Indian Economy
Indian Economy वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 268 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Indian Economy वरील ताजे
जीएसटी बदलामुळे क्रेडिट सवलत, निर्यात प्रोत्साहन आणि उद्योगांसाठी सोप्या नियमांचे आश्वासन
आगामी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) बदलामुळे भारतीय व्यवसायांना सुलभ क्रेडिट सुविधा, निर्यातीला चालना आणि सोप्या अनुपालन नियमांद्वारे महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळणार आहे. द इकोनॉमिक टाइम्सने उद्धृत केल्यानुसार, ईवायच्या बिप यांच्या मते, हे अपेक्षित बदल उद्योगासाठी लवकर 'दिवाळी'चे संकेत देत आहेत, ज्यामुळे आशावादी आर्थिक दृष्टिकोन वाढेल.
भारतातील घटलेली अनुत्पादक मालमत्ता (बॅड लोन्स) सखोल बँकिंग धोके लपवत आहेत, बिझनेस टुडेचा इशारा
अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतातील बॅड लोन्समध्ये घट दिसून येत असली तरी, बिझनेस टुडेच्या अहवालात पृष्ठभागाखाली जमा होत असलेल्या संभाव्य छुपे बँकिंग धोक्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे असे सूचित होते की, जरी मुख्य आकडे मजबूत दिसत असले तरी, वित्तीय प्रणालीमध्ये नवीन कमकुवतपणा निर्माण होत असू शकतो. या 'पृष्ठभागाखालील' धोक्यांचे पूर्ण स्वरूप आणि व्याप्ती सामान्यतः मूळ अहवालात सविस्तरपणे दिली जाते.
सेन्सेक्स, निफ्टीची सुरुवातीची वाढ कमी; गुंतवणूकदार महत्त्वाच्या आर्थिक डेटाची वाट पाहत आहेत
भारतीय शेअर बाजार, ज्यात सेन्सेक्स आणि निफ्टीचा समावेश आहे, यांनी ट्रेडिंग सत्र पुढे सरकल्याने सुरुवातीची वाढ कमी केली. गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहेत, संभाव्यतः पुढील दिशांसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्देशकांची वाट पाहत आहेत.
निर्मला सीतारामन यांचे गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून भारताच्या विकासाचा लाभ घेण्याचे जागतिक गुंतवणूकदारांना आवाहन
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना गुजरात मधील GIFT IFSC च्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक विस्तारात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. देशातील स्थिर नियामक वातावरणावर भर देत, त्यांनी या केंद्राला भारतीय पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय भांडवलासाठी प्रवेशद्वार म्हणून सादर केले.
वॉल स्ट्रीटला तेजीची अपेक्षा; अमेरिकेच्या तिमाही अहवालापूर्वी तेलाच्या दरात घसरण
जागतिक बाजारपेठांमध्ये वॉल स्ट्रीटवर संभाव्य तेजीची अपेक्षा आहे, तर आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट दिसून येत आहे. हे अशा वेळी घडत आहे जेव्हा भारतसह जगभरातील गुंतवणूकदार, युनायटेड स्टेट्समध्ये पुढील आठवड्यात सुरू होणार्‍या महत्त्वाच्या कॉर्पोरेट कमाईच्या हंगामाची वाट पाहत आहेत, जो आर्थिक आरोग्याबद्दल माहिती देईल.
RBI च्या रुपया संरक्षणाने बँकिंग निधी कमी होऊ शकतो, चलनावरचा दबाव कमी होऊ शकतो
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या भारतीय रुपया मजबूत करण्याच्या कृतींमुळे बँकिंग प्रणालीतील तरलता कमी होऊ शकते. या कृतीमुळे, चलनावरचा दबाव कमी होण्याची शक्यता असली तरी, बँकांमध्ये कमी निधी उपलब्ध होईल.
ताजेGST ई-इनव्हॉइसिंगमध्ये आयात केलेल्या सेवांचा समावेश होऊ शकतो, ₹5 कोटी उलाढालीच्या कंपन्यांवर परिणाम
भारत सरकारने नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांकडून आयात केलेल्या सेवांचा GST ई-इनव्हॉइसिंगमध्ये समावेश करण्याची योजना आखली आहे. या निर्णयामुळे ₹5 कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांवर परिणाम होईल आणि याचा उद्देश कर अहवालातील आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटमधील विसंगती कमी करणे हा आहे. सल्लामसलत कालावधीनंतर एप्रिल 2027 पर्यंत अंमलबजावणी अपेक्षित आहे।
RBI ने कॉर्पोरेट डॉलर हेजिंग मर्यादा $5 मिलियन पर्यंत कमी केली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कॉर्पोरेट डॉलर फॉरवर्ड व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा $100 दशलक्ष वरून केवळ $5 दशलक्ष पर्यंत कमी केली आहे. बाजारातील अस्थिरतेमध्ये विनिमय दराच्या जोखमींचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने उचललेल्या या पावलामुळे भारतीय व्यवसायांसाठी कठोर दस्तऐवजीकरणाच्या आवश्यकताही लागू झाल्या आहेत. कंपन्या आता या नवीन, कडक अनुपालन नियमांचे पालन करण्यासाठी एक्सपोजरचे पुनर्वर्गीकरण करण्यासारख्या धोरणांचा शोध घेत आहेत.
