गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी CII कडून जमीन, कामगार आणि स्थानिक परवानग्यांमध्ये जीएसटी-शैलीतील सुधारणांची मागणी
Source: ET Economy
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने जमीन, कामगार आणि बांधकाम यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये जीएसटी परिषदेच्या यशस्वी दृष्टिकोनाचा विस्तार करण्याची मागणी केली आहे, ज्यात किरकोळ गुन्हेगारी शिक्षा रद्द करणे समाविष्ट आहे. यामागे भारतातील व्यवसाय सुलभता लक्षणीयरित्या वाढवणे आणि अधिक देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे हा उद्देश आहे. प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश सरकारच्या सर्व स्तरांवरील जटिल नियामक प्रक्रिया सोप्या करणे हा आहे.
- ▸CII proposes GST-like reforms for land, labour, and local approvals to simplify regulations.
- ▸The reforms aim to decriminalise minor business offences, reducing compliance burden and legal risks.
- ▸Improved ease of doing business could attract more investment, create jobs, and boost economic growth.
- ▸The move seeks to accelerate infrastructure projects and industrial development across India.
- ✓CII proposes GST-like reforms for land, labour, and local approvals to simplify regulations.
- ✓The reforms aim to decriminalise minor business offences, reducing compliance burden and legal risks.
- ✓Improved ease of doing business could attract more investment, create jobs, and boost economic growth.
- ✓The move seeks to accelerate infrastructure projects and industrial development across India.
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने जमीन, कामगार आणि स्थानिक परवानग्या यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीसारख्या सुधारणांची वकिली करणारा एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. हा उपक्रम भारतातील व्यवसाय सुलभता लक्षणीयरीत्या सुधारण्यासाठी आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी, विशेषतः बांधकाम क्षेत्रात, अधिक आकर्षक वातावरण निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
CII ची शिफारस जीएसटी परिषदेने दर्शविलेला सहकार्याचा आणि सुव्यवस्थित दृष्टिकोन स्वीकारण्यावर केंद्रित आहे. या धोरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे या क्षेत्रांचे नियमन करणाऱ्या विविध कायद्यांमधील किरकोळ गुन्हेगारी शिक्षा रद्द करणे. उद्योग संस्थेचे मत आहे की, प्रक्रियात्मक त्रुटींसाठी असलेल्या दंडात्मक फौजदारी शिक्षा दिवाणी उपाय किंवा आर्थिक दंडाने बदलल्यास, व्यवसाय अधिक आत्मविश्वासाने आणि गंभीर नसलेल्या उल्लंघनांसाठी कायदेशीर गुंतागुंतीच्या कमी भीतीसह कार्य करू शकतात.
जीएसटीसारख्या सुधारणांची गरज का आहे?
जीएसटी परिषद केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सहकार्य आणि एकसमान धोरण निर्मितीसाठी एक यशस्वी आदर्श म्हणून काम करत आहे. एकच, सरळ करप्रणाली तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना एकत्र आणण्याची तिची क्षमता, CII ला इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अनुकरण करायची आहे. जमीन नियम, कामगार कायदे आणि स्थानिक सरकारी परवानग्यांच्या गर्दीला हा सहकार्याचा दृष्टिकोन लागू केल्यास प्रचंड आर्थिक क्षमता उघड होऊ शकते.
सध्या, व्यवसायांना अनेकदा नियमांच्या एका जटिल जाळ्याशी, अनेक परवानग्यांशी आणि विविध राज्ये व स्थानिक संस्थांमधील नियमांच्या वेगवेगळ्या व्याख्यांशी संघर्ष करावा लागतो. हे विखंडित नियामक वातावरण नवीन गुंतवणूक आणि विस्ताराच्या योजनांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अडथळा म्हणून काम करते. या प्रक्रिया सोप्या केल्यास केवळ अनुपालनाचा भार कमी होणार नाही, तर व्यवसाय सुरू करण्याशी आणि चालवण्याशी संबंधित वेळ आणि खर्चही कमी होईल.
