पंतप्रधान गतिशक्ती: ₹18.66 लाख कोटींच्या 396 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरीसाठी शिफारस
Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- पंतप्रधान गतिशक्ती (PM GatiShakti) अंतर्गत, ₹18.66 लाख कोटींच्या मूल्याच्या जवळपास 400 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
- या उपक्रमाचे उद्दीष्ट राष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि देशभरातील व्यवसायांसाठी लॉजिस्टिक्स खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करणे आहे.
- यापैकी अनेक प्रकल्प आधीच मंजूर झाले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे, जे जमिनीवर सक्रिय प्रगती दर्शवते.
पंतप्रधान गतिशक्ती (PM GatiShakti) उपक्रमांतर्गत, ₹18.66 लाख कोटींच्या एकूण अंदाजित मूल्याच्या 396 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांचे उद्दीष्ट देशभरातील राष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे आहे. नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने केलेल्या मूल्यांकनानुसार, अनेक प्रस्ताव आधीच मंजूर झाले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे.
- ▸पंतप्रधान गतिशक्ती (PM GatiShakti) अंतर्गत, ₹18.66 लाख कोटींच्या मूल्याच्या जवळपास 400 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
- ▸या उपक्रमाचे उद्दीष्ट राष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि देशभरातील व्यवसायांसाठी लॉजिस्टिक्स खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करणे आहे.
- ▸यापैकी अनेक प्रकल्प आधीच मंजूर झाले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे, जे जमिनीवर सक्रिय प्रगती दर्शवते.
- ▸सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे व्यवसायाची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि देशासाठी व्यापक आर्थिक फायदे निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
- ✓पंतप्रधान गतिशक्ती (PM GatiShakti) अंतर्गत, ₹18.66 लाख कोटींच्या मूल्याच्या जवळपास 400 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
- ✓या उपक्रमाचे उद्दीष्ट राष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि देशभरातील व्यवसायांसाठी लॉजिस्टिक्स खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करणे आहे.
- ✓यापैकी अनेक प्रकल्प आधीच मंजूर झाले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे, जे जमिनीवर सक्रिय प्रगती दर्शवते.
- ✓सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे व्यवसायाची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि देशासाठी व्यापक आर्थिक फायदे निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय विकासाला गती देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान गतिशक्ती (PM GatiShakti) उपक्रमांतर्गत ₹18.66 लाख कोटींच्या अंदाजित सामूहिक मूल्याच्या 396 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. मजबूत कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्याच्या आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सुव्यवस्थित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
या शिफारसी विविध मंत्रालयांमधील विविध पायाभूत सुविधा विकास उपक्रमांना एकत्रित करण्याच्या सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत. 2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेली PM गतिशक्ती – मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठी राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचा उद्देश विभागीय अडथळे दूर करणे आणि पायाभूत सुविधा नियोजन व अंमलबजावणीसाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणे आहे.
राष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक कार्यक्षमता वाढवणे
या शिफारस केलेल्या प्रकल्पांचे मुख्य उद्दीष्ट राष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे एक एकीकृत नेटवर्क विकसित करून, हा उपक्रम देशभरात वस्तू आणि लोकांची अखंडित वाहतूक सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करतो. आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि जागतिक उत्पादन व व्यापार केंद्र म्हणून भारताचे स्थान वाढवण्यासाठी हा एकीकृत दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.
पंतप्रधान गतिशक्तीचा एक प्रमुख भर एकूण लॉजिस्टिक्स खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करण्यावर आहे. जास्त लॉजिस्टिक्स खर्च व्यवसायाच्या स्पर्धेत एक मोठी अडचण ठरू शकतो. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून आणि नियोजन एकत्रित करून, या उपक्रमाचा उद्देश वस्तूंची वाहतूक अधिक कार्यक्षम, जलद आणि अधिक परवडणारी बनवणे आहे. यामुळे व्यवसायांसाठी खर्च कमी होऊ शकतो आणि ग्राहकांसाठी संभाव्यतः अधिक स्पर्धात्मक किंमत मिळू शकते.
मूल्यांकन आणि अंमलबजावणी सुरू
नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप, पंतप्रधान गतिशक्ती (PM GatiShakti) फ्रेमवर्कचा एक महत्त्वाचा घटक, या अनेक प्रकल्प प्रस्तावांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जबाबदार आहे. ही कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करते की प्रकल्प एकीकृत नियोजन आणि मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीच्या मुख्य उद्दीष्टांशी सुसंगत आहेत.
एकूण 396 प्रकल्पांना मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आली असली तरी, यापैकी अनेक प्रस्तावांनी आधीच बरीच प्रगती केली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, यापैकी मोठ्या संख्येने प्रकल्प केवळ वैचारिक नसून त्यांना आधीच मंजुरी मिळाली आहे आणि त्यांची अंमलबजावणी सक्रियपणे सुरू आहे. हे गतिशक्तीच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधा विकासाची मजबूत पाइपलाइन आणि सततची अंमलबजावणी दर्शवते.
व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
पंतप्रधान गतिशक्तीच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिवर्तनकारी परिणाम होईल, असे तज्ज्ञांना मोठ्या प्रमाणावर वाटते. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून आणि लॉजिस्टिक्समधील अडथळे कमी करून, या उपक्रमामुळे पुढील गोष्टी अपेक्षित आहेत:
- व्यवसायाची स्पर्धात्मकता वाढवणे: व्यवसायांना चांगल्या पुरवठा साखळ्या, कमी वाहतूक वेळ आणि कमी परिचालन खर्च यांचा फायदा होईल, ज्यामुळे ते देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील.
