GST कंपोजिशन स्कीम: जेव्हा 6% कर नियमित फाइलिंगपेक्षा जास्त खर्चिक ठरू शकतो

Source: GNews Tax
Arth Insight · What this means for your wallet
- तुमचा व्यवसाय कंपोजिशन स्कीममध्ये असल्यास, तुम्ही नाहक जास्त GST भरत असाल, ज्यामुळे तुमचा नफा कमी होईल.
- इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) न मिळाल्याने तुमच्या व्यवसायाच्या खर्चात वाढ होते, परिणामी तुमच्या हातात येणारे पैसे घटतात.
- तुमच्या ग्राहकांना ITC न मिळाल्यास, ते तुमच्याकडून खरेदी करणे टाळू शकतात, ज्यामुळे तुमच्या व्यवसायाचे उत्पन्न आणि वाढ मर्यादित राहू शकते.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) कंपोजिशन स्कीम, जी लहान व्यवसायांसाठी अनुपालन सोपे करण्यासाठी डिझाइन केली आहे, ती नेहमीच सर्वात किफायतशीर पर्याय नसते. 6% कंपोजिशन दराची निवड करणाऱ्या व्यवसायांना नियमित GST स्कीमपेक्षा जास्त कर भरावा लागू शकतो, विशेषतः जर त्यांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) लक्षणीय असेल.
- ▸जर तुमच्याकडे लक्षणीय इनपुट टॅक्स क्रेडिट असेल, तर 6% GST कंपोजिशन स्कीम नियमित फाइलिंगपेक्षा जास्त खर्चिक ठरू शकते.
- ▸कंपोजिशन डीलर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करू शकत नाहीत, तसेच त्यांचे ग्राहकही करू शकत नाहीत.
- ▸कंपोजिशन स्कीम निवडण्यापूर्वी तुमच्या इनपुट खर्चाचे आणि ग्राहक आधाराचे मूल्यांकन करा.
- ▸ही स्कीम अनुपालन सोपे करते परंतु काही व्यवसायांसाठी जास्त निव्वळ कर खर्चास कारणीभूत ठरू शकते.
- ✓जर तुमच्याकडे लक्षणीय इनपुट टॅक्स क्रेडिट असेल, तर 6% GST कंपोजिशन स्कीम नियमित फाइलिंगपेक्षा जास्त खर्चिक ठरू शकते.
- ✓कंपोजिशन डीलर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करू शकत नाहीत, तसेच त्यांचे ग्राहकही करू शकत नाहीत.
- ✓कंपोजिशन स्कीम निवडण्यापूर्वी तुमच्या इनपुट खर्चाचे आणि ग्राहक आधाराचे मूल्यांकन करा.
- ✓ही स्कीम अनुपालन सोपे करते परंतु काही व्यवसायांसाठी जास्त निव्वळ कर खर्चास कारणीभूत ठरू शकते.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) कंपोजिशन स्कीम, जी अनेकदा लहान व्यवसायांसाठी एक वरदान मानली जाते कारण ती अनुपालन सोपे करते आणि कमी कर दर देते, कधीकधी नियमित GST फाइलिंगपेक्षा अधिक महाग पर्याय ठरू शकते. ही विरोधाभासी परिस्थिती तेव्हा उद्भवते जेव्हा नियमित स्कीम अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चे फायदे कंपोजिशन स्कीमच्या कमी कर दरापेक्षा जास्त असतात.
कंपोजिशन स्कीम अंतर्गत, ₹1.5 कोटी (विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी ₹75 लाख) पर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना निश्चित दराने GST भरावा लागतो, सामान्यतः उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांसाठी 1%, आणि सेवा पुरवठादार तसेच वस्तू आणि सेवा दोन्ही पुरवठा करणाऱ्यांसाठी 6%. यामुळे तपशीलवार नोंदी ठेवण्याची आणि जटिल रिटर्न फाइल करण्याची गरज नसते, परंतु एक महत्त्वाचा तोटा म्हणजे खरेदीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करता येत नाही.
6% कंपोजिशन दर समजून घेणे
6% कंपोजिशन दर विशेषतः सेवा पुरवठादार आणि वस्तू व सेवा दोन्ही पुरवठा करणाऱ्या व्यवसायांना लागू होतो. हा दर 3% केंद्रीय GST (CGST) आणि 3% राज्य GST (SGST) मध्ये विभागलेला आहे. याचा मुख्य फायदा म्हणजे अनुपालनाचा भार कमी होतो, कारण या व्यवसायांना फक्त त्रैमासिक विवरण (CMP-08) आणि वार्षिक रिटर्न (GSTR-4) दाखल करावे लागते.
जेव्हा 6% अधिक महाग होते
यातील अडचण म्हणजे गमावलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट. नियमित GST स्कीम अंतर्गत कार्यरत असलेले व्यवसाय त्यांच्या कच्च्या मालावर, सेवांवर आणि इतर इनपुटवर भरलेल्या GST वर ITC चा दावा करू शकतात. हे क्रेडिट त्यांची अंतिम GST देयता प्रभावीपणे कमी करते. तथापि, कंपोजिशन डीलर या क्रेडिटचा दावा करू शकत नाही, तसेच ते टॅक्स इनव्हॉइस जारी करू शकत नाहीत, याचा अर्थ त्यांचे ग्राहकही त्यांच्याकडून केलेल्या खरेदीवर ITC चा दावा करू शकत नाहीत.
