बँकिंग नियमांमध्ये सुधारणा: FY27 पासून विशिष्ट ठेवींसाठी LCR मानके शिथिल
Source: ET Banking
Wealth-Impact Simulator
See how a change in interest rates hits your loan EMI.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Compare loan ratesआर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीपासून, भारतीय बँकांना सुधारित लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) मानकांचा फायदा होईल. ट्रस्ट आणि एलएलपी (मर्यादित देयता भागीदारी) यांसारख्या गैर-वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या ठेवींसाठी गृहीत धरलेला 'रन-ऑफ दर' 100% वरून लक्षणीयरीत्या 40% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे बँकांना त्यांच्या अल्प-मुदतीच्या तरलतेचे व्यवस्थापन करण्यात अधिक लवचिकता मिळेल.
- ▸Q1 FY27 पासून, भारतीय बँकांना काही गैर-वित्तीय संस्थांच्या ठेवींसाठी कमी गृहीत धोका (risk) पत्करावा लागेल.
- ▸ट्रस्ट, एलएलपी आणि भागीदारीकडून मिळणाऱ्या ठेवींसाठी 'रन-ऑफ दर' 100% वरून 40% पर्यंत कमी होईल.
- ▸हा बदल बँकांना त्यांच्या अल्प-मुदतीच्या रोख आवश्यकतांचे व्यवस्थापन करण्यात अधिक लवचिकता प्रदान करतो.
- ▸यामुळे बँकांना तरलतेचे अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत होऊ शकते, ज्यामुळे एकूण कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापांना संभाव्यतः पाठिंबा मिळेल.
- ✓Q1 FY27 पासून, भारतीय बँकांना काही गैर-वित्तीय संस्थांच्या ठेवींसाठी कमी गृहीत धोका (risk) पत्करावा लागेल.
- ✓ट्रस्ट, एलएलपी आणि भागीदारीकडून मिळणाऱ्या ठेवींसाठी 'रन-ऑफ दर' 100% वरून 40% पर्यंत कमी होईल.
- ✓हा बदल बँकांना त्यांच्या अल्प-मुदतीच्या रोख आवश्यकतांचे व्यवस्थापन करण्यात अधिक लवचिकता प्रदान करतो.
- ✓यामुळे बँकांना तरलतेचे अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत होऊ शकते, ज्यामुळे एकूण कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापांना संभाव्यतः पाठिंबा मिळेल.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीमध्ये, सुधारित लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) मानके आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीपासून लागू होणार आहेत. हा नियामक बदल प्रामुख्याने बँका विशिष्ट गैर-वित्तीय संस्थांकडून उद्भवणाऱ्या ठेवींसाठी त्यांच्या अल्प-मुदतीच्या रोख बहिर्वाहाच्या आवश्यकतांची गणना कशी करतात यावर परिणाम करतो.
मुख्य बदल म्हणजे गैर-वित्तीय संस्थांच्या ठेवींसाठी गृहीत धरलेल्या 'रन-ऑफ दरात' लक्षणीय घट. यापूर्वी, ट्रस्ट, मर्यादित देयता भागीदारी (LLP) आणि सामान्य भागीदारी यांसारख्या श्रेणींमधील ठेवींना 100% रन-ऑफ दर नियुक्त केला जात असे. याचा अर्थ असा होता की बँकांना हे गृहीत धरून चालावे लागे की या संस्थांकडून येणारा सर्व निधी 30 दिवसांच्या कालावधीत काढला जाऊ शकतो. परिणामी, त्यांना या संभाव्य बहिर्वाहाला कव्हर करण्यासाठी तितकीच रक्कम उच्च-गुणवत्तेच्या तरल मालमत्तेमध्ये ठेवावी लागत असे.
नवीन मानकांनुसार, हा गृहीत धरलेला रन-ऑफ दर लक्षणीयरीत्या 40% पर्यंत कमी केला जाईल. हा बदल बँकांना या विशिष्ट प्रकारच्या ठेवींसाठी अपेक्षित असलेल्या 30-दिवसीय रोख बहिर्वाहाचा अंदाज प्रभावीपणे कमी करतो. बँकांसाठी, याचा थेट अर्थ त्यांच्या LCR च्या अनिवार्यतेची पूर्तता करण्यात अधिक लवचिकता मिळणे आहे, कारण त्यांना आता या विशिष्ट ठेव श्रेणींमधून संभाव्य काढणीला कव्हर करण्यासाठी कमी तरल मालमत्ता बाजूला ठेवावी लागेल.
लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) म्हणजे काय?
लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) हा एक महत्त्वाचा बँकिंग नियम आहे जो वित्तीय संस्थांनी उच्च-गुणवत्तेची तरल मालमत्ता (HQLA) चा पुरेसा साठा राखला पाहिजे हे सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केला आहे. या मालमत्ता 30-कॅलेंडर-दिवसांच्या ताण-तणावाचे परिस्थितीमध्ये त्यांच्या निव्वळ रोख बहिर्वाहाला कव्हर करण्यासाठी ठेवल्या जातात. 2008 च्या आर्थिक संकटानंतर बेसल III आराखड्याचा भाग म्हणून जागतिक स्तरावर सादर करण्यात आलेला, LCR चा उद्देश बँकिंग क्षेत्राची लवचिकता वाढवणे आहे जेणेकरून बँकांना बाह्य समर्थनाची आवश्यकता नसताना अल्प-मुदतीचा तरलता संकट सहन करता येईल.
बँका आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
या विशिष्ट ठेवींसाठी रन-ऑफ दर कमी करून, नियामक प्राधिकरणांचा उद्देश बँकांना अधिक कार्यात्मक लवचिकता प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे त्यांना येणाऱ्या काही तरलता दबावांमध्ये संभाव्यतः आराम मिळू शकेल. हा बदल सूचित करतो की काही गैर-वित्तीय संस्थांकडून येणाऱ्या ठेवींसाठी 100% रन-ऑफची गृहीतक खूप जास्त रूढिवादी होते, ज्या अधिक स्थिर काढणीचे नमुने दर्शवू शकतात.
बँकांसाठी, तात्काळ फायदा म्हणजे त्यांच्या LCR स्थितीमध्ये सुधारणा आणि त्यांच्या ताळेबंदाचे व्यवस्थापन करण्यात अधिक चपळता. जरी हा प्रामुख्याने बँकांच्या नियामक अनुपालनावर परिणाम करणारा एक तांत्रिक बदल असला तरी, अधिक तरल आणि लवचिक बँकिंग प्रणाली व्यापक अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्षपणे फायदा पोहोचवू शकते. यामुळे बँकांमध्ये काही भांडवल किंवा क्षमता मोकळी होऊ शकते जी नंतर कर्ज देण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, ज्यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना पाठिंबा मिळेल. तथापि, या नियामक सुधारणेमुळे किरकोळ ग्राहक किंवा विशिष्ट कर्ज दरांवर थेट आणि तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
हा पुनरावलोकन वित्तीय नियामकांचे सततचे प्रयत्न अधोरेखित करतो की बाजारातील परिस्थिती विकसित होत असताना भारतीय वित्तीय प्रणालीमध्ये आर्थिक स्थिरता आणि कार्यात्मक कार्यक्षमता यांचा समतोल साधण्यासाठी बँकिंग नियमांमध्ये सूक्ष्म बदल केले जात आहेत.
हा अहवाल केवळ माहितीपूर्ण हेतूंसाठी आहे आणि आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Interest rates, fees and eligibility for banking products are set by the respective banks and change frequently — verify the current terms with the provider before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) म्हणजे काय?
LCR हा एक बँकिंग नियम आहे जो बँकांना आर्थिक संकटाच्या काळात 30-दिवसांच्या कालावधीसाठी त्यांच्या अपेक्षित रोख बहिर्वाहाला कव्हर करण्यासाठी पुरेशी सहज विकता येणारी मालमत्ता (जसे की सरकारी रोखे) ठेवणे आवश्यक आहे. हे सुनिश्चित करते की बँका अल्प-मुदतीच्या ग्राहक काढणी आणि इतर जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकतील.
LCR नियमांमध्ये कोणता विशिष्ट बदल करण्यात आला आहे?
FY27 च्या पहिल्या तिमाहीपासून, गैर-वित्तीय संस्थांकडून (जसे की ट्रस्ट, एलएलपी आणि भागीदारी) मिळणाऱ्या ठेवींसाठी गृहीत धरलेला 'रन-ऑफ दर' 100% वरून 40% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याचा अर्थ बँका आता असे गृहीत धरतात की या ठेवींपैकी केवळ 40% रक्कम 30 दिवसांच्या आत काढली जाऊ शकते, संपूर्ण रक्कम नाही.
