अति उष्णतेमुळे दक्षिण आशियात दरवर्षी 3.1 कोटी नोकऱ्यांचा फटका, भारताच्या 2047 च्या दृष्टिकोनाला धोका
Source: Mint Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- Extreme heat is causing 31 million job losses annually in South Asia.
- The region's GDP could shrink by 7% by 2050 without adaptation.
- This poses a significant challenge to India's 'Viksit Bharat 2047' goals.
जागतिक बँकेच्या नवीन अहवालानुसार, अति उष्णतेमुळे दक्षिण आशियात दरवर्षी 3.1 कोटी नोकऱ्या गमावल्या जात आहेत. महत्त्वपूर्ण अनुकूलन उपायांशिवाय, 2050 पर्यंत या प्रदेशाचा जीडीपी जवळपास 7% ने कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे भारताच्या 'विकसित भारत 2047' विकास उद्दिष्टांना मोठा आव्हान निर्माण होईल.
- ▸Extreme heat is causing 31 million job losses annually in South Asia.
- ▸The region's GDP could shrink by 7% by 2050 without adaptation.
- ▸This poses a significant challenge to India's 'Viksit Bharat 2047' goals.
- ▸Proactive adaptation measures are crucial to mitigate economic damage.
- ✓Extreme heat is causing 31 million job losses annually in South Asia.
- ✓The region's GDP could shrink by 7% by 2050 without adaptation.
- ✓This poses a significant challenge to India's 'Viksit Bharat 2047' goals.
- ✓Proactive adaptation measures are crucial to mitigate economic damage.
जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, अति उष्णतेमुळे दक्षिण आशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे, ज्यामुळे दरवर्षी 3.1 कोटी नोकऱ्या गमावल्या जात आहेत. हा चिंताजनक कल या प्रदेशाच्या आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी, तसेच भारताच्या महत्त्वाकांक्षी 'विकसित भारत 2047' दृष्टिकोनासाठी, जो 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो, एक महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण करतो.
अहवालात असे नमूद केले आहे की प्रभावी अनुकूलन धोरणांशिवाय, 2050 पर्यंत दक्षिण आशियाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) जवळपास 7% ने कमी होऊ शकते. हा अंदाजित तोटा जागतिक स्तरावरील सर्व विकसनशील प्रदेशांमध्ये सर्वाधिक आहे, ज्यामुळे वाढत्या तापमानाचा आर्थिक परिणाम कमी करण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित होते.
भारत आणि प्रदेशावरील आर्थिक परिणाम
दरवर्षी 3.1 कोटी नोकऱ्या गमावणे हे दक्षिण आशियातील लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर मोठा आघात आहे. या नोकरीच्या संधी प्रामुख्याने कृषी, बांधकाम आणि उत्पादन यांसारख्या बाहेरील कामांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहेत, जिथे कामगारांना अति उष्णतेच्या परिस्थितीचा थेट फटका बसतो. भारतासारख्या मोठ्या असंघटित क्षेत्रासह आणि या असुरक्षित उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामगार असलेल्या देशासाठी, याचे परिणाम विशेषतः गंभीर आहेत.
2050 पर्यंत जीडीपीमध्ये अंदाजित 7% घट ही एक गंभीर चेतावणी आहे. अशा घटीमुळे अब्जावधी भारतीय रुपयांचे आर्थिक उत्पादन कमी होईल, ज्यामुळे सरकारी महसूल, सार्वजनिक सेवा आणि एकूण जीवनमानावर परिणाम होईल. यामुळे भारताची महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता देखील बाधित होऊ शकते, जे 'विकसित भारत 2047' अजेंड्याचे आवश्यक घटक आहेत.
'विकसित भारत 2047' समोरील आव्हाने
भारताच्या 'विकसित भारत 2047' उपक्रमात स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत एक समृद्ध आणि विकसित राष्ट्राची कल्पना केली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शाश्वत आर्थिक वाढ, रोजगार निर्मिती आणि सर्व नागरिकांसाठी जीवनमानाची सुधारणा आवश्यक आहे. तथापि, जागतिक बँकेच्या अहवालातून असे सूचित होते की अति उष्णता या आकांक्षांसाठी एक मोठा अडथळा बनू शकते.
