At1 Bonds
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ताज़ाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट में यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसने यस बैंक द्वारा जारी ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने (राइट-ऑफ) के फैसले को रद्द कर दिया था। यह कानूनी लड़ाई मार्च 2020 में यस बैंक के पुनर्गठन के दौरान इन बॉन्डों को राइट-ऑफ करने के आरबीआई के मूल निर्णय को बहाल करने की कोशिश कर रही है। इसका परिणाम बॉन्डधारकों और भारत में ऐसे उपकरणों से जुड़े नियामक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखेगा।
ताज़ायस बैंक विकास योजनाओं के लिए पूंजीगत कार्यवाहियों और AT1 बॉन्ड की बहाली का मूल्यांकन कर रहा है
यस बैंक अपनी विकास पहलों को वित्तपोषित करने के लिए विभिन्न पूंजीगत कार्यवाहियों पर विचार कर रहा है। इसमें कुछ बॉन्डों की बहाली और उनके कूपन का भुगतान शामिल है, जिसकी पुष्टि बैंक की हालिया आय कॉल के बाद सीएफओ निरंजन बानोडकर ने की है।
ताज़ायस बैंक का Q2 लाभ 65% बढ़कर ₹1,080 करोड़, लेकिन AT1 बॉन्ड पर फैसला मंडरा रहा है
यस बैंक ने अपनी दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 65% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, जो ₹1,080 करोड़ तक पहुंच गया और विश्लेषकों के अनुमानों से अधिक रहा। हालांकि, बैंक ने बताया कि यदि उसने अपने AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा होता, तो उसे ₹5,217 करोड़ का भारी नुकसान होता, एक ऐसा फैसला जिसका बैंक वर्तमान में वित्तीय और कानूनी निहितार्थों के लिए मूल्यांकन कर रहा है।
ताज़ायस बैंक को ₹6,600 करोड़ के AT1 बॉन्ड राइट-डाउन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलटने के बाद महत्वपूर्ण पूंजी में कमी का सामना करना पड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के ₹6,600 करोड़ (लगभग $800 मिलियन) से अधिक के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड को पहले बट्टे खाते में डालने के फैसले को पलट दिया है। इस फैसले से बैंक का कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET1) पूंजी अनुपात 11-11.5% तक गिर सकता है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा।
ताज़ासर्वोच्च न्यायालय ने यस बैंक को ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड चुकाने का आदेश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें यस बैंक को एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड के ₹8,415 करोड़ चुकाने का निर्देश दिया गया है। इन बॉन्डों को 2020 में बैंक के पुनर्गठन के दौरान विवादास्पद रूप से राइट ऑफ कर दिया गया था। इस फैसले से पुष्टि हुई है कि प्रशासक के पास इन प्रतिभूतियों को राइट डाउन करने का अधिकार नहीं था, जिससे यस बैंक को बॉन्डधारकों को अर्जित ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
ताज़ासुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड चुकाने के आदेश को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की है, जिसके तहत यस बैंक को ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड का भुगतान करना होगा। यह फैसला बैंक के प्रशासक द्वारा 2020 में की गई राइट-ऑफ को उलट देता है, जिससे इस कदम को चुनौती देने वाले बॉन्डधारकों को राहत मिली है।

अस्थिर बॉन्ड बाज़ार के बीच AT1 बॉन्ड दिखा रहे हैं अप्रत्याशित स्थिरता
यदि सामग्री उपलब्ध होती, तो यह रिपोर्ट शायद इस बात पर प्रकाश डालती कि एडिशनल टियर 1 (AT1) बॉन्ड, जिन्हें आमतौर पर अधिक जोखिम भरा माना जाता है, मौजूदा अशांत वैश्विक बॉन्ड बाज़ारों में स्थिरता क्यों दिखा रहे हैं। इसमें इस प्रवृत्ति में योगदान करने वाले कारकों पर गौर किया जाता और निश्चित आय वाले निवेशकों के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा की जाती।
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