Regulatory Update
Regulatory Update वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 14 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Regulatory Update वरील ताजे
यूके सरकारने वित्तीय सेवांमध्ये AI स्वीकारण्यास पाठिंबा दिला
यूके सरकारने आपल्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) समाकलित करण्यासाठी 10-सूत्रीय योजनेला मान्यता दिली आहे. प्रमुख बँक अधिकाऱ्यांनी विकसित केलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश कार्यक्षमता आणि नवनवीन कल्पनांसाठी AI चा लाभ घेणे आहे. जरी हे यूकेसाठी विशिष्ट असले तरी, ते बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात AI स्वीकारण्याच्या जागतिक प्रवृत्तीचे संकेत देते.
अँड्रॉइड डिफॉल्ट सर्च पर्याय काढून टाकल्याबद्दल गुगलला स्विस चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे
अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवरील 'चॉइस स्क्रीन' वैशिष्ट्य कथितपणे काढून टाकल्याबद्दल स्वित्झर्लंडच्या स्पर्धा आयोगाने (COMCO) गुगलची चौकशी सुरू केली आहे. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना प्रारंभिक डिव्हाइस सेटअप दरम्यान त्यांचे पसंतीचे डिफॉल्ट सर्च इंजिन निवडण्याची परवानगी देते आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांमध्ये ते उपलब्ध आहे.
CSAM जाहिरातींबाबत Meta ने सरकारला दिले उत्तर; आयटी मंत्रालय स्पष्टीकरणाचे पुनरावलोकन करत आहे
भारतीय आयटी मंत्रालयाला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) जाहिरातींबाबत पाठवलेल्या नोटीसवर Meta कडून सविस्तर प्रतिसाद प्राप्त झाला आहे. मंत्रालय सध्या Meta च्या स्पष्टीकरणाची तपासणी करत आहे, ज्यामध्ये अशा सामग्रीचा मुकाबला करण्यासाठी त्यांच्या AI-आधारित प्रयत्नांचा तपशील समाविष्ट आहे. सखोल पुनरावलोकनानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल.
एआय दिग्गज अँथ्रोपिक भारतासारख्या गुंतवणुकीसाठी कॉपीराइट सुधारणा शोधत आहे
एआय फर्म अँथ्रोपिक ऑस्ट्रेलियामध्ये तिच्या गुंतवणुकीला आणि एआय प्रशिक्षणाला सुलभ करण्यासाठी कॉपीराइट कायद्यात बदलांसाठी दबाव आणत आहे. ही चाल एआय विकास आणि बौद्धिक संपदेसाठी एक जागतिक आव्हान अधोरेखित करते, ज्याचे भारतासारख्या देशांसाठी संभाव्य परिणाम आहेत कारण ते विकसित होत असलेल्या डिजिटल लँडस्केपमध्ये नेव्हिगेट करतात.
US SEC कडून ॲक्टिव्हिस्ट गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शकता वाढवण्याचे पाऊल: जागतिक बाजारपेठांवर याचे काय परिणाम होतील
अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने ॲक्टिव्हिस्ट गुंतवणूकदारांसाठी प्रकटीकरण (disclosure) नियम कडक केले असून, नियामक फायलिंगमध्ये क्लायंटच्या ओळखीबाबत अधिक पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश हेज फंड आणि स्पेशल पर्पज इन्व्हेस्टमेंट वेहिकल्सची जबाबदारी वाढवणे हा असून, यामुळे जागतिक स्तरावर शेअरहोल्डर ॲक्टिव्हिझमची पद्धत बदलू शकते.
भारताने चिनी ट्यूब आणि पाईप्सवरील अँटी-डंपिंग शुल्क 2027 पर्यंत वाढवले
भारत सरकारने चीनमधून आयात केलेल्या विशिष्ट ट्यूब आणि पाईप्सवरील अँटी-डंपिंग शुल्क जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवले आहे. या पावलाचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादकांना स्वस्त परदेशी शिपमेंटपासून वाचवणे आहे. मलेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि युनायटेड स्टेट्समधून आयात केलेल्या नॉर्मल ब्युटेनॉलवरही असेच शुल्क लागू आहेत.
भारताने अमेरिकेला प्रस्तावित १२.५% आयात शुल्कावर फेरविचार करण्याचे आवाहन केले
भारताने अमेरिकेला भारतीय निर्यातीवर प्रस्तावित अतिरिक्त १२.५% शुल्क मागे घेण्याची औपचारिक विनंती केली आहे. नवी दिल्लीने असा युक्तिवाद केला आहे की या शुल्कासाठी कोणताही योग्य कायदेशीर आधार आणि पुरेसे पुरावे नाहीत. अमेरिका सध्या सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित आयात धोरणांच्या चिंतेवरून भारतासह अनेक अर्थव्यवस्थांची चौकशी करत आहे.