- आर्थिक फायदे निर्माण करणे: सुधारित पायाभूत सुविधा नवीन औद्योगिक कॉरिडॉरला प्रोत्साहन देतील, रोजगाराच्या संधी निर्माण करतील आणि देशांतर्गत व परदेशी दोन्ही गुंतवणूक आकर्षित करतील, ज्यामुळे एकूण आर्थिक वाढ होईल.
- जीवनमान सुधारणे: चांगली कनेक्टिव्हिटी विशेषतः दुर्गम भागांमध्ये नागरिकांसाठी बाजारपेठा, सेवा आणि संधींमध्ये प्रवेश सुधारू शकते.
या जवळपास 400 प्रकल्पांच्या शिफारशीमुळे भारताच्या आर्थिक धोरणाचा आधारस्तंभ म्हणून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर जोर दिला जातो. हे प्रकल्प शिफारसीपासून पूर्ण अंमलबजावणीकडे जात असताना, देशाच्या कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक परिस्थितीवरील त्यांचा परिणाम बारकाईने पाहिला जाईल.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
पंतप्रधान गतिशक्ती (PM GatiShakti) बद्दल नवीनतम अपडेट काय आहे?
पंतप्रधान गतिशक्ती उपक्रमांतर्गत, नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने नुकतेच अंदाजे ₹18.66 लाख कोटींच्या 396 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरीसाठी शिफारस केली आहे.
पंतप्रधान गतिशक्तीचे मुख्य उद्दीष्ट काय आहे?
पंतप्रधान गतिशक्तीचे प्राथमिक उद्दीष्ट म्हणजे विविध क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी एकत्रित करणे, राष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि शेवटी देशभरातील एकूण लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे.
या प्रकल्पांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
तज्ज्ञांना वाटते की हे पायाभूत सुविधा प्रकल्प लॉजिस्टिक्स सुधारून व्यवसायाची स्पर्धात्मकता वाढवतील, चांगल्या कनेक्टिव्हिटीद्वारे महत्त्वपूर्ण आर्थिक फायदे निर्माण करतील आणि नवीन संधी निर्माण करतील.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
भारताच्या महागाईच्या धक्क्यामुळे मध्यवर्ती बँकेवर धोरणात्मक कारवाईसाठी दबाव
भारत सध्या महागाईच्या मोठ्या दबावाचा सामना करत आहे, ज्याला सामान्यतः 'महागाईचा धक्का' असे संबोधले जाते, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) साठी एक आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मध्यवर्ती बँक आता वाढत्या किमतींचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच आर्थिक स्थिरता आणि वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.
जून अखेरपर्यंत भारताचे परकीय कर्ज $778.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचले
भारताचे एकूण परकीय कर्ज, ज्यामध्ये अनिवासींना दिलेले कर्ज आणि इतर जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे, जून तिमाहीच्या अखेरपर्यंत $778.2 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले. ही आकडेवारी परदेशी संस्थांकडे असलेल्या राष्ट्राच्या आर्थिक देयतांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते.
ताजेBofA सिक्युरिटीजचा 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत RBI रेपो दरात 100 BPS वाढीचा अंदाज
BofA सिक्युरिटीजने अंदाज वर्तवला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत एकूण 100 आधार अंकांनी (1%) प्रमुख रेपो दरात वाढ करू शकते. हा अंदाज बँकांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चात संभाव्य बदलांची सूचना देतो, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी विविध कर्ज आणि बचत उत्पादनांवरील व्याज दरांवर परिणाम होऊ शकतो.
संबंधित बातम्या
भारताच्या महागाईच्या धक्क्यामुळे मध्यवर्ती बँकेवर धोरणात्मक कारवाईसाठी दबाव
भारत सध्या महागाईच्या मोठ्या दबावाचा सामना करत आहे, ज्याला सामान्यतः 'महागाईचा धक्का' असे संबोधले जाते, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) साठी एक आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मध्यवर्ती बँक आता वाढत्या किमतींचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच आर्थिक स्थिरता आणि वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.
जून अखेरपर्यंत भारताचे परकीय कर्ज $778.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचले
भारताचे एकूण परकीय कर्ज, ज्यामध्ये अनिवासींना दिलेले कर्ज आणि इतर जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे, जून तिमाहीच्या अखेरपर्यंत $778.2 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले. ही आकडेवारी परदेशी संस्थांकडे असलेल्या राष्ट्राच्या आर्थिक देयतांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते.
ताजेBofA सिक्युरिटीजचा 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत RBI रेपो दरात 100 BPS वाढीचा अंदाज
BofA सिक्युरिटीजने अंदाज वर्तवला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत एकूण 100 आधार अंकांनी (1%) प्रमुख रेपो दरात वाढ करू शकते. हा अंदाज बँकांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चात संभाव्य बदलांची सूचना देतो, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी विविध कर्ज आणि बचत उत्पादनांवरील व्याज दरांवर परिणाम होऊ शकतो.
ताजेभारताने रबी धान्य उत्पादनासाठी 177.72 दशलक्ष टन लक्ष्य ठेवले, अल निनोमुळे एकूण उद्दिष्ट कमी
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आगामी रबी हंगामासाठी धान्य उत्पादनाचे 177.72 दशलक्ष टन (mt) उद्दिष्ट जाहीर केले. हे उद्दिष्ट राष्ट्रीय कृषी परिषद-रबी मोहीम 2026 मध्ये निश्चित करण्यात आले, जिथे अल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे भारताचे एकूण धान्य उत्पादन उद्दिष्ट कमी करण्यात आल्याचेही उघड झाले.