अशा सेवा पुरवठादाराचा विचार करा ज्याच्या इनपुट खर्चावर GST भरला गेला आहे. जर हे इनपुट टॅक्स क्रेडिट, जेव्हा नियमित स्कीम अंतर्गत दावा केला जातो, तेव्हा कंपोजिशन स्कीम अंतर्गत 6% च्या निश्चित दरापेक्षा कमी निव्वळ कर देयता येते, तर कंपोजिशनची निवड करणे आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरते. उदाहरणार्थ, जर ITC समायोजित केल्यानंतर, नियमित स्कीम अंतर्गत सेवा पुरवठादाराची एकूण GST देयता त्यांच्या उलाढालीच्या 6% पेक्षा कमी असेल, तर त्यांना कंपोजिशन स्कीममधून बाहेर राहणे अधिक फायदेशीर ठरेल.
ग्राहकांवर आणि व्यवसायाच्या वाढीवर परिणाम
आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ग्राहकांवर होणारा परिणाम. कंपोजिशन डीलरकडून खरेदी करणारे व्यवसाय त्या खरेदीवर ITC चा दावा करू शकत नाहीत. यामुळे कंपोजिशन डीलरच्या सेवा किंवा वस्तू इतर GST-नोंदणीकृत व्यवसायांसाठी कमी आकर्षक ठरू शकतात, ज्यामुळे त्यांची बाजारातील स्पर्धात्मकता आणि वाढीच्या शक्यतांवर परिणाम होऊ शकतो. मोठे व्यवसाय किंवा मजबूत B2B ग्राहक असलेले व्यवसाय ITC लाभांचा फायदा घेण्यासाठी नियमित GST-नोंदणीकृत पुरवठादारांशी व्यवहार करण्यास प्राधान्य देतात.
व्यवसायांसाठी महत्त्वाचे विचार
- इनपुट टॅक्स क्रेडिट: तुमच्या इनपुट खरेदीचे प्रमाण आणि मूल्य तसेच त्यावर भरलेल्या GST चे मूल्यांकन करा. जर तुमचे ITC लक्षणीय असेल, तर नियमित स्कीम अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
- ग्राहक आधार: जर तुमचे मुख्य ग्राहक इतर GST-नोंदणीकृत व्यवसाय असतील, तर ते तुम्हाला नियमित डीलर म्हणून पसंत करतील जेणेकरून ते ITC चा दावा करू शकतील.
- अनुपालनाची सोय विरुद्ध खर्च: कंपोजिशन स्कीम अंतर्गत अनुपालनाची सोय आणि संभाव्य जास्त कर खर्च तसेच स्पर्धात्मक तोटे यांचा विचार करा.
- भविष्यातील वाढ: तुमचा व्यवसाय वाढत असताना आणि तुमची उलाढाल ₹1.5 कोटीच्या मर्यादेजवळ पोहोचत असताना, किंवा तुमच्या इनपुट खर्चात वाढ झाल्यास, कंपोजिशन स्कीम कमी व्यवहार्य ठरू शकते.
व्यवसायांनी, विशेषतः सेवा पुरवठादार आणि मिश्रित पुरवठा असलेल्यांनी, 6% GST कंपोजिशन स्कीमची निवड करण्यापूर्वी किंवा ती सुरू ठेवण्यापूर्वी त्यांची आर्थिक रचना, इनपुट खर्च आणि ग्राहक प्रोफाइलचे काळजीपूर्वक विश्लेषण केले पाहिजे. दोन्ही स्कीम अंतर्गत देय असलेल्या निव्वळ कराची तुलना करणारी सखोल गणना करणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते वाचवलेल्या रकमेपेक्षा जास्त पैसे देत नाहीत याची खात्री होईल.
हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि कर किंवा आर्थिक सल्ला देत नाही. वैयक्तिक मार्गदर्शनासाठी पात्र कर व्यावसायिकाचा सल्ला घ्या.
Tax figures shown are indicative estimates for education only and depend on your specific situation. Consult a qualified tax professional or the Income-Tax Department before acting.
Frequently Asked Questions
6% GST कंपोजिशन स्कीमसाठी कोण पात्र आहे?
6% GST कंपोजिशन स्कीम सेवा पुरवठादार आणि वस्तू व सेवा दोन्ही पुरवठा करणाऱ्या व्यवसायांना लागू होते, ज्यांची वार्षिक उलाढाल ₹1.5 कोटी (विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी ₹75 लाख) पर्यंत असते.
GST कंपोजिशन स्कीमचा मुख्य तोटा काय आहे?
मुख्य तोटा हा आहे की कंपोजिशन स्कीम अंतर्गत व्यवसाय त्यांच्या खरेदीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा करू शकत नाहीत, आणि ते टॅक्स इनव्हॉइस जारी करू शकत नाहीत, याचा अर्थ त्यांचे ग्राहकही ITC चा दावा करू शकत नाहीत.
