RBI ने 16 ऑक्टोबरपासून बँकांसाठी 99% दैनिक CRR देखभाल अनिवार्य केली
Source: GNews Banking
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 16 ऑक्टोबरपासून सर्व बँकांसाठी दैनंदिन रोख राखीव प्रमाण (CRR) देखभालीची आवश्यकता 99% पर्यंत वाढवली आहे. या नियामक बदलामुळे बँकांना केंद्रीय बँकेकडे ठेवाव्या लागणाऱ्या निधीसाठी उच्च दैनंदिन सरासरी निश्चित केली आहे.
- ▸RBI ने बँकांसाठी दैनंदिन CRR देखभाल आवश्यकता 99% पर्यंत वाढवली आहे.
- ▸हा नवीन नियम 16 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होईल.
- ▸CRR हे बँकांनी RBI कडे ठेवलेल्या ठेवींची टक्केवारी आहे, जे एक महत्त्वाचे मौद्रिक धोरणाचे साधन म्हणून कार्य करते.
- ▸या बदलामुळे राखीव आवश्यकतांचे उच्च दैनंदिन पालन सुनिश्चित करणे आणि बँकिंग प्रणालीतील तरलता व्यवस्थापित करणे हे उद्दिष्ट आहे.
- ✓RBI ने बँकांसाठी दैनंदिन CRR देखभाल आवश्यकता 99% पर्यंत वाढवली आहे.
- ✓हा नवीन नियम 16 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होईल.
- ✓CRR हे बँकांनी RBI कडे ठेवलेल्या ठेवींची टक्केवारी आहे, जे एक महत्त्वाचे मौद्रिक धोरणाचे साधन म्हणून कार्य करते.
- ✓या बदलामुळे राखीव आवश्यकतांचे उच्च दैनंदिन पालन सुनिश्चित करणे आणि बँकिंग प्रणालीतील तरलता व्यवस्थापित करणे हे उद्दिष्ट आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला आहे, ज्यात सर्व व्यावसायिक बँकांना त्यांच्या रोख राखीव प्रमाणाच्या (CRR) गरजेपैकी 99% दररोज राखणे अनिवार्य केले आहे. हा नवीन निर्देश सोमवार, 16 ऑक्टोबर, 2023 पासून लागू होईल.
यापूर्वी, बँकांना एका अहवाल पंधरवड्यात त्यांच्या CRR गरजेच्या 90% दैनंदिन सरासरी राखणे आवश्यक होते. RBI च्या ताज्या घोषणेने ही दैनंदिन मर्यादा लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे, ज्यामुळे बँका प्रत्येक दिवशी केंद्रीय बँकेकडे त्यांच्या अनिवार्य राखीव निधीचा मोठा भाग ठेवतील याची खात्री होते.
रोख राखीव प्रमाण (CRR) काय आहे?
रोख राखीव प्रमाण (CRR) हे RBI द्वारे वापरले जाणारे एक महत्त्वाचे मौद्रिक धोरणाचे साधन आहे. हे बँकेच्या निव्वळ मागणी आणि मुदत ठेवींच्या (NDTL) टक्केवारीचा संदर्भ देते, म्हणजेच तिच्या एकूण ठेवींचा तो भाग जो तिला RBI कडे राखीव म्हणून ठेवावा लागतो. बँकांना CRR अंतर्गत ठेवलेल्या निधीवर कोणतेही व्याज मिळत नाही.
CRR चे प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत:
- तरलता सुनिश्चित करणे: हे सुनिश्चित करते की बँकांकडे नेहमी एक निश्चित प्रमाणात रोख रक्कम उपलब्ध असते, ज्यामुळे आर्थिक प्रणालीच्या स्थिरतेला हातभार लागतो.
- पैशाचा पुरवठा नियंत्रित करणे: CRR समायोजित करून, RBI अर्थव्यवस्थेतील कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पैशाच्या प्रमाणावर प्रभाव टाकू शकते. CRR वाढल्याने बँकांना कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध निधी कमी होतो, ज्यामुळे पैशाचा पुरवठा कडक होतो आणि याउलट.
दैनंदिन देखभालीच्या आवश्यकतेतील या विशिष्ट वाढीचे नेमके परिणाम स्रोत सामग्रीमध्ये तपशीलवार नमूद केले नसले तरी, असे समायोजन सामान्यतः बँकिंग प्रणालीतील तरलता अधिक अचूकपणे व्यवस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. बँकांना त्यांच्या CRR चा उच्च दैनंदिन सरासरी राखण्यास सांगून, RBI अहवाल कालावधीत राखीव आवश्यकतांचे अधिक पालन सुनिश्चित करते.
ही कृती भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक स्थिरता आणि तरलता व्यवस्थापन मजबूत करण्याच्या उद्देशाने एक नियामक निर्देश आहे. बँकांना नवीन 99% दैनंदिन देखभाल मर्यादेचे पालन करण्यासाठी त्यांच्या दैनंदिन रोख व्यवस्थापन धोरणांमध्ये बदल करावे लागतील।
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.
Interest rates, fees and eligibility for banking products are set by the respective banks and change frequently — verify the current terms with the provider before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
नवीन दैनंदिन CRR देखभाल आवश्यकता काय आहे?
