भू-राजनीतिक तनाव के कारण मुद्रास्फीति के परिदृश्य पर अनिश्चितता के बीच वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें स्थिर रखीं
Source: Economictimes
अमेरिका के फेडरल रिजर्व सहित प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा इस सप्ताह ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने की उम्मीद है। ईरान संघर्ष के 100 दिन पूरे होने से मुद्रास्फीति का जोखिम बना हुआ है, जिसके चलते नीति निर्माता कटौती करने से पहले 'प्रतीक्षा करें और देखें' (wait and watch) का रुख अपना रहे हैं।
- ▸The US Federal Reserve and Bank of England are likely to keep interest rates unchanged this week.
- ▸Ongoing conflict involving Iran is raising concerns about global inflation and energy prices.
- ▸Indian homebuyers may have to wait longer for a significant reduction in mortgage interest rates.
- ▸High global rates may lead to continued volatility in the Indian stock market due to FII movements.
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भारतीय खुदरा निवेशकों और घर खरीदारों को यथास्थिति के एक और दौर के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व में वैश्विक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क रुख अपना रहे हैं। उधारी लागत में कमी की उम्मीदों के बावजूद, ईरान से जुड़े 100 दिनों के संघर्ष के कारण उत्पन्न भू-राजनीतिक अस्थिरता ने नीति निर्माताओं को चौकन्ना रहने पर मजबूर कर दिया है।
वैश्विक निर्णय भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं
हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) घरेलू नीतियां निर्धारित करता है, लेकिन वैश्विक रुझान भारतीय बाजारों को मुख्य रूप से दो तरह से प्रभावित करते हैं। पहला, यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरों को ऊंचा रखता है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) अक्सर भारतीय शेयरों के बजाय अमेरिकी बॉन्ड में अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। दूसरा, ऊंची वैश्विक दरें रुपये पर दबाव डालती हैं, जिससे कच्चे तेल जैसी आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं, जो अंततः आपके मासिक बजट को प्रभावित करती हैं।
मुद्रास्फीति की दुविधा
केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में कटौती से हिचकिचाने का मुख्य कारण मुद्रास्फीति में फिर से उछाल आने का जोखिम है। मध्य पूर्व में चल रहा क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने और ऊर्जा की कीमतों को बढ़ाने की चेतावनी दे रहा है। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब है कि होम लोन EMI में कमी का इंतज़ार उम्मीद से थोड़ा लंबा हो सकता है।
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व: मुद्रास्फीति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान बेंचमार्क दर को बनाए रखने की उम्मीद है।
- बैंक ऑफ इंग्लैंड: वेतन वृद्धि और सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति पर नज़र रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने की संभावना है।
- बैंक ऑफ जापान: एक दुर्लभ कदम में, वे दरों में बढ़ोतरी पर विचार कर सकते हैं, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही कम ब्याज दर नीति में बदलाव का संकेत है।
खुदरा पोर्टफोलियो पर प्रभाव
औसत भारतीय निवेशक के लिए, उच्च वैश्विक ब्याज दरों का यह दौर इक्विटी बाजारों के लिए एक अस्थिर माहौल पैदा करता है। हालांकि, इसका यह भी अर्थ है कि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और सरकारी बॉन्ड जैसे फिक्स्ड-इनकम साधन कुछ और महीनों के लिए आकर्षक रिटर्न (yields) देना जारी रख सकते हैं। जब तक अमेरिकी फेड दरों में कटौती के लिए स्पष्ट समयरेखा प्रदान नहीं करता, तब तक भारतीय शेयर बाजार में विदेशी फंडों की ओर से रुक-रुक कर बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है।
अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि नीति निर्माता दिशा परिवर्तन करने से पहले अधिक निर्णायक आर्थिक आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 'प्रतीक्षा करें और देखें' की यह रणनीति सुनिश्चित करती है कि वे दरों में बहुत जल्दी कटौती न करें, ताकि तेल की बढ़ती कीमतों या आपूर्ति झटकों के कारण मुद्रास्फीति फिर से न बढ़ जाए।
प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यह सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें कोई वित्तीय सलाह शामिल नहीं है।
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क्योंकि आपने Stock Market पढ़ा
US-Iran शांति समझौते से डॉलर 10 दिनों के निचले स्तर पर; रुपये और कच्चे तेल की कीमतों को मिली राहत
अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद अमेरिकी डॉलर 10 दिनों के निचले स्तर पर पहुंच गया। भू-राजनीतिक तनाव कम होने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे भारतीय रुपये और घरेलू शेयर बाजारों को मजबूती मिलने की संभावना है।
ताज़ावैश्विक बाजार में तेजी: गिरती तेल की कीमतों से भारतीय कर्जदारों और निवेशकों को मिली राहत
खाड़ी देशों में संभावित कूटनीतिक सफलता के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण एशियाई बाजारों में उछाल आया। ऊर्जा लागत में इस कमी से घरेलू मुद्रास्फीति (महंगाई) कम होने और RBI द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी पर रोक लगने की उम्मीद है।
Vedanta Demerger: अनिल अग्रवाल की नई संस्थाओं के लिए बड़े तेल और गैस विस्तार की योजना
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