प्रमुख क्षेत्रांवर परिणाम
- जमीन: जमीन अधिग्रहण, झोनिंग आणि वापर नियमांमधील सुधारणांमुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि औद्योगिक विकास वेगाने होऊ शकतो. एका सुव्यवस्थित प्रक्रियेमुळे कारखाने, गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक संकुलांसाठी जलद परवानग्या मिळतील, ज्यामुळे प्रकल्पातील विलंब आणि खर्चात वाढ कमी होईल.
- कामगार: कामगार कायदे सोपे करणे आणि राज्यांमध्ये एकसमानता सुनिश्चित केल्याने मालकांसाठी अधिक अंदाजित वातावरण निर्माण होईल, ज्यामुळे रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. किरकोळ उल्लंघनांना गुन्हेगारी कक्षेतून बाहेर काढल्याने व्यवसायांना जटिल कायदेशीर चौकटींमध्ये अडकण्याऐवजी त्यांच्या मुख्य कार्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होईल.
- स्थानिक परवानग्या: व्यवसायांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अडचण म्हणजे स्थानिक पातळीवरील अनेक परवानग्या आणि मंजुऱ्या मिळवणे. जीएसटीने अप्रत्यक्ष कर कसे एकत्रित केले, त्याचप्रमाणे एकसमान, डिजिटल आणि वेळाबद्ध मंजुरी यंत्रणा सुरू केल्यास कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेत लक्षणीय सुधारणा होईल. हे विशेषतः बांधकाम क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आहे, जे वेळेवर स्थानिक मंजुरींवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते.
भारतीय अर्थव्यवस्था आणि किरकोळ वाचकांसाठी फायदे
सामान्य भारतीय किरकोळ वाचकासाठी, या सुधारणांचे मूर्त फायदे होतात, जरी ते अप्रत्यक्षपणे असले तरी. सुधारित व्यवसाय सुलभता वातावरणामुळे सामान्यतः हे घडते:
- वाढलेली गुंतवणूक: अधिक गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेत अधिक भांडवल येते, ज्यामुळे नवीन व्यवसाय निर्माण होतात आणि सध्याच्या व्यवसायांचा विस्तार होतो.
- रोजगार निर्मिती: व्यवसाय वाढत असताना आणि नवीन प्रकल्प सुरू होत असताना, कामगारांची मागणी वाढते, परिणामी विविध कौशल्य स्तरांवर अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.
- आर्थिक वाढ: सोपे नियम आणि वाढलेली गुंतवणूक उच्च आर्थिक वाढीच्या दरात योगदान देतात, ज्यामुळे चांगले वेतन आणि सुधारित जीवनमान मिळू शकते.
- उत्तम पायाभूत सुविधा: बांधकाम आणि जमीन प्रकल्पांसाठी जलद परवानग्या रस्ते, बंदरे, विमानतळे आणि गृहनिर्माण विकासाला गती देऊ शकतात, ज्यामुळे नागरिकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम होतो.
CII ची ही मागणी भारताला व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी एक प्रमुख जागतिक गंतव्यस्थान बनवण्याच्या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टाला अधोरेखित करते. सिद्ध झालेल्या सुधारणा मॉडेलसह या मूलभूत क्षेत्रांना संबोधित करून, भारत जागतिक स्तरावर आपली स्पर्धात्मक धार लक्षणीयरित्या वाढवू शकतो, ज्यामुळे दीर्घकाळात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आणि नागरिकांचा फायदा होईल.
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला मानला जाऊ नये.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
What does CII mean by 'GST-like reforms' for land and labour?
CII is suggesting that the government adopt a collaborative, unified approach similar to how the GST Council streamlined indirect taxes. This would involve simplifying and harmonising regulations across central, state, and local levels for land usage, labour laws, and various business approvals, reducing complexity and inconsistencies.
How would 'decriminalising offences' benefit businesses?
Decriminalising offences means that minor procedural errors or non-serious violations would no longer lead to criminal prosecution but instead attract civil penalties or fines. This change aims to reduce the fear of legal action, encourage compliance, and allow businesses to focus more on operations rather than navigating complex legal systems for minor infractions.
What impact could these reforms have on the Indian economy and jobs?
