Supreme Court
Supreme Court पर ताज़ा खबरें, व्याख्या और विश्लेषण। अर्थ वाणी पर 8 खबरें ट्रैक की जा रही हैं।
ग्राफ में जुड़े हुए
Supreme Court पर ताज़ा
ताज़ासर्वोच्च न्यायालय में केंद्र ने आयकर अधिनियम की धारा 147A पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी
भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन फैसलों को चुनौती दी है जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 147A को रद्द कर दिया था। यह कानूनी लड़ाई 1 अप्रैल, 2021 के बाद शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन (रीअसेसमेंट) कार्यवाहियों की वैधता से संबंधित है, जिससे ऐसे नोटिस प्राप्त करने वाले करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई है।
ताज़ाकेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आयकर अधिनियम की धारा 147A पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी
भारत सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 147A को रद्द करने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह कानूनी लड़ाई 1 अप्रैल, 2021 के बाद शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की वैधता से संबंधित है, जिससे ऐसे नोटिस प्राप्त करने वाले करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई है।
ताज़ासुप्रीम कोर्ट ने RBI को वाहन ऋण जब्ती नियमों को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया; NBFC CIFCL पर जुर्माना
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को वाहन ऋण की जब्ती पर दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह निर्देश तब आया है जब NBFC CIFCL को नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है, जिससे उधारदाताओं पर कड़ी निगरानी का संकेत मिलता है।
फोर्टिस हेल्थकेयर दाइची सैंक्यो मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे सकता है
फोर्टिस हेल्थकेयर दाइची सैंक्यो मध्यस्थता मामले से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के फोरेंसिक ऑडिट के आदेश की समीक्षा कर रहा है। यह फैसला एक महत्वपूर्ण आकस्मिक देयता को जन्म दे सकता है, जिसके लिए फोर्टिस को मुआवजा देना पड़ सकता है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर विचार किया जा रहा है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डेटा गोपनीयता मामले में वेरिजॉन पर एफसीसी द्वारा लगाए गए ₹391 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार दिग्गज वेरिजॉन द्वारा फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) द्वारा लगाए गए ₹391.2 करोड़ के जुर्माने को वापस लेने की अपील खारिज कर दी है। यह जुर्माना वेरिजॉन पर ग्राहकों की लोकेशन डेटा को उचित सहमति के बिना कथित तौर पर गैरकानूनी रूप से साझा करने के लिए लगाया गया था, जो डेटा गोपनीयता पर वैश्विक जोर को रेखांकित करता है।
ताज़ाईपीएस पेंशन वृद्धि की मांग: ₹1,000 से ₹7,500 न्यूनतम पेंशन?
पेंशनभोगी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) की न्यूनतम पेंशन को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि मौजूदा पेंशन पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन फंड की स्थिरता पर जोर देती है।
ताज़ागृहिणियों के काम का मूल्य ₹30,000 प्रति माह तय: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा अधिक मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने बिना वेतन वाले घरेलू काम के लिए ₹30,000 प्रति माह का बेंचमार्क निर्धारित किया है, जिसमें गृहिणियों के आर्थिक मूल्य को स्वीकार किया गया है। यह निर्णय मोटर दुर्घटना बीमा दावों में परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को काफी हद तक बढ़ाने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद Deccan Gold Mines के शेयरों में रिकॉर्ड उछाल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनी के गनजुर (Ganajur) प्रोजेक्ट के पक्ष में आदेश दिए जाने के बाद Deccan Gold Mines के शेयरों में 20% की तेजी आई और यह अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अदालत ने कंपनी के पुराने खनन अधिकारों को बरकरार रखा है और उन्हें नए ऑक्शन नियमों से छूट दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को दी शक्ति: नुकसान की सटीक गणना के बिना भी मार्केट फ्रॉड पर लगेगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि SEBI निवेशकों को हुई 'क्षति' (injury) के आधार पर बाजार के हेरफेर करने वालों को दंडित कर सकती है, भले ही सटीक वित्तीय नुकसान की गणना न की जा सके। यह ऐतिहासिक निर्णय भारतीय शेयर बाजार में धोखाधड़ी को दंडित करने के कानूनी ढांचे को सरल बनाता है।
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.