स्विगी आता बहुसंख्य भारतीय मालकीची: तुमच्या डिलिव्हरीसाठी याचा अर्थ काय?
फूड डिलिव्हरी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी स्विगी आता बहुसंख्य भारतीय मालकीची झाली आहे, कारण तिची परदेशी शेअरहोल्डिंग ५०% च्या खाली घसरली आहे. हा बदल महत्त्वाचा आहे कारण यामुळे तिच्या क्विक कॉमर्स शाखा, इन्स्टामार्टला थेट इन्व्हेंटरी (साठा) स्वतःच्या मालकीची ठेवता येईल, ज्यामुळे नफ्याचे प्रमाण वाढू शकते आणि पुरवठा साखळीवर (सप्लाय चेन) चांगले नियंत्रण मिळू शकते.
सेबीकडून ओपन-मार्केट बायबॅक्स पुनर्संचयित: शेअरच्या किमतीतील स्थिरतेला चालना
बाजार नियामक सेबीने (SEBI) कंपन्यांना स्टॉक एक्स्चेंजद्वारे त्यांचे शेअर्स पुन्हा खरेदी करण्याचा (बायबॅक) पर्याय परत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना त्यांची अतिरिक्त रोख रक्कम भागधारकांना परत करण्यासाठी आणि त्यांच्या शेअरच्या किमतींना आधार देण्यासाठी अधिक लवचिकता मिळेल.
सेबी शुक्रवारी जलद शेअर्स बायबॅक आणि नवीन फंड लाँच करण्याच्या नियमांवर विचार करणार
गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी बाजार नियामक ओपन-मार्केट शेअर्स बायबॅक प्रक्रिया जलद गतीने पुन्हा सुरू करण्यावर चर्चा करणार आहे. याव्यतिरिक्त, अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs) लाँच करण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी 'गरुड' (GARUDA) नावाची एक नवीन प्रणाली आणली जाणार आहे.
मोठ्या धोरणात्मक बदलात भारताने जागतिक वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी शेअर बाजाराची दारे उघडली
भारत सरकारने परदेशी वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना थेट देशांतर्गत शेअर्स खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे बाजारातील तरलता आणि किरकोळ पोर्टफोलिओसाठी स्थिरता वाढण्याचे संकेत मिळत असले तरी, कर आणि नियमांच्या जटिलतेमुळे याची सुरुवात संथ गतीने होईल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
SEBI कडून Prime Focus ला फसवणुकीच्या आरोपातून क्लीन चिट; आर्थिक विधानांमध्ये कोणतीही चूक नसल्याची पुष्टी
बाजार नियामक SEBI ने मीडिया सर्व्हिसेस कंपनी Prime Focus आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्धचे सर्व खटले बंद केले आहेत. कंपनीच्या बिझनेस ट्रान्सफरबाबत हिशोबात अनियमितता किंवा दिशाभूल करणारे आर्थिक अहवाल असल्याचा कोणताही पुरावा नियामकाला आढळला नाही.
शेअर बाजार आणि रुपयाला बळ देण्यासाठी सरकारने परकीय गुंतवणूक नियमात दिली सवलत
भारताने आपल्या पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेत (PIS) परदेशी व्यक्ती आणि संस्थांच्या मोठ्या गटासाठी सुलभता आणली आहे. गुंतवणुकीची मर्यादा दुप्पट करून आणि प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करून, रुपया स्थिर करणे आणि भारतीय सूचीबद्ध कंपन्यांमधील रोख प्रवाह वाढवणे हा या हालचालीचा उद्देश आहे.
मोजता येण्याजोगे नुकसान नसले तरीही बाजारपेठेतील फसवणुकीसाठी दंड आकारण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडून SEBI ला बहाल
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की, आर्थिक नुकसानीची अचूक गणना करता येत नसली तरीही, गुंतवणूकदारांना झालेल्या 'इजा' किंवा 'हानी'च्या आधारावर SEBI बाजारपेठेतील फेरफार करणाऱ्यांना दंड ठोठावू शकते. हा ऐतिहासिक निर्णय भारतीय शेअर बाजारातील फसवणुकीला शिक्षा देण्यासाठी कायदेशीर चौकट सोपी करतो.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.