RBI ने NRI ठेवींवरची व्याजदर मर्यादा हटवली: अनिवासी भारतीयांना मिळणार अधिक परतावा
Source: Economictimes
Arth Insight · What this means for your wallet
- भारतीय बँका आता सरकारच्या कोणत्याही मर्यादेशिवाय NRI ठेवींसाठी स्वतःचे व्याजदर ठरवू शकतात.
- अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या बचतीवर अधिक परतावा मिळू शकतो, काही बँका 8% पेक्षा जास्त दराची ऑफर देण्याची शक्यता आहे.
- ही धोरणात्मक सवलत परदेशी निधी आकर्षित करण्यासाठी एक तात्पुरती उपाययोजना असून ती सप्टेंबर 2026 च्या अखेरपर्यंत लागू राहील.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परदेशी ठेवींवरचे व्याजदराचे निर्बंध हटवल्यामुळे अनिवासी भारतीयांना (NRIs) आता त्यांच्या भारतातील बचतीवर लक्षणीयरीत्या जास्त व्याज मिळू शकते. या निर्णयामुळे बँकांना स्पर्धात्मक दर देता येतील, जे दीर्घकालीन परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी कदाचित 8% पेक्षा जास्त असू शकतात.
- ▸भारतीय बँका आता सरकारच्या कोणत्याही मर्यादेशिवाय NRI ठेवींसाठी स्वतःचे व्याजदर ठरवू शकतात.
- ▸अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या बचतीवर अधिक परतावा मिळू शकतो, काही बँका 8% पेक्षा जास्त दराची ऑफर देण्याची शक्यता आहे.
- ▸ही धोरणात्मक सवलत परदेशी निधी आकर्षित करण्यासाठी एक तात्पुरती उपाययोजना असून ती सप्टेंबर 2026 च्या अखेरपर्यंत लागू राहील.
- ✓भारतीय बँका आता सरकारच्या कोणत्याही मर्यादेशिवाय NRI ठेवींसाठी स्वतःचे व्याजदर ठरवू शकतात.
- ✓अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या बचतीवर अधिक परतावा मिळू शकतो, काही बँका 8% पेक्षा जास्त दराची ऑफर देण्याची शक्यता आहे.
- ✓ही धोरणात्मक सवलत परदेशी निधी आकर्षित करण्यासाठी एक तात्पुरती उपाययोजना असून ती सप्टेंबर 2026 च्या अखेरपर्यंत लागू राहील.
NRI बचतदारांसाठी मोठा दिलासा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परकीय चलन ठेवींवरची व्याजदराची उच्च मर्यादा हटवून अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) एक मोठे प्रोत्साहन दिले आहे. या तात्पुरत्या सवलतीमुळे भारतातील व्यावसायिक बँकांना अनिवासी ठेवींवर देण्यात येणारे व्याजदर स्वतंत्रपणे ठरवण्याची मुभा मिळाली आहे. यापूर्वी हे दर जागतिक निकषांशी (global benchmarks) जोडलेले असायचे आणि त्यावर मर्यादा असायच्या.
हा धोरणात्मक बदल तात्काळ लागू झाला असून 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत कायम राहणार आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश भारतीय बँकांना अधिक परकीय भांडवल आकर्षित करण्यास आणि दीर्घकालीन देयतेचा (long-term liabilities) एक स्थिर पाया तयार करण्यास मदत करणे हा आहे. याद्वारे, बँकिंग क्षेत्रातील मालमत्ता-देयता व्यवस्थापन (asset-liability management) मजबूत करणे आणि बँकांकडे त्यांच्या दीर्घकालीन कर्ज उपक्रमांसाठी पुरेसा शाश्वत निधी उपलब्ध करून देणे हे RBI चे उद्दिष्ट आहे.
व्याजदर 8% ओलांडण्याची शक्यता
व्याजदराची मर्यादा हटवल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी स्पर्धा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. परदेशातील निधी आकर्षित करण्यासाठी बँका आता आक्रमक दर निश्चित करू शकतात. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, अनिवासी भारतीयांकडून शाश्वत ठेवी मिळवण्यासाठी काही बँका 8% पेक्षा जास्त व्याजदर देऊ शकतात. यामुळे आपल्या परदेशी उत्पन्नावर सुरक्षित आणि उच्च परतावा शोधणाऱ्या NRIs साठी भारतीय बँकांमधील ठेवी हा सर्वात आकर्षक गुंतवणूक पर्यायांपैकी एक बनला आहे.
व्याजदरांमध्ये चढ-उतार असलेल्या जागतिक बाजारपेठेत भारतीय बँका स्पर्धात्मक राहाव्यात, यासाठी या मर्यादा हटवणे ही एक धोरणात्मक खेळी आहे. किरकोळ NRI गुंतवणूकदारांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे, जिथे ते केवळ उद्योगातील मानक मर्यादांपर्यंत मर्यादित न राहता सर्वोत्तम परतावा देणाऱ्या बँका निवडू शकतात.
कालावधी आणि धोरणात्मक परिणाम
RBI ने या सवलतीसाठी 30 सप्टेंबर 2026 ही स्पष्ट मुदत निश्चित केली आहे. यामुळे बँका आणि गुंतवणूकदार दोघांनाही त्यांच्या आर्थिक हालचालींचे नियोजन करण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी मिळाला आहे. बँकांसाठी, हा काळ त्यांच्या निधीच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि परकीय चलन साठ्याचा निरोगी बफर सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. NRIs साठी, मध्यम मुदतीसाठी जास्त परतावा मिळवण्याची ही एक संधी आहे.