भारतीय रोख्यांमध्ये परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार सुधारणांची योजना आखत आहे
भारत सरकारने, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) द्वारे, सरकारी रोख्यांमध्ये (जी-सेक) परकीय सहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने सुधारणा सुरू करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला आहे. या पावलामुळे भारताच्या रोखे बाजारात अधिक परकीय भांडवल आकर्षित होण्याची, तरलता वाढण्याची आणि सरकारसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च संभाव्यतः कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या सुधारणांचे विशिष्ट तपशील अद्याप जाहीर झाले नसले तरी, हा पुढाकार आर्थिक बाजार एकत्रीकरण वाढवण्याच्या रणनीतिक प्रयत्नाचे संकेत देतो.
भारतीय केसांची चीनमध्ये तस्करी: तुटवडा निर्माण, ₹7,802 कोटींच्या जागतिक विग व्यापाराला मिळत आहे इंधन
भारताचे उच्च-गुणवत्तेचे कच्चे केस, जे त्यांच्या आकर्षक रंगांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मूल्यवान आहेत, चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात तस्करी केले जात आहेत. हा अवैध व्यापार, जो सुमारे ₹7,802 कोटी (सुमारे $940 दशलक्ष) च्या जागतिक बाजाराचा भाग आहे, भारतात मोठा तुटवडा निर्माण करत आहे आणि देशाच्या प्रक्रिया केलेल्या केसांच्या उद्योगाच्या वाढीस अडथळा आणत आहे.
ताजेथिंक टँकने सरकारला ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर प्रस्तावित 0.4% UPI शुल्क रद्द करण्याची विनंती केली
GTRI या आर्थिक थिंक टँकने भारत सरकारला ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला मागे घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी चेतावणी दिली आहे की असे शुल्क ग्राहकांसाठी किमती वाढवू शकते, लहान व्यवसायांवर आर्थिक ताण आणू शकते आणि एकूण मागणीत संभाव्य घट होऊ शकते.
ताजेभारताच्या जीएसटी सुधारणा तिसऱ्या टप्प्यात दाखल, परतावा आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटवर लक्ष केंद्रित: PwC
भारताची वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणाली सुधारणांच्या तिसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे, ज्यामध्ये परतावा (रिफंड) सुलभ करणे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. PwC च्या निवेदनानुसार, या धोरणात्मक पावलामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक प्रभावीपणे समाकलित करण्यास मदत होईल.
वाढत्या व्याजदराच्या चिंतेमुळे निफ्टी 50 ने 18 महिन्यांचा नीचांक गाठला
भारतातील बेंचमार्क निफ्टी 50 निर्देशांक व्याजदरांमध्ये वाढ होण्याच्या गुंतवणूकदारांच्या चिंतेमुळे 18 महिन्यांच्या नीचांकावर घसरला आहे. बाजारातील ही लक्षणीय घसरण, वाढलेल्या कर्ज घेण्याच्या खर्चामुळे कॉर्पोरेट कमाई आणि आर्थिक वाढीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दलच्या भीतीचे प्रतिबिंब आहे.
जीएसटी पुनर्रचनेसमुळे उद्योगासाठी 'लवकर दिवाळी'चे संकेत: क्रेडिट दिलासा, निर्यातीला चालना मिळणार
ईवायच्या एका तज्ञांच्या मते, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संरचनेत अलीकडे झालेल्या बदलांना भारतीय उद्योगासाठी "लवकर दिवाळी" म्हणून संबोधले जात आहे. हे बदल क्रेडिट दिलासा, निर्यातीला चालना आणि कार्यान्वयनाच्या नियमांचे सरलीकरण करण्याचे वचन देतात, ज्यामुळे व्यवसायांसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल.
ताजेअल नीनोमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला संभाव्य अन्नसंकट, आर्थिक धक्क्याचा धोका
'सुपर अल नीनो' या हवामान घटनेचा उदय भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे नवे आव्हान म्हणून ओळखला जात आहे. तज्ञांनी चेतावणी दिली आहे की, याच्या परिणामामुळे भारताला संभाव्य अन्नसंकट आणि व्यापक आर्थिक धक्क्याचा सामना करावा लागू शकतो.
ताजेGST: भारताच्या ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधारणा आणि तिच्या आर्थिक परिणामाचे आकलन
भारताचा वस्तू आणि सेवा कर (GST) देशाच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतो. एक एकीकृत कर म्हणून सुरू करण्यात आलेला, याचा उद्देश करांच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्याला सुव्यवस्थित करणे आणि देशभरातील व्यवसायांच्या कामकाजाच्या पद्धतीत परिवर्तन घडवणे हा होता. या सुधारणेचे उद्दिष्ट अधिक एकात्मिक राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करणे आणि कर अनुपालनात सुधारणा करणे हे होते.
