उच्च परतावा मिळवण्याची संधी: लाँग-टर्म गिल्ट आणि कॉर्पोरेट बाँड्स आता आकर्षक का आहेत?

Source: Economictimes
Arth Insight · What this means for your wallet
- तुमच्या बचतीवर सध्या मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा जास्त परतावा (जवळपास ७-८% किंवा अधिक) मिळण्याची संधी आहे.
- भविष्यात व्याजदर कमी झाल्यास, तुमच्या गुंतवणुकीचे मूल्य वाढून तुम्हाला चांगला नफा मिळू शकतो.
- तुमच्या पैशांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे, कारण FD चे दर आता वाढण्याची शक्यता कमी आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे, किरकोळ गुंतवणूकदारांनी सध्याच्या उच्च परताव्याचा (yields) लाभ घ्यावा, असा सल्ला आर्थिक तज्ज्ञांनी दिला आहे. व्याजदरांचे चक्र शिखरावर असताना स्थिर उत्पन्नाच्या शोधात असलेल्यांसाठी कॉर्पोरेट बाँड्स आणि लाँग-टर्म गिल्ट फंड हे सर्वोत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून 'तटस्थ' (neutral) भूमिका कायम ठेवली आहे. सामान्य किरकोळ गुंतवणूकदारासाठी मध्यवर्ती बँकेचा हा संकेत असा आहे की, अर्थव्यवस्थेतील व्याजदर आता त्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले असावेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आरबीआयने महागाईबद्दल चिंता व्यक्त केली असली तरी, सध्याची परिस्थिती निश्चित-उत्पन्न (fixed-income) गुंतवणूकदारांना उच्च परतावा मिळवण्यासाठी एक उत्तम संधी उपलब्ध करून देत आहे.
कॉर्पोरेट बाँड्समधील संधी
व्याजदर स्थिरावत असताना, फंड मॅनेजर्स 'अक्रूअल इन्कम'साठी (accrual income) उच्च दर्जाच्या कॉर्पोरेट बाँड्सकडे मुख्य साधन म्हणून पाहत आहेत. या धोरणामध्ये नियमित व्याज मिळवण्यासाठी बाँड्स त्यांच्या मुदतीपर्यंत बाळगले जातात. सध्या व्याजदर अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर असल्याने, भविष्यात संभाव्य दर कपातीमुळे बाजार थंड होण्यापूर्वी, कॉर्पोरेट बाँड्समध्ये गुंतवणूक करून हे आकर्षक परतावे (yields) 'लॉक' करणे फायदेशीर ठरू शकते.
लाँग-टेन्युअर गिल्ट फंड्समधील धोरणात्मक खेळी
जे गुंतवणूकदार थोडा धोरणात्मक दृष्टिकोन ठेवण्यास तयार आहेत, त्यांच्यासाठी लाँग-टेन्युअर गिल्ट फंड (सरकारी सिक्युरिटीज) हा एक पसंतीचा पर्याय बनत आहे. हे फंड दीर्घ मुदतीच्या सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवणूक करतात. हे फंड आकर्षक वाटण्याची दोन मुख्य कारणे आहेत:
- भांडवली नफ्याची शक्यता (Capital Gains): जेव्हा भविष्यात व्याजदर कमी होतात, तेव्हा दीर्घकालीन बाँड्सच्या किमती सामान्यतः वाढतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना व्याजाव्यतिरिक्त भांडवली नफाही मिळतो.
- परकीय गुंतवणुकीचा ओघ: कर सवलतींमधील बदलांमुळे भारतीय कर्ज बाजारात (debt market) अधिक परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे या सरकारी सिक्युरिटीजचे मूल्य आणखी वाढू शकते.
'न्यूट्रल' स्टॅन्स का महत्त्वाचा आहे
आरबीआयने घेतलेली तटस्थ भूमिका हे दर्शवते की बँक आता महागाईशी लढण्यासाठी आक्रमकपणे दर वाढवत नाहीये. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेसारखे जागतिक धोके कायम असले तरी, देशांतर्गत लक्ष स्थिरतेकडे वळत आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ असा आहे की, एफडी (FD) दरांच्या वाढीचा काळ संपत आलेला असू शकतो. त्यामुळे पारंपारिक बचतीकडून इतर कर्ज साधनांकडे (debt instruments) वळण्याची ही योग्य वेळ आहे, जी कर-पश्चात अधिक कार्यक्षमता आणि चांगल्या परताव्याची क्षमता देतात.
कर्जरोख्यांमधील (debt securities) गुंतवणुकीमध्ये व्याजदर आणि क्रेडिट जोखमीसह इतर जोखीम समाविष्ट असतात; गुंतवणूक करण्यापूर्वी पात्र आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. मागील कामगिरी भविष्यातील निकालांचे सूचक नाही.
Bond / FD returns and credit ratings are indicative and subject to issuer credit risk and interest-rate risk. Verify current terms with the issuer. Some listings may be sponsored. Not investment advice.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Bonds वाचले म्हणून

