कर लेखापरीक्षण मुदत: व्यावसायिकांकडून सोशल मीडियाद्वारे 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढीची मागणी
Source: GNews Tax
Arth Insight · What this means for your wallet
- मुदतवाढ मिळाल्यास, वेळेत ऑडिट न केल्यामुळे लागू शकणारा हजारो रुपयांचा दंड टाळता येईल.
- अतिरिक्त वेळ मिळाल्याने घाई न करता योग्य कागदपत्रे तयार होतील, ज्यामुळे भविष्यात संभाव्य चुकांमुळे होणारा खर्च वाचेल.
- मुदतवाढ न मिळाल्यास, वेळेत ऑडिट पूर्ण करण्यासाठी जास्त शुल्क द्यावे लागू शकते किंवा दंड भरावा लागेल.
भारतीय कर व्यावसायिक सध्याची कर लेखापरीक्षण (टॅक्स ऑडिट) मुदत 30 सप्टेंबरवरून 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याची मागणी अधिकाऱ्यांकडे करत आहेत. मुदत जवळ येत असताना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या विनंतीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
- ▸कर व्यावसायिक कर लेखापरीक्षण मुदतीत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत.
- ▸कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची सध्याची मुदत 30 सप्टेंबर आहे.
- ▸विनंती केलेली नवीन मुदत 31 ऑक्टोबर आहे.
- ▸मुदतवाढीमुळे व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना पालन करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
- ✓कर व्यावसायिक कर लेखापरीक्षण मुदतीत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत.
- ✓कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची सध्याची मुदत 30 सप्टेंबर आहे.
- ✓विनंती केलेली नवीन मुदत 31 ऑक्टोबर आहे.
- ✓मुदतवाढीमुळे व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना पालन करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
भारतातील कर व्यावसायिक महत्त्वाच्या कर लेखापरीक्षण मुदतीमध्ये एक महिन्याच्या वाढीसाठी सोशल मीडियावर सक्रियपणे मोहीम चालवत आहेत. कर लेखापरीक्षण अहवाल (टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट) भरण्याची सध्याची मुदत 30 सप्टेंबर आहे, परंतु व्यावसायिक ती 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याची विनंती करत आहेत.
सध्याची मुदत आणि मुदतवाढीची विनंती
आयकर कायदा (Income Tax Act) विशिष्ट व्यक्ती आणि संस्थांसाठी कर लेखापरीक्षण (टॅक्स ऑडिट) अनिवार्य करतो, ज्यांचे उलाढाल किंवा एकूण प्राप्ती (gross receipts) निर्दिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. हे ऑडिट कर नियमांचे पालन सुनिश्चित करतात आणि पारदर्शक आर्थिक अहवालात मदत करतात. 30 सप्टेंबरची मुदत अशा व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना लागू होते ज्यांना मागील आर्थिक वर्षासाठी त्यांच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे.
31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढीची मागणी विविध व्यावसायिक संस्था आणि अभ्यासकांकडून येत आहे, जे सध्याच्या कालावधीत ऑडिट पूर्ण करताना येणाऱ्या आव्हानांबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. जरी विलंबाची विशिष्ट कारणे स्त्रोतामध्ये तपशीलवार नसली तरी, अशा विनंत्या अनेकदा आर्थिक डेटाची गुंतागुंत, कर पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणी किंवा व्यस्त हंगामात जास्त कामाचा ताण यासारख्या घटकांमुळे येतात।
करदात्यांसाठी याचा अर्थ काय
ज्या व्यक्ती आणि व्यवसायांच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी कर लेखापरीक्षण अहवाल (tax audit report) हे त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) भरण्यासाठी एक पूर्व-आवश्यकता आहे. वेळेवर मुदतवाढ लेखापरीक्षक (auditors) आणि करदात्यांना अत्यंत आवश्यक दिलासा देऊ शकते, ज्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे घाई न करता किंवा दंड न भरता सखोलपणे तयार करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल।
निर्धारित मुदतीपर्यंत कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर न केल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो. जर मुदतवाढ मंजूर झाली, तर याचा अर्थ करदाते आणि त्यांच्या लेखापरीक्षकांना सर्व अनुपालन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त एक महिना मिळेल. करदात्यांनी मुदतीत कोणत्याही संभाव्य बदलांसंबंधी आयकर विभागाच्या अधिकृत घोषणांवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे।
हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि तो आर्थिक किंवा कायदेशीर सल्ला मानला जाऊ नये. कर-संबंधित बाबींसाठी पात्र व्यावसायिकाचा सल्ला घ्या.
