Nlc India
Nlc India वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 5 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Nlc India वरील ताजे
NLC India OFS: केंद्र सरकारने 'ग्रीन शू' पर्यायाचा वापर केल्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी बोली प्रक्रिया सुरू
भारत सरकार 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) च्या माध्यमातून NLC India मधील आपला हिस्सा विकत आहे, ज्याला संस्थात्मक खरेदीदारांकडून आधीच मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. दुय्यम बाजारात शेअरच्या किमतीत किंचित घट झाली असली, तरी किरकोळ गुंतवणूकदार आज या शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात.
NLC India मधील हिस्सा विक्री: मोठे बँका आणि फंडांची ₹4,158 कोटींची बोली; रिटेल विंडो आज उघडणार
NLC India मधील सरकारी हिस्सा विक्रीला संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला असून पहिल्या दिवशी ₹4,158 कोटींच्या बोली प्राप्त झाल्या आहेत. मोठ्या गुंतवणूकदारांच्या या जबरदस्त मागणीमुळे आज 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) मध्ये सहभागी होणाऱ्या वैयक्तिक किरकोळ (रिटेल) गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
NLC India मधील हिस्सा विक्री: सरकार OFS द्वारे 10% सवलतीत 3% हिस्सा विकणार
भारत सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) च्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम NLC India मधील 3% हिस्सा विकत आहे. गुंतवणूकदार ₹303 प्रति शेअर या फ्लोअर प्राईसवर यात सहभागी होऊ शकतात, जी अलीकडील बाजारभावापेक्षा मोठी सवलत आहे.
शेअर बाजारात घसरण: जागतिक तणाव आणि निफ्टीमधील कमकुवतपणाच्या पार्श्वभूमीवर 'या' शेअर्सवर ठेवा नजर
जागतिक तणाव आणि अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर परिणाम झाल्याने सोमवारी भारतीय बाजारपेठेत मोठी घसरण पाहायला मिळाली. निफ्टी महत्त्वाच्या सपोर्ट लेव्हलच्या जवळ असतानाच, NLC India आणि HCL Tech सारख्या कंपन्यांमधील कॉर्पोरेट घडामोडींमुळे ट्रेडर्स सावध आहेत.
NLC India मधील हिस्सा विक्री: सरकार ₹303 च्या आधारभूत किमतीवर 3% हिस्सा विकणार
भारत सरकारने NLC India मधील 3% हिस्सा विक्रीसाठी दोन दिवसांची 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) सुरू केली असून, याची किंमत सध्याच्या बाजारभावापेक्षा सवलतीत निश्चित करण्यात आली आहे. हे पाऊल सरकारच्या व्यापक निर्गुंतवणूक धोरणाचा भाग असून यातून सुमारे ₹1,263 कोटी उभारले जाण्याची अपेक्षा आहे.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.