या बदलाचा बँकांना कसा फायदा होतो?
गृहीत धरलेला रन-ऑफ दर कमी केल्याने, बँकांना या विशिष्ट ठेवींसाठी LCR च्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कमी तरल मालमत्ता बाजूला ठेवावी लागेल. हे त्यांना त्यांच्या एकूण तरलता आणि ताळेबंदाचे व्यवस्थापन करण्यात अधिक कार्यात्मक लवचिकता प्रदान करते, ज्यामुळे संभाव्यतः संसाधने मोकळी होऊ शकतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Banking वाचले म्हणून
एसबीआय रिसर्चचा अंदाज: महागाईला आळा घालण्यासाठी आरबीआय ऑक्टोबर, डिसेंबरमध्ये रेपो दरात वाढ करेल
एसबीआय रिसर्चने अंदाज वर्तवला आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ऑक्टोबर आणि डिसेंबर या दोन्ही महिन्यांत रेपो दरात 25 आधार अंकांनी (bps) वाढ करेल. या अपेक्षित वाढीचा उद्देश भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सततच्या महागाईच्या दबावांना तोंड देणे आहे. या निर्णयामुळे बँकांसाठी आणि परिणामी, किरकोळ ग्राहकांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च वाढेल.
2027 पर्यंत नेतृत्व बदलांना सामोरे जाणारे HDFC बँक, कोटक महिंद्रा प्रमुख भारतीय कर्जदात्यांमध्ये
HDFC बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेसह अनेक प्रमुख भारतीय बँका 2027 पर्यंत महत्त्वाच्या नेतृत्व बदलांसाठी सज्ज आहेत. हा कालावधी बँक मंडळांच्या सुलभ संक्रमण सुनिश्चित करण्याच्या आणि स्पर्धात्मक बँकिंग क्षेत्रात नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्याच्या क्षमतेची चाचणी करेल.
ताजेआरबीआयने पतधोरणासंबंधी माहितीसाठी महत्त्वाचे सर्वेक्षण सुरू केले
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आवश्यक आर्थिक डेटा गोळा करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वाचे सर्वेक्षण सुरू केले आहेत. ही माहिती केंद्रीय बँकेच्या आगामी पतधोरणासंबंधी निर्णयांना थेट दिशा देईल, ज्यामुळे व्याजदर आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होईल.
संबंधित बातम्या
एसबीआय रिसर्चचा अंदाज: महागाईला आळा घालण्यासाठी आरबीआय ऑक्टोबर, डिसेंबरमध्ये रेपो दरात वाढ करेल
एसबीआय रिसर्चने अंदाज वर्तवला आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ऑक्टोबर आणि डिसेंबर या दोन्ही महिन्यांत रेपो दरात 25 आधार अंकांनी (bps) वाढ करेल. या अपेक्षित वाढीचा उद्देश भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सततच्या महागाईच्या दबावांना तोंड देणे आहे. या निर्णयामुळे बँकांसाठी आणि परिणामी, किरकोळ ग्राहकांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च वाढेल.
2027 पर्यंत नेतृत्व बदलांना सामोरे जाणारे HDFC बँक, कोटक महिंद्रा प्रमुख भारतीय कर्जदात्यांमध्ये
HDFC बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेसह अनेक प्रमुख भारतीय बँका 2027 पर्यंत महत्त्वाच्या नेतृत्व बदलांसाठी सज्ज आहेत. हा कालावधी बँक मंडळांच्या सुलभ संक्रमण सुनिश्चित करण्याच्या आणि स्पर्धात्मक बँकिंग क्षेत्रात नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्याच्या क्षमतेची चाचणी करेल.
ताजेआरबीआयने पतधोरणासंबंधी माहितीसाठी महत्त्वाचे सर्वेक्षण सुरू केले
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आवश्यक आर्थिक डेटा गोळा करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वाचे सर्वेक्षण सुरू केले आहेत. ही माहिती केंद्रीय बँकेच्या आगामी पतधोरणासंबंधी निर्णयांना थेट दिशा देईल, ज्यामुळे व्याजदर आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होईल.
एक्सिस बँकेचे सीईओ वर्षाअखेरीस व्याजदर वाढीचा अंदाज वर्तवतात
एक्सिस बँकेचे सीईओ अमिताभ चौधरी यांनी अंदाज व्यक्त केला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ऑक्टोबर किंवा डिसेंबरमध्ये व्याजदरात वाढ करू शकते. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.