Ways And Means Advances
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RBI पैनल ने राज्यों के लिए WMA सीमा बढ़ाने की सिफारिश की, साल के अंत में उधार लेने पर चेतावनी दी
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के एक पैनल ने राज्य सरकारों के लिए 'वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज़' (WMA) की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है, जो एक अस्थायी ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में कार्य करती है। पैनल ने वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्यों द्वारा उधार बढ़ाने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई है।
RBI ने H2 FY के लिए सरकार के लिए ₹50,000 करोड़ की वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज़ (WMA) सीमा निर्धारित की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार द्वारा वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज़ (WMA) के माध्यम से अस्थायी उधार लेने की सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की है। यह सुविधा सरकार को अपनी आय और खर्चों के बीच अल्पकालिक नकदी प्रवाह के बेमेल को प्रबंधित करने में मदद करती है।
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