- उत्पादकतेत घट: उच्च तापमान कामगारांची उत्पादकता कमी करते, विशेषतः शारीरिक श्रम करणाऱ्यांसाठी, ज्यामुळे कमी उत्पादन आणि आर्थिक कार्यक्षमता येते.
- आरोग्य खर्च: उष्णतेशी संबंधित आजारामुळे आरोग्य सेवांवरील खर्च वाढतो आणि कामगारांसाठी उपलब्ध निरोगी कामाचे दिवस कमी होतात.
- अन्न सुरक्षा: अति उष्णतेमुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होतो, ज्यामुळे अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण होतो आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढतात, ज्याचा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर असमान परिणाम होतो.
- पायाभूत सुविधांवर ताण: वाढत्या तापमानामुळे रस्ते आणि वीज ग्रिड यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे देखभाल खर्च वाढतो आणि व्यत्यय येतात.
अनुकूलन आणि शमन करण्याची गरज
जागतिक बँकेच्या अहवालात भारतसह दक्षिण आशियाई देशांना अनुकूलन उपायांमध्ये गुंतवणूक करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली आहे. या उपायांमध्ये हे समाविष्ट असू शकते:
- उष्णता-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा: उच्च तापमान सहन करू शकणाऱ्या आणि शीतलता प्रदान करू शकणाऱ्या इमारती आणि सार्वजनिक जागांची रचना आणि बांधकाम करणे.
- प्रारंभिक चेतावणी प्रणाली: असुरक्षित लोकसंख्या आणि कामगारांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत उष्णतेच्या लाटेच्या प्रारंभिक चेतावणी प्रणाली लागू करणे.
- कामाच्या पद्धतींमध्ये बदल: कामाचे तास समायोजित करणे, सावलीत विश्रांतीची जागा उपलब्ध करून देणे आणि बाहेरील कामगारांना हायड्रेशनची सोय सुनिश्चित करणे.
- हवामान-स्मार्ट शेती: दुष्काळ-प्रतिरोधक पिके, कार्यक्षम सिंचन तंत्र आणि कृषी उत्पादन सुरक्षित ठेवण्यासाठी इतर पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.
- हिरवे आवरण: शहरी उष्णता बेटांचे परिणाम कमी करण्यासाठी शहरी हिरवीगार जागा आणि वृक्षाच्छादन वाढवणे.
अहवालात एक आव्हानात्मक चित्र असले तरी, ते असेही अधोरेखित करते की सक्रिय उपाययोजनांमुळे अति उष्णतेचा आर्थिक आणि सामाजिक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. भारतासाठी, हवामान लवचिकतेला त्याच्या विकास नियोजनात समाकलित करणे केवळ पर्यावरणीय गरज नाही तर 'विकसित भारत 2047' च्या दृष्टिकोनाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक आर्थिक आवश्यकता देखील आहे.
हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला मानला जाऊ नये.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
How many jobs are lost due to extreme heat in South Asia each year?
According to the World Bank, extreme heat leads to the loss of 31 million jobs annually across South Asia.
What is the projected economic impact on South Asia's GDP by 2050?
Without adaptation, the World Bank report projects that South Asia's GDP could be nearly 7% smaller by 2050, the steepest loss among developing regions.
How does extreme heat affect India's 'Viksit Bharat 2047' vision?