If implemented, these reforms are expected to significantly enhance India's ease of doing business, attracting more domestic and foreign investment. Increased investment typically leads to the creation of new businesses, expansion of existing ones, and subsequently, more employment opportunities and overall economic growth.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
भारताचे 'अनेक निवडणुका' मॉडेल असंतोषाला वाट देते, शांततापूर्ण निदर्शने सुनिश्चित करते
भारताचे अद्वितीय 'एक राष्ट्र, अनेक निवडणुका' हे प्रारूप शांततापूर्ण सार्वजनिक निदर्शनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी श्रेयस्कर मानले जाते, जे जागतिक स्तरावर दिसणाऱ्या हिंसक आंदोलनांच्या अगदी विरुद्ध आहे. हे निवडणूक मॉडेल सार्वजनिक निराशांना सक्रियपणे वाट देते आणि सरकारी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते. ते एक गतिमान आणि सहभागी राजकीय परिदृश्य तयार करते, ज्यामुळे नागरिकांना हिंसाचाराचा अवलंब न करता आपल्या चिंता व्यक्त करता येतात.
ताजेआरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता: जागतिक आव्हानांना तोंड देत भारताची वाढ लवचिक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी नुकतेच सांगितले की, विविध जागतिक आव्हानांदरम्यानही भारताच्या आर्थिक वाढीची गती लवचिक राहिली आहे. त्यांचे हे विधान एका शीर्ष वित्तीय प्राधिकरणाकडून देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन देते, जे अनिश्चित जागतिक वातावरणात भारताच्या पुढे जाण्याच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवते.
वित्त मंत्रालयाचा अंदाज: Q2 FY27 मध्ये भारताची GDP वाढ 7.35% राहील
वित्त मंत्रालयाने अंदाज व्यक्त केला आहे की, आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) 7.35% दराने वाढेल. हा अंदाज देशाच्या आर्थिक विकासाची सातत्य दर्शवतो.
संबंधित बातम्या
भारताचे 'अनेक निवडणुका' मॉडेल असंतोषाला वाट देते, शांततापूर्ण निदर्शने सुनिश्चित करते
भारताचे अद्वितीय 'एक राष्ट्र, अनेक निवडणुका' हे प्रारूप शांततापूर्ण सार्वजनिक निदर्शनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी श्रेयस्कर मानले जाते, जे जागतिक स्तरावर दिसणाऱ्या हिंसक आंदोलनांच्या अगदी विरुद्ध आहे. हे निवडणूक मॉडेल सार्वजनिक निराशांना सक्रियपणे वाट देते आणि सरकारी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते. ते एक गतिमान आणि सहभागी राजकीय परिदृश्य तयार करते, ज्यामुळे नागरिकांना हिंसाचाराचा अवलंब न करता आपल्या चिंता व्यक्त करता येतात.
ताजेआरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता: जागतिक आव्हानांना तोंड देत भारताची वाढ लवचिक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी नुकतेच सांगितले की, विविध जागतिक आव्हानांदरम्यानही भारताच्या आर्थिक वाढीची गती लवचिक राहिली आहे. त्यांचे हे विधान एका शीर्ष वित्तीय प्राधिकरणाकडून देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन देते, जे अनिश्चित जागतिक वातावरणात भारताच्या पुढे जाण्याच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवते.
वित्त मंत्रालयाचा अंदाज: Q2 FY27 मध्ये भारताची GDP वाढ 7.35% राहील
वित्त मंत्रालयाने अंदाज व्यक्त केला आहे की, आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) 7.35% दराने वाढेल. हा अंदाज देशाच्या आर्थिक विकासाची सातत्य दर्शवतो.
आरबीआयची संवाद रणनीती: भाषणे आणि मीडिया संवादांचे स्पष्टीकरण
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या संवाद रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून नियमितपणे भाषणे आणि मीडिया संवाद आयोजित करते. हे मंच आर्थिक बाजारांना आणि सर्वसामान्य जनतेला चलनविषयक धोरणांचे निर्णय, नियामक अद्यतने आणि देशाचा आर्थिक दृष्टिकोन पोहोचवण्यासाठी, पारदर्शकता आणि बाजारातील स्थिरता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.