एखादा व्यवसाय 6% कंपोजिशन स्कीम त्यांच्यासाठी योग्य आहे की नाही हे कसे ठरवू शकतो?
व्यवसायांनी नियमित GST स्कीम अंतर्गत देय असलेल्या निव्वळ कराची (ITC चा दावा केल्यानंतर) तुलना कंपोजिशन स्कीम अंतर्गत 6% च्या निश्चित दराशी करावी. त्यांनी त्यांच्या ग्राहक आधाराचा आणि ITC लाभांचे हस्तांतरण न करू शकण्याच्या परिणामाचा देखील विचार केला पाहिजे.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Taxation वाचले म्हणून
ताजेGST दिलासा: जर 20% कर आधीच भरला असेल, तर GSTAT अपीलांसाठी नवीन प्री-डिपॉझिटची गरज नाही
GST अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे (GSTAT) अपील करणाऱ्या करदात्यांना नवीन प्री-डिपॉझिट करण्याची आवश्यकता नाही जर त्यांच्या मागील ठेवी आधीच विवादित कर रकमेच्या 20% कव्हर करत असतील. हे स्पष्टीकरण कर मागण्यांना आव्हान देणाऱ्या व्यवसायांसाठी आणि व्यक्तींसाठी खटल्याची प्रक्रिया सुलभ करते.

केरळमधील ₹26.58 लाखांच्या व्यावसायिक कर फसवणूक प्रकरणात तिघांना शिक्षा
केरळमधील एका न्यायालयाने ₹26.58 लाखांच्या व्यावसायिक कर फसवणूक प्रकरणात तीन व्यक्तींना दोषी ठरवले आहे. कर दाव्यांमधील फसवणुकीच्या प्रदीर्घ तपासानंतर ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हे प्रकरण भारतातील करचोरीच्या गंभीर परिणामांवर प्रकाश टाकते.
ताजेICAI ने भारतीय व्यवसायांसाठी देयतेच्या जबाबदारीवर अद्यतनित GST हँडबुक जारी केले
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणाली अंतर्गत 'काही प्रकरणांमध्ये देयतेची जबाबदारी' यावर लक्ष केंद्रित करणारे एक अद्यतनित हँडबुक जारी केले आहे. हे महत्त्वपूर्ण संसाधन करदात्यांना आणि व्यावसायिकांना कर भरण्याच्या जबाबदाऱ्यांशी संबंधित विशिष्ट तरतुदींवर स्पष्टता आणि मार्गदर्शन प्रदान करण्याचे उद्दीष्ट ठेवते.
संबंधित बातम्या
ताजेGST दिलासा: जर 20% कर आधीच भरला असेल, तर GSTAT अपीलांसाठी नवीन प्री-डिपॉझिटची गरज नाही
GST अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे (GSTAT) अपील करणाऱ्या करदात्यांना नवीन प्री-डिपॉझिट करण्याची आवश्यकता नाही जर त्यांच्या मागील ठेवी आधीच विवादित कर रकमेच्या 20% कव्हर करत असतील. हे स्पष्टीकरण कर मागण्यांना आव्हान देणाऱ्या व्यवसायांसाठी आणि व्यक्तींसाठी खटल्याची प्रक्रिया सुलभ करते.

केरळमधील ₹26.58 लाखांच्या व्यावसायिक कर फसवणूक प्रकरणात तिघांना शिक्षा
केरळमधील एका न्यायालयाने ₹26.58 लाखांच्या व्यावसायिक कर फसवणूक प्रकरणात तीन व्यक्तींना दोषी ठरवले आहे. कर दाव्यांमधील फसवणुकीच्या प्रदीर्घ तपासानंतर ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हे प्रकरण भारतातील करचोरीच्या गंभीर परिणामांवर प्रकाश टाकते.
ताजेICAI ने भारतीय व्यवसायांसाठी देयतेच्या जबाबदारीवर अद्यतनित GST हँडबुक जारी केले
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणाली अंतर्गत 'काही प्रकरणांमध्ये देयतेची जबाबदारी' यावर लक्ष केंद्रित करणारे एक अद्यतनित हँडबुक जारी केले आहे. हे महत्त्वपूर्ण संसाधन करदात्यांना आणि व्यावसायिकांना कर भरण्याच्या जबाबदाऱ्यांशी संबंधित विशिष्ट तरतुदींवर स्पष्टता आणि मार्गदर्शन प्रदान करण्याचे उद्दीष्ट ठेवते.

मेसी केरळ कार्यक्रमामुळे रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंगच्या खात्यांमध्ये GST ची ₹336 कोटींची चौकशी
GST अधिकाऱ्यांनी रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडविरुद्ध कथित ₹336 कोटींच्या करचोरीची चौकशी सुरू केली आहे. ही चौकशी केरळमधील जागतिक फुटबॉलपटू लिओनेल मेसी यांच्याशी संबंधित एका जुन्या कार्यक्रमाच्या आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेली आहे, जे उच्च-प्रोफाइल कार्यक्रम आयोजकांवर वाढीव तपासणी दर्शवते.