जागतिक क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज KuCoin ची पेमेंट शाखा, KuCoin Pay ने अधिकृतपणे 'KuCoin गिफ्ट कार्ड' लाँच केले आहे. हे नवीन एंटरप्राइझ-ग्रेड सोल्यूशन व्यवसायांना जागतिक स्तरावर वापरकर्ते, कर्मचारी किंवा भागीदारांना डिजिटल मालमत्ता, विशेषतः USDT (Tether) आणि USDC (USD Coin) सारखे स्टेबलकॉइन्स वितरित करण्यात मदत करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे।
स्टेबलकॉइन गिफ्ट कार्ड कसे कार्य करते
हे सोल्यूशन एक स्केलेबल वितरण साधन म्हणून कार्य करते जिथे व्यवसाय स्टेबलकॉइन्ससह प्री-लोडेड डिजिटल गिफ्ट कार्ड खरेदी करू शकतात. हे कार्ड ईमेल किंवा SMS द्वारे पाठवले जाऊ शकतात. प्राप्तकर्ते ब्लॉकचेन व्यवहारांशी संबंधित वॉलेट ॲड्रेस आणि गॅस फीच्या पारंपारिक गुंतागुंती टाळून थेट त्यांच्या KuCoin खात्यांमध्ये मूल्य रिडीम करू शकतात।
- समर्थित मालमत्ता: किमतीतील अस्थिरता कमी करण्यासाठी सुरुवातीला USDT आणि USDC वर लक्ष केंद्रित केले आहे।
- लक्ष्यित प्रेक्षक: जागतिक उपक्रम, मार्केटिंग एजन्सी आणि क्रॉस-बॉर्डर प्रोत्साहन कार्यक्रमांच्या शोधात असलेले प्लॅटफॉर्म।
- रिडेम्पशन: कार्ड कोड प्रविष्ट केल्यावर वापरकर्त्याच्या KuCoin वॉलेटमध्ये त्वरित क्रेडिट।
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमवर परिणाम
स्टेबलकॉइन्सचा वापर करून, KuCoin Pay आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आणि मायक्रो-पेमेंटमधील अडथळ्यांना लक्ष्य करत आहे. लहान आंतरराष्ट्रीय रिवॉर्ड्ससाठी पारंपारिक बँक ट्रान्सफरमध्ये अनेकदा जास्त शुल्क लागते आणि सेटलमेंटसाठी दिवस लागतात. हे डिजिटल कार्ड सोल्यूशन एक त्वरित पर्याय देते जे अमेरिकन डॉलरसह 1:1 मूल्य पेग राखते, ज्यामुळे ते कॉर्पोरेट बजेटिंगसाठी एक अंदाज लावण्यायोग्य साधन बनते।
भारतीय वापरकर्त्यांसाठी याचा अर्थ काय आहे
हे उत्पादन जागतिक उपक्रमांसाठी असले तरी, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत काम करणारे भारतीय फ्रीलांसर किंवा व्यावसायिक याकडे प्रोत्साहन किंवा रिवॉर्ड्स मिळवण्याची एक नवीन पद्धत म्हणून पाहू शकतात. तथापि, भारतातील वापरकर्त्यांनी स्थानिक नियामक वातावरणाबद्दल जागरूक राहणे आवश्यक आहे. सध्याच्या भारतीय कर कायद्यांनुसार, भेटवस्तू किंवा उत्पन्न म्हणून व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्स (VDA) प्राप्त करणे विशिष्ट कर नियमांच्या अधीन आहे, ज्यामध्ये नफ्यावर 30% कर आणि संभाव्य TDS परिणामांचा समावेश आहे।
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक किंवा कराबाबत आर्थिक किंवा कायदेशीर सल्ला देत नाही।