Extreme heat threatens India's 'Viksit Bharat 2047' goals by reducing worker productivity, increasing health costs, impacting food security, and straining infrastructure, all of which hinder sustained economic growth and development.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
अरुणाचल फ्रंटियर हायवे 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर, अडथळे दूर
भारताचा महत्त्वाकांक्षी अरुणाचल फ्रंटियर हायवे प्रकल्प आता बांधकामाच्या मार्गावर आहे, जो 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. जमिनीच्या अधिग्रहणाचे आणि नुकसानभरपाईचे प्रमुख मुद्दे, ज्यामुळे यापूर्वी प्रगती थांबली होती, ते मोठ्या प्रमाणात सोडवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे या सामरिक रस्त्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
अरुणाचल फ्रंटियर हायवे 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर, जमिनीच्या अडचणी दूर
भारताचा महत्त्वाकांक्षी अरुणाचल फ्रंटियर हायवे प्रकल्प आता अधिकृतपणे बांधकामासाठी मार्गावर आहे, ज्यात महत्त्वपूर्ण भूसंपादन आणि नुकसानभरपाईच्या अडचणी बऱ्याच अंशी सोडवल्या गेल्या आहेत. चीन सीमेवरील हा महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा विकास संपर्क सुधारणे आणि संरक्षण दलांच्या हालचाली सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो, ज्याची पूर्तता 2029 पर्यंत करण्याचे लक्ष्य आहे.
भारताने हिलसा व्यापार प्रवाह उलटवला, दोन महिन्यांत बांगलादेशात 500 टन निर्यात
भारताने अलीकडे बांगलादेशात अंदाजे 500 टन हिलसा माशांची निर्यात केली आहे, जो पारंपारिक व्यापार पद्धतीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे जिथे बांगलादेश सामान्यतः भारताला हिलसा पुरवठा करतो. गुजरातमधून प्रामुख्याने मिळणारे अतिरिक्त 150 ते 200 टन लवकरच पाठवले जाण्याची अपेक्षा आहे.
संबंधित बातम्या
अरुणाचल फ्रंटियर हायवे 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर, अडथळे दूर
भारताचा महत्त्वाकांक्षी अरुणाचल फ्रंटियर हायवे प्रकल्प आता बांधकामाच्या मार्गावर आहे, जो 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. जमिनीच्या अधिग्रहणाचे आणि नुकसानभरपाईचे प्रमुख मुद्दे, ज्यामुळे यापूर्वी प्रगती थांबली होती, ते मोठ्या प्रमाणात सोडवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे या सामरिक रस्त्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
अरुणाचल फ्रंटियर हायवे 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर, जमिनीच्या अडचणी दूर
भारताचा महत्त्वाकांक्षी अरुणाचल फ्रंटियर हायवे प्रकल्प आता अधिकृतपणे बांधकामासाठी मार्गावर आहे, ज्यात महत्त्वपूर्ण भूसंपादन आणि नुकसानभरपाईच्या अडचणी बऱ्याच अंशी सोडवल्या गेल्या आहेत. चीन सीमेवरील हा महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा विकास संपर्क सुधारणे आणि संरक्षण दलांच्या हालचाली सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो, ज्याची पूर्तता 2029 पर्यंत करण्याचे लक्ष्य आहे.
भारताने हिलसा व्यापार प्रवाह उलटवला, दोन महिन्यांत बांगलादेशात 500 टन निर्यात
भारताने अलीकडे बांगलादेशात अंदाजे 500 टन हिलसा माशांची निर्यात केली आहे, जो पारंपारिक व्यापार पद्धतीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे जिथे बांगलादेश सामान्यतः भारताला हिलसा पुरवठा करतो. गुजरातमधून प्रामुख्याने मिळणारे अतिरिक्त 150 ते 200 टन लवकरच पाठवले जाण्याची अपेक्षा आहे.
ट्रम्प यांनी फेड बैठकीपूर्वी सर्वात कमी अमेरिकन व्याजदरांची मागणी केली
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युनायटेड स्टेट्सने जगातील सर्वात कमी व्याजदर ठेवावेत अशी वकिली केली आहे, वाढत्या महागाई आणि तेलाच्या किमती असूनही कपातीची मागणी केली आहे. त्यांची टिप्पणी यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या 15-16 सप्टेंबरच्या बैठकीपूर्वी आली आहे.