Tax figures shown are indicative estimates for education only and depend on your specific situation. Consult a qualified tax professional or the Income-Tax Department before acting.
Frequently Asked Questions
कर लेखापरीक्षण अहवालांसाठी सध्याची अंतिम मुदत काय आहे?
कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची सध्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर आहे.
व्यावसायिक कर लेखापरीक्षण मुदतीसाठी कोणती नवीन तारीख मागत आहेत?
व्यावसायिक कर लेखापरीक्षण मुदतीत 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत.
ही मुदतवाढ कोण मागत आहे?
भारतातील कर व्यावसायिक ही मुदतवाढ मागत आहेत, मुख्यतः सोशल मीडिया मोहिमांद्वारे.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Taxation वाचले म्हणून
भारताच्या जीडीपी गणनेत नवीन मालिकेसाठी जीएसटी, कॉर्पोरेट डेटा समाविष्ट केला जाईल
भारताची सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) गणना पद्धत अद्ययावत केली जात आहे. नवीन मालिका अर्थव्यवस्थेचे अधिक व्यापक आणि अचूक चित्र देण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) डेटा आणि कॉर्पोरेट फाइलिंगवर लक्षणीयरीत्या अवलंबून असेल.
ताजेGST दरातील बदलांमुळे कथितपणे ग्राहकांच्या अपग्रेडला मदत, विशिष्ट तपशील प्रतीक्षित
द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अलीकडील बातमीनुसार, वस्तू व सेवा कर (GST) दरातील बदलामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खरेदीमध्ये सुधारणा करण्यास मदत होत आहे. तथापि, उपलब्ध स्रोत सामग्रीमध्ये कोणत्या उत्पादनांवर परिणाम झाला आहे, दरात नेमके कोणते बदल झाले आहेत किंवा या विकासाच्या प्रभावी तारखांबद्दल विशिष्ट तपशील नाहीत.
ताजेकर लेखापरीक्षण मुदत: व्यावसायिकांनी सोशल मीडियाद्वारे 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ मागितली
भारतातील कर व्यावसायिक सध्याची कर लेखापरीक्षणाची मुदत 30 सप्टेंबरपासून 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे मागणी करत आहेत. मुदत जवळ येत असताना या मागणीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जोर धरला आहे.
संबंधित बातम्या
भारताच्या जीडीपी गणनेत नवीन मालिकेसाठी जीएसटी, कॉर्पोरेट डेटा समाविष्ट केला जाईल
भारताची सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) गणना पद्धत अद्ययावत केली जात आहे. नवीन मालिका अर्थव्यवस्थेचे अधिक व्यापक आणि अचूक चित्र देण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) डेटा आणि कॉर्पोरेट फाइलिंगवर लक्षणीयरीत्या अवलंबून असेल.
ताजेGST दरातील बदलांमुळे कथितपणे ग्राहकांच्या अपग्रेडला मदत, विशिष्ट तपशील प्रतीक्षित
द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अलीकडील बातमीनुसार, वस्तू व सेवा कर (GST) दरातील बदलामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खरेदीमध्ये सुधारणा करण्यास मदत होत आहे. तथापि, उपलब्ध स्रोत सामग्रीमध्ये कोणत्या उत्पादनांवर परिणाम झाला आहे, दरात नेमके कोणते बदल झाले आहेत किंवा या विकासाच्या प्रभावी तारखांबद्दल विशिष्ट तपशील नाहीत.
ताजेकर लेखापरीक्षण मुदत: व्यावसायिकांनी सोशल मीडियाद्वारे 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ मागितली
भारतातील कर व्यावसायिक सध्याची कर लेखापरीक्षणाची मुदत 30 सप्टेंबरपासून 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे मागणी करत आहेत. मुदत जवळ येत असताना या मागणीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जोर धरला आहे.
ताजेकेंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आयकर अधिनियम कलम 147A बाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले
भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, विविध उच्च न्यायालयांच्या त्या निर्णयांना आव्हान देण्यासाठी ज्यांनी आयकर अधिनियमातील कलम 147A रद्द केले होते. 1 एप्रिल 2021 नंतर सुरू झालेल्या पुनर्मूल्यांकन (reassessment) कार्यवाहीच्या वैधतेशी संबंधित ही कायदेशीर लढाई आहे, ज्यामुळे अशा नोटिसा मिळालेल्या करदात्यांसाठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.