ट्रम्प यांनी फेड बैठकीपूर्वी सर्वात कमी अमेरिकन व्याजदरांची मागणी केली

Source: Mint Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेने जगातील सर्वात कमी व्याजदर ठेवावेत अशी वकिली केली आहे.
- त्यांनी अमेरिकेतील सध्याच्या वाढत्या महागाई आणि तेलाच्या किमती असूनही दर कपातीची मागणी केली.
- ही टिप्पणी यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या 15-16 सप्टेंबरच्या बैठकीपूर्वी आली आहे.
Wealth-Impact Simulator
See how inflation quietly erodes the value of your money.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Beat inflation — explore fundsअमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युनायटेड स्टेट्सने जगातील सर्वात कमी व्याजदर ठेवावेत अशी वकिली केली आहे, वाढत्या महागाई आणि तेलाच्या किमती असूनही कपातीची मागणी केली आहे. त्यांची टिप्पणी यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या 15-16 सप्टेंबरच्या बैठकीपूर्वी आली आहे