बिझनेस स्टँडर्डने आर्थिक देवाणघेवाणीचा शोध घेतला: भारतासाठी याचा काय अर्थ असू शकतो
बिझनेस स्टँडर्डने 'आर्थिक देवाणघेवाणीचा सामना' शीर्षकाचा एक लेख प्रकाशित केला आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या महत्त्वाच्या निवडींचे विश्लेषण सूचित करतो. जरी लेखाच्या सामग्रीचे विशिष्ट तपशील प्रदान केलेल्या स्त्रोतावरून उपलब्ध नसले तरी, शीर्षक गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांसाठी अत्यंत संबंधित चर्चांकडे निर्देश करते.
ताजेआरबीआयच्या सप्ताहांत धोरणात्मक पावलांमुळे भारतीय रुपया 96 पैशांनी वधारला
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने सप्ताहांत घोषित केलेल्या उपायांनंतर भारतीय रुपयामध्ये 96 पैशांनी लक्षणीय वाढ झाली. ही लक्षणीय वाढ चलन स्थिरतेच्या उद्देशाने केंद्रीय बँकेच्या कृतींना मिळालेल्या सकारात्मक बाजार प्रतिसादाचे प्रतिबिंब आहे.

आरबीआयने सरकारी रोख्यांच्या विक्रीद्वारे ₹25,000 कोटींची तरलता कमी केली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारी रोख्यांच्या (G-Secs) विक्रीचा समावेश असलेल्या खुल्या बाजार कार्यप्रणालीद्वारे (OMO) प्रणालीतील तरलता ₹25,000 कोटींनी कमी केली आहे. या कृतीमुळे बँकिंग प्रणालीमधून रोख रक्कम बाहेर काढली जाते.
संबंधित बातम्या

बिझनेस स्टँडर्डने आर्थिक देवाणघेवाणीचा शोध घेतला: भारतासाठी याचा काय अर्थ असू शकतो
बिझनेस स्टँडर्डने 'आर्थिक देवाणघेवाणीचा सामना' शीर्षकाचा एक लेख प्रकाशित केला आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या महत्त्वाच्या निवडींचे विश्लेषण सूचित करतो. जरी लेखाच्या सामग्रीचे विशिष्ट तपशील प्रदान केलेल्या स्त्रोतावरून उपलब्ध नसले तरी, शीर्षक गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांसाठी अत्यंत संबंधित चर्चांकडे निर्देश करते.
ताजेआरबीआयच्या सप्ताहांत धोरणात्मक पावलांमुळे भारतीय रुपया 96 पैशांनी वधारला
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने सप्ताहांत घोषित केलेल्या उपायांनंतर भारतीय रुपयामध्ये 96 पैशांनी लक्षणीय वाढ झाली. ही लक्षणीय वाढ चलन स्थिरतेच्या उद्देशाने केंद्रीय बँकेच्या कृतींना मिळालेल्या सकारात्मक बाजार प्रतिसादाचे प्रतिबिंब आहे.

आरबीआयने सरकारी रोख्यांच्या विक्रीद्वारे ₹25,000 कोटींची तरलता कमी केली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारी रोख्यांच्या (G-Secs) विक्रीचा समावेश असलेल्या खुल्या बाजार कार्यप्रणालीद्वारे (OMO) प्रणालीतील तरलता ₹25,000 कोटींनी कमी केली आहे. या कृतीमुळे बँकिंग प्रणालीमधून रोख रक्कम बाहेर काढली जाते.
ताजेसार्वभौम सुवर्ण रोख्यातून मुदतपूर्व मुदतपूर्तीवर १९२% परतावा
२०१६ मध्ये जारी केलेल्या सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांच्या (SGB) एका मालिकेमधून मुदतपूर्व मुदतपूर्तीवर १९२% चा लक्षणीय परतावा मिळाला आहे. यामुळे एका गुंतवणूकदाराची ₹१ लाखाची प्रारंभिक गुंतवणूक ₹२.९२ लाखांपर्यंत वाढली. ही मोठी वाढ SGBs ची दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून क्षमता दर्शवते, ज्याचा फायदा सोन्याच्या किमतीतील वाढ आणि कर लाभांमुळे होतो.