16 ऑक्टोबर 2023 पासून, बँकांना त्यांच्या रोख राखीव प्रमाणाच्या (CRR) गरजेपैकी 99% दररोज राखणे आवश्यक आहे.
हा नवीन RBI नियम कधी लागू होईल?
99% ची नवीन दैनंदिन CRR देखभाल आवश्यकता सोमवार, 16 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होईल.
रोख राखीव प्रमाण (CRR) काय आहे?
CRR हे बँकेच्या ठेवींची टक्केवारी आहे जी तिला भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) राखीव म्हणून ठेवावी लागते. हे अर्थव्यवस्थेतील तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि पैशाचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाणारे एक मौद्रिक धोरणाचे साधन आहे.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Banking वाचले म्हणून
RBI ने कॉर्पोरेट डॉलर हेजिंग मर्यादा $5 मिलियन पर्यंत कमी केली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कॉर्पोरेट डॉलर फॉरवर्ड व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा $100 दशलक्ष वरून केवळ $5 दशलक्ष पर्यंत कमी केली आहे. बाजारातील अस्थिरतेमध्ये विनिमय दराच्या जोखमींचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने उचललेल्या या पावलामुळे भारतीय व्यवसायांसाठी कठोर दस्तऐवजीकरणाच्या आवश्यकताही लागू झाल्या आहेत. कंपन्या आता या नवीन, कडक अनुपालन नियमांचे पालन करण्यासाठी एक्सपोजरचे पुनर्वर्गीकरण करण्यासारख्या धोरणांचा शोध घेत आहेत.
ताजेकोटकचा अंदाज: दोन 50 bps वाढीनंतर RBI रेपो दर 6% पर्यंत पोहोचेल
कोटकच्या अलीकडील अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पुढील दोन धोरणात्मक आढाव्यांमध्ये आपल्या बेंचमार्क रेपो दरात प्रत्येकी 50 आधारभूत गुणक (bps) वाढ करेल. या अंदाजानुसार, अंतिम रेपो दर 6.0% पर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी कर्जाचे ईएमआय आणि मुदत ठेवींवरील परताव्यावर परिणाम होईल.
ताजेएसबीआय अध्यक्ष: अतिरिक्त निधीमुळे पुढील 2-3 महिन्यांसाठी बँक ठेव दर वाढण्याची शक्यता नाही
भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) च्या अध्यक्षांनी संकेत दिले आहेत की पुढील दोन ते तीन महिन्यांसाठी बँक ठेव व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता नाही. ही स्थिरता बँकिंग प्रणालीतील सध्याच्या अतिरिक्त तरलतेमुळे आहे, ज्यामुळे बँकांना जास्त ठेवी देऊन अधिक निधी आकर्षित करण्याची तातडीची गरज कमी होते.
संबंधित बातम्या
RBI ने कॉर्पोरेट डॉलर हेजिंग मर्यादा $5 मिलियन पर्यंत कमी केली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कॉर्पोरेट डॉलर फॉरवर्ड व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा $100 दशलक्ष वरून केवळ $5 दशलक्ष पर्यंत कमी केली आहे. बाजारातील अस्थिरतेमध्ये विनिमय दराच्या जोखमींचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने उचललेल्या या पावलामुळे भारतीय व्यवसायांसाठी कठोर दस्तऐवजीकरणाच्या आवश्यकताही लागू झाल्या आहेत. कंपन्या आता या नवीन, कडक अनुपालन नियमांचे पालन करण्यासाठी एक्सपोजरचे पुनर्वर्गीकरण करण्यासारख्या धोरणांचा शोध घेत आहेत.
ताजेकोटकचा अंदाज: दोन 50 bps वाढीनंतर RBI रेपो दर 6% पर्यंत पोहोचेल
कोटकच्या अलीकडील अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पुढील दोन धोरणात्मक आढाव्यांमध्ये आपल्या बेंचमार्क रेपो दरात प्रत्येकी 50 आधारभूत गुणक (bps) वाढ करेल. या अंदाजानुसार, अंतिम रेपो दर 6.0% पर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी कर्जाचे ईएमआय आणि मुदत ठेवींवरील परताव्यावर परिणाम होईल.
ताजेएसबीआय अध्यक्ष: अतिरिक्त निधीमुळे पुढील 2-3 महिन्यांसाठी बँक ठेव दर वाढण्याची शक्यता नाही
भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) च्या अध्यक्षांनी संकेत दिले आहेत की पुढील दोन ते तीन महिन्यांसाठी बँक ठेव व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता नाही. ही स्थिरता बँकिंग प्रणालीतील सध्याच्या अतिरिक्त तरलतेमुळे आहे, ज्यामुळे बँकांना जास्त ठेवी देऊन अधिक निधी आकर्षित करण्याची तातडीची गरज कमी होते.
ताजेउच्च व्याजदर आणि घसरणारे बाजार: तुमच्या गुंतवणुकीवर परिणाम
वाढते व्याजदर आणि घसरणारे शेअर बाजार भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी दुहेरी आव्हान निर्माण करतात. हे वातावरण मुदत ठेवी, कर्ज आणि इक्विटी गुंतवणुकीवर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम करू शकते, ज्यामुळे तुमचे पैसे प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.