ताजेआरबीआयचा कठोर पवित्रा: तज्ञांचे रेपो दर वाढीच्या मार्गावर लक्ष
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कथितपणे चलनविषयक धोरणावर अधिक ठाम, 'कठोर' भूमिका घेतली आहे, ज्यामुळे वित्तीय तज्ञांमध्ये मुख्य रेपो दराच्या संभाव्य भविष्यातील मार्गाबद्दल व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. या बदलामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे कर्ज आणि गुंतवणुकीसह सर्व काही प्रभावित होईल.
ताजेभारताच्या जीएसटी प्रवासाचा शोध: सुप्रसिद्ध मैलाच्या दगडांच्या पलीकडे
उपलब्ध कच्ची सामग्री भारताच्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) ला आकार देणाऱ्या कमी-चर्चित मूलभूत टप्प्यांची आणि निर्णयांची तपासणी सुचवते. स्रोताकडून विशिष्ट तपशील नसल्यामुळे, हा अहवाल या प्रमुख कर सुधारणेच्या गुंतागुंतीच्या मार्गाचे आणि त्याचा संपूर्ण इतिहास दस्तऐवजीकरण करण्यातील आव्हानांचे एक वैचारिक विहंगावलोकन म्हणून कार्य करतो.
RBI च्या धोरणात्मक दर वाढीनंतर भारतीय बँकांनी कर्ज दर वाढण्यास सुरुवात केली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलीकडेच केलेल्या धोरणात्मक दर वाढीच्या थेट परिणामी भारतीय बँकांनी त्यांचे कर्ज दर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे गृह आणि वैयक्तिक कर्ज यासह विविध कर्ज, परिवर्तनीय व्याजदर असलेल्या नवीन आणि विद्यमान दोन्ही कर्जदारांसाठी अधिक महाग होतील.
ताजेआरबीआय गव्हर्नरचा इशारा: पश्चिम आशियातील तणाव, कच्च्या तेलातील अस्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अधोरेखित केले आहे की, पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण नकारात्मक धोके निर्माण करतात. हा इशारा भारताच्या वाढीच्या मार्गासाठी आणि महागाई व्यवस्थापनासाठी संभाव्य आव्हाने अधोरेखित करतो.
ताजेयूएस बाँड यील्ड्स 21 वर्षांच्या उच्चांकावरून घसरले; भारतासाठी याचा काय अर्थ आहे?
यूएस ट्रेझरी यील्ड्स, जे जागतिक व्याजदराचे एक प्रमुख बेंचमार्क आहेत, 2002 पासूनच्या त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवरून खाली आले आहेत. ही घसरण जागतिक तेलाच्या किमती स्थिर झाल्यामुळे आणि ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी यूएस सरकारच्या कर्ज व्यवस्थापनाबाबत दिलेल्या आश्वासनामुळे झाली. या घडामोडीमुळे भारतासह जागतिक बाजारांना संभाव्य दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकन शेअर्सनी विक्रमी कामगिरी केली, आशियाई बाजारांसाठी कल निश्चित
अमेरिकन शेअर बाजारांनी नुकतेच विक्रमी कामगिरीचा कालावधी पूर्ण केला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण आशियातील बाजाराच्या भावनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन इक्विटीमधील हा वाढता कल सहसा जागतिक व्यापारावर परिणाम करतो.
ताजेNBFC च्या किरकोळ कर्ज वाढीने ऑगस्टमध्ये 22% ची मजल मारली, मजबूत कर्ज मागणीचा संकेत
नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांनी (NBFCs) ऑगस्टमध्ये किरकोळ कर्जाच्या वाढीमध्ये लक्षणीय वाढ अनुभवली, जी 22% पर्यंत पोहोचली. ही मजबूत वाढ संपूर्ण भारतात वैयक्तिक कर्जाच्या वाढत्या मागणीवर प्रकाश टाकते, जे वैयक्तिक कर्जदारांसाठी सक्रिय आर्थिक परिस्थिती दर्शवते.
आरबीआयचा निर्णय, कंपन्यांचे उत्पन्न, आणि तेलाच्या किमती भारतीय शेअर बाजाराची दिशा ठरवणार
या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजाराची दिशा काही महत्त्वाच्या व्यापक-आर्थिक घटकांद्वारे (macro-economic factors) लक्षणीयरीत्या प्रभावित होईल, ज्यात भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या संभाव्य व्याजदर निर्णयांचा, कंपन्यांच्या चालू उत्पन्नाच्या घोषणांचा आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील बदलांचा समावेश आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांनी या व्यापक विषयांवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे, कारण ते एकूण बाजाराच्या भावनांवर आणि वैयक्तिक शेअर्सच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकतात.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.