Nri Deposits
Nri Deposits वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 11 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Nri Deposits वरील ताजे

भारताची FCNR ते टी-बिल्स रणनीती: विश्लेषणासाठी सामग्री प्रतीक्षेत
दिलेल्या स्त्रोत सामग्रीमध्ये केवळ शीर्षक आणि प्रकाशनाचे नाव, 'India's Gamble FCNR to T-Bills: Everybody Wins - BW Businessworld' समाविष्ट होते. रणनीती किंवा तिच्या परिणामांची सविस्तर माहिती देणारी वस्तुनिष्ठ बातमी तयार करण्यासाठी कोणतीही पुढील सामग्री उपलब्ध नव्हती.

एनआरआय ठेवीमुळे निधीचा खर्च कमी झाल्याने भारतीय खाजगी बँकांना नफ्यात वाढ मिळाली
भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनमध्ये सुधारणा दिसून येत आहे. ही सुधारणा प्रामुख्याने फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक) किंवा FCNR(B) ठेवींच्या वाढीव ओघामुळे आहे, ज्यामुळे या कर्जदात्यांसाठी निधी मिळवण्याचा खर्च कमी होण्यास मदत होत आहे.

खाजगी बँकांकडे ₹10.8 लाख कोटींच्या FCNR(B) ठेवींचा जवळपास अर्धा वाटा
भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बँका आता एकूण $130 बिलियन (सुमारे ₹10.8 लाख कोटी) परकीय चलन अनिवासी (बँक) किंवा FCNR(B) ठेवींपैकी जवळपास अर्धा हिस्सा व्यवस्थापित करतात. या ठेवी परकीय चलनांमध्ये पैसे वाचवू इच्छिणाऱ्या आणि स्पर्धात्मक व्याज मिळवू इच्छिणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) एक लोकप्रिय पर्याय आहेत.

FCNR योजनेने अब्जावधी आकर्षित केले, पण रुपयावरील दबाव कायम आहे
FCNR योजनेने मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन प्रवाह आकर्षित केला असून, त्याचे वर्णन 'अब्जावधी' आणि 'अभूतपूर्व डॉलर एकत्रीकरण' असे केले असले तरी, भारतीय रुपयाने सुरुवातीचे आपले फायदे मोठ्या प्रमाणात गमावले आहेत. याचा अर्थ असा होतो की जरी या योजनेमुळे निधी आला असला तरी, रुपयावरील अंतर्निहित दबाव कमी करण्यासाठी याचा फारसा उपयोग झाला नाही.
ताजेRBI च्या विशेष परकीय चलन योजनेद्वारे भारतीय बँकांनी $20.7 अब्ज डॉलर आकर्षित केले
भारतीय बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन योजनेद्वारे $20.7 अब्ज डॉलर परकीय चलन यशस्वीरित्या आकर्षित केले आहे. यातील एक मोठा भाग, $17.4 अब्ज डॉलर, केवळ सहा आठवड्यांत FCNR(B) ठेवींच्या माध्यमातून आला, ज्यामुळे या योजनेच्या परिणामकारकतेबद्दलच्या पूर्वीच्या चिंता कमी झाल्या आणि भारताच्या परकीय चलन साठ्यात वाढ झाली.

RBI ने NRI ठेवींवरची व्याजदर मर्यादा हटवली: अनिवासी भारतीयांना मिळणार अधिक परतावा
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परदेशी ठेवींवरचे व्याजदराचे निर्बंध हटवल्यामुळे अनिवासी भारतीयांना (NRIs) आता त्यांच्या भारतातील बचतीवर लक्षणीयरीत्या जास्त व्याज मिळू शकते. या निर्णयामुळे बँकांना स्पर्धात्मक दर देता येतील, जे दीर्घकालीन परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी कदाचित 8% पेक्षा जास्त असू शकतात.

कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किमती आणि NRI ठेवींमुळे भारतीय रुपया वधण्याची शक्यता
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घट आणि अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) परकीय चलन ठेवींमध्ये झालेली वाढ यामुळे भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, चलनात मोठी सुधारणा होऊ शकते, ज्याचा फायदा परदेशातील खर्च असलेल्या व्यक्तींना होऊ शकतो.

RBI च्या पाठिंब्यामुळे NRI ठेवी वाढल्या; भारतीय बँकांची ₹4,000 कोटींच्या बचतीवर नजर
अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) परकीय चलन ठेवी मिळवून भारतीय बँका खर्चात सुमारे ₹4,000 कोटींची बचत करण्याची अपेक्षा करत आहेत. RBI च्या पाठिंब्यामुळे मिळालेला हा पर्याय देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा स्वस्त आहे आणि बँकांना सध्याची रोकड टंचाई दूर करण्यास मदत करेल.

RBI ची नवीन डॉलर स्वॅप मोहीम: तुमच्या बँक खात्यासाठी ही आनंदाची बातमी का आहे
बँकिंग प्रणालीतील रोख प्रवाह वाढवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक विदेशी चलन ठेवी आणि बाह्य कर्जांसाठी (External Borrowings) विशेष विंडो सुरू करत आहे. या निर्णयामुळे बँकांच्या निधी उभारणीचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे स्थानिक कर्जदारांसाठी व्याजदर अधिक स्थिर होऊ शकतात.

रुपया स्थिर करण्यासाठी आणि NRI डॉलर्स आकर्षित करण्यासाठी RBI ने FCNR(B) मार्ग पुन्हा सक्रिय केला
भारतीय रिझर्व्ह बँक अनिवासी भारतीयांना (NRI) FCNR(B) ठेवींमध्ये निधी ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करून परकीय चलनाचा प्रवाह वाढवण्यासाठी एका विश्वासार्ह धोरणाचा पुन्हा वापर करत आहे. या हालचालीचे उद्दिष्ट जागतिक आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर रुपयाचे मूल्य सुरक्षित ठेवणे आणि देशांतर्गत क्रयशक्ती टिकवून ठेवणे हे आहे.

परकीय चलन प्रवाह वाढवण्यासाठी NRI ठेवी आणि PSU कर्जांच्या नियमांमध्ये RBI कडून शिथिलता
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना NRI परकीय चलन ठेवींवर लिव्हरेज (leverage) देण्याची परवानगी देणारे नवीन उपाय लागू केले आहेत. सरकारी कंपन्यांसाठी विशेष स्वॅप विंडोजसह या हालचालीचा उद्देश परकीय चलन साठा वाढवणे आणि रुपया स्थिर करणे हा आहे.
Interest rates, fees and eligibility for banking products are set by the respective banks and change frequently — verify the current terms with the provider before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.