत. मात्र, पुढील सहा वर्षांत यात झपाट्याने वाढ होणे अपेक्षित आहे. अहवालानुसार, या क्षेत्रातील एकूण 'अॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट' (AUM) 2030 पर्यंत ₹20 ट्रिलियनचा टप्पा पार करू शकते, जे सध्याच्या बाजारपेठेच्या आकाराच्या तुलनेत दुप्पट असेल.
या वाढीला विविध भागधारकांकडून बळ मिळत आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदार या ट्रस्टचा कणा राहिले असले तरी, विस्ताराचा पुढचा टप्पा देशांतर्गत गुंतवणूकदारांद्वारे चालविला जाण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:
- म्युच्युअल फंड: उत्पन्न देणाऱ्या मालमत्तांमध्ये आपला हिस्सा वाढवत आहेत.
- विमा कंपन्या: आपल्या उत्तरदायित्वांना (liabilities) जुळणारे दीर्घकालीन, स्थिर परतावे शोधत आहेत.
- पेन्शन फंड: पारंपारिक इक्विटीपेक्षा कमी अस्थिरता असलेल्या आणि महागाईवर मात करणाऱ्या मालमत्तांच्या शोधात आहेत.
- जागतिक गुंतवणूकदार: भारताकडे पायाभूत सुविधा आणि 'ग्रेड-ए' व्यावसायिक रिअल इस्टेटसाठी एक उच्च-वृद्धी केंद्र म्हणून पाहत आहेत.
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व
सर्वसामान्य भारतीय गुंतवणूकदारासाठी, REITs आणि InvITs चा विस्तार म्हणजे पॅसिव्ह इन्कमसाठी परिपक्व होत असलेली बाजारपेठ आहे. पारंपारिकपणे, टोल रोड किंवा प्रीमियम ऑफिस बिल्डिंगसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता होती. REITs आणि InvITs नी याचे लोकशाहीकरण केले आहे, ज्यामुळे व्यक्तींना या मालमत्तांमध्ये अल्प हिस्सा मालकी मिळवता येते आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाद्वारे नियमित लाभांश (dividend) प्राप्त होतो.
₹11.6 ट्रिलियनच्या अंदाजित गुंतवणुकीचा अर्थ असा आहे की, डेटा सेंटर्स आणि वेअरहाऊसपासून ते नूतनीकरणक्षम ऊर्जा पार्क्सपर्यंतच्या अनेक मालमत्ता शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट शेअर्समधील अस्थिरता आणि पारंपारिक मुदत ठेवींच्या (FD) कमी परताव्यापेक्षा वेगळे, आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.
भविष्यातील दृष्टिकोन
लहान गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नियामक वातावरण सतत विकसित होत असल्याने, या साधनांवरील विश्वास वाढत आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारचा सातत्यपूर्ण भर आणि प्रीमियम व्यावसायिक जागांची वाढती मागणी पाहता, 2030 चे उद्दिष्ट भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक संरचनात्मक वाढीबद्दलची सकारात्मक भावना दर्शवते.
REITs आणि InvITs मधील गुंतवणूक बाजार जोखमीच्या अधीन असते; कृपया गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा आणि आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Loan interest rates, processing fees and eligibility are set by the lender and subject to credit approval — verify current terms before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
REIT आणि InvIT मध्ये काय फरक आहे?
REIT (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) प्रामुख्याने कार्यालये आणि मॉल्स सारख्या उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या रिअल इस्टेटवर लक्ष केंद्रित करते, तर InvIT (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) महामार्ग आणि पॉवर ग्रिड यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करते.
ही गुंतवणूक किरकोळ गुंतवणूकदारांना कशी मदत करते?
या साधनांमुळे वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना स्वतः मालमत्ता खरेदी किंवा व्यवस्थापित न करता, मोठ्या मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधून नियमित लाभांश मिळवता येतो.
2030 पर्यंत ही बाजारपेठ दुप्पट होण्याची अपेक्षा का आहे?
पेन्शन फंड आणि म्युच्युअल फंड यांसारख्या देशांतर्गत संस्थांचा वाढता सहभाग आणि नवीन पायाभूत सुविधा व व्यावसायिक प्रकल्पांचा मोठा पुरवठा यामुळे ही वाढ अपेक्षित आहे.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही real-estate वाचले म्हणून
ताजेसरकार डेंटल इम्प्लांट्ससाठी राष्ट्रीय सुरक्षा आराखड्यावर विचार करत आहे
भारताचे सरकार डेंटल इम्प्लांट्सच्या अनियंत्रित वापराच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी आणि रुग्णांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय नियामक आराखड्याचा शोध घेत आहे. या उपक्रमाचे उद्दीष्ट देशभरातील या वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन, विक्री आणि क्लिनिकल ॲप्लिकेशनचे मानकीकरण करणे आहे.