- बँका आता अनिवासी ठेवींवरच्या व्याजासाठी RBI ने लादलेल्या मर्यादेत बांधिल नाहीत.
- व्याजदर वाढण्याची अपेक्षा आहे, काही बँका 8% पेक्षा जास्त दर देऊ शकतात.
- हा धोरणात्मक बदल भारतीय बँकांचे दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्य मजबूत करण्यासाठी केला आहे.
NRI ठेवींमधील गुंतवणूक ही व्याजदर आणि चलनातील चढ-उतारांच्या अधीन असते; कृपया कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
Interest rates, fees and eligibility for banking products are set by the respective banks and change frequently — verify the current terms with the provider before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
हा बदल माझ्या सध्याच्या NRI मुदत ठेवींवर (FDs) लागू होतो का?
नाही, हे वाढीव दर साधारणपणे नवीन ठेवींवर किंवा बँकेने त्यांचे व्याजदर सुधारित केल्यानंतर केलेल्या नूतनीकरणावर (renewals) लागू होतात.
कोणत्या बँका हे उच्च व्याजदर देऊ शकतात?
NRI ठेवी स्वीकारण्यासाठी अधिकृत असलेल्या भारतातील सर्व व्यावसायिक बँका सप्टेंबर 2026 पर्यंत मर्यादा हटवण्यास आणि स्वतःचे दर ठरवण्यास पात्र आहेत.
या नवीन दरांच्या अंतर्गत मी किती रक्कम जमा करू शकतो, यावर काही मर्यादा आहे का?
RBI ने व्याजदराची मर्यादा हटवली आहे, परंतु वैयक्तिक बँकांकडे ठेवींच्या रकमेनुसार स्वतःच्या अंतर्गत मर्यादा किंवा श्रेणी असू शकतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Banking वाचले म्हणून
ताजेHDFC बँक, कोटक महिंद्रा बँकेने नवीन सीईओंची घोषणा केली: अनुप बागची आणि अनुप साहा सूत्रे सांभाळतील
भारतातील दोन प्रमुख खाजगी क्षेत्रातील बँका, HDFC बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेने नवीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओंची घोषणा केली आहे. अनुप बागची 26 ऑक्टोबरपासून HDFC बँकेचे नेतृत्व करतील, ते शशीधर जगदीश यांची जागा घेतील, तर अनुप साहा 1 जानेवारीपासून कोटक महिंद्रा बँकेची सूत्रे सांभाळणार आहेत, ते अशोक वासवाणी यांच्या जागी येतील.
अनूप बागची HDFC बँकेचे CEO म्हणून नियुक्त, शशीधर जगदीशन यांची जागा घेणार
HDFC बँकेने ICICI बँकेतील अनुभवी अनूप बागची यांची नवीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे शशीधर जगदीशन यांनी रिक्त केलेली नेतृत्वाची भूमिका भरली आहे.
ताजेभारतीय बँकांनी ऑगस्टमध्ये 18.8% ची मजबूत पत वाढ नोंदवली
भारतातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी ऑगस्टमध्ये कर्जाच्या वितरणात (पत) 18.8% ची मजबूत वाढ नोंदवली, जे आर्थिक प्रणालीतील वाढीव कर्जपुरवठ्याचे सूचक आहे. ही भरीव वाढ अर्थव्यवस्थेतील कर्जाच्या निरोगी मागणी दर्शवते.
संबंधित बातम्या
ताजेHDFC बँक, कोटक महिंद्रा बँकेने नवीन सीईओंची घोषणा केली: अनुप बागची आणि अनुप साहा सूत्रे सांभाळतील
भारतातील दोन प्रमुख खाजगी क्षेत्रातील बँका, HDFC बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेने नवीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओंची घोषणा केली आहे. अनुप बागची 26 ऑक्टोबरपासून HDFC बँकेचे नेतृत्व करतील, ते शशीधर जगदीश यांची जागा घेतील, तर अनुप साहा 1 जानेवारीपासून कोटक महिंद्रा बँकेची सूत्रे सांभाळणार आहेत, ते अशोक वासवाणी यांच्या जागी येतील.
अनूप बागची HDFC बँकेचे CEO म्हणून नियुक्त, शशीधर जगदीशन यांची जागा घेणार
HDFC बँकेने ICICI बँकेतील अनुभवी अनूप बागची यांची नवीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे शशीधर जगदीशन यांनी रिक्त केलेली नेतृत्वाची भूमिका भरली आहे.
ताजेभारतीय बँकांनी ऑगस्टमध्ये 18.8% ची मजबूत पत वाढ नोंदवली
भारतातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी ऑगस्टमध्ये कर्जाच्या वितरणात (पत) 18.8% ची मजबूत वाढ नोंदवली, जे आर्थिक प्रणालीतील वाढीव कर्जपुरवठ्याचे सूचक आहे. ही भरीव वाढ अर्थव्यवस्थेतील कर्जाच्या निरोगी मागणी दर्शवते.
आरबीआय पॅनलने राज्यांसाठी WMA मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली, वर्षअखेरीस कर्ज घेण्याबाबत सावधगिरीचा इशारा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) एका पॅनलने राज्य सरकारांसाठी वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्सेस (WMA) मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली आहे, जी तात्पुरत्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसारखी कार्य करते. पॅनलने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्यांकडून कर्ज वाढवण्याच्या प्रवृत्तीबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.