GLP-1 लठ्ठपणाविरोधी औषधांमुळे भारतीय पोषण व्यावसायिकांच्या मागणीत वाढ
भारतात नवीन GLP-1 लठ्ठपणाविरोधी औषधांचा वाढता वापर पोषण व्यावसायिकांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ करत आहे. रुग्णालये आणि डिजिटल आरोग्य प्लॅटफॉर्म आवश्यक रुग्ण सहाय्य आणि दीर्घकाळ टिकणारी काळजी प्रदान करण्यासाठी अधिक आहारतज्ञ आणि शिक्षणतज्ञ नियुक्त करून त्यांच्या संघांचा सक्रियपणे विस्तार करत आहेत.
3 ऑगस्टपासून लागू होणारी नवीन आंतरराष्ट्रीय कॉन्डो मॉर्गेज धोरणे खरेदीदारांसाठी विलंब निर्माण करू शकतात
कॉन्डोसियम मालमत्तांसाठीच्या मॉर्गेजशी संबंधित नवीन आंतरराष्ट्रीय धोरणे 3 ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या बदलांमुळे जगभरातील कॉन्डोसाठी गृहकर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी संभाव्य विलंब किंवा कर्ज नामंजूर होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. या धोरणांचे विशिष्ट तपशील उपलब्ध माहितीमध्ये स्पष्ट केले गेलेले नाहीत, त्यामुळे जागतिक स्थावर मालमत्ता निरीक्षकांसाठी घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
संबंधित बातम्या
ताजेसरकार डेंटल इम्प्लांट्ससाठी राष्ट्रीय सुरक्षा आराखड्यावर विचार करत आहे
भारताचे सरकार डेंटल इम्प्लांट्सच्या अनियंत्रित वापराच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी आणि रुग्णांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय नियामक आराखड्याचा शोध घेत आहे. या उपक्रमाचे उद्दीष्ट देशभरातील या वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन, विक्री आणि क्लिनिकल ॲप्लिकेशनचे मानकीकरण करणे आहे.
GLP-1 लठ्ठपणाविरोधी औषधांमुळे भारतीय पोषण व्यावसायिकांच्या मागणीत वाढ
भारतात नवीन GLP-1 लठ्ठपणाविरोधी औषधांचा वाढता वापर पोषण व्यावसायिकांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ करत आहे. रुग्णालये आणि डिजिटल आरोग्य प्लॅटफॉर्म आवश्यक रुग्ण सहाय्य आणि दीर्घकाळ टिकणारी काळजी प्रदान करण्यासाठी अधिक आहारतज्ञ आणि शिक्षणतज्ञ नियुक्त करून त्यांच्या संघांचा सक्रियपणे विस्तार करत आहेत.
3 ऑगस्टपासून लागू होणारी नवीन आंतरराष्ट्रीय कॉन्डो मॉर्गेज धोरणे खरेदीदारांसाठी विलंब निर्माण करू शकतात
कॉन्डोसियम मालमत्तांसाठीच्या मॉर्गेजशी संबंधित नवीन आंतरराष्ट्रीय धोरणे 3 ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या बदलांमुळे जगभरातील कॉन्डोसाठी गृहकर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी संभाव्य विलंब किंवा कर्ज नामंजूर होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. या धोरणांचे विशिष्ट तपशील उपलब्ध माहितीमध्ये स्पष्ट केले गेलेले नाहीत, त्यामुळे जागतिक स्थावर मालमत्ता निरीक्षकांसाठी घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
ताजेसंदूषणामुळे सन फार्माने भारतातील अनेक आय ड्रॉप ब्रँड्स मागे घेण्यास सुरुवात केली
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेडने संदूषणाच्या चिंतेमुळे भारतातील अनेक आय ड्रॉप ब्रँड्सची उत्पादने मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे. या मागे घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे डेपोप्रेड, ब्रिनोलार, ब्रिनझोटिम, लोटेप्रेड, नेपॅलॅक्ट आणि टोबा-एफ उत्पादनांसह अनेक सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या नेत्रविषयक सोल्यूशन्सवर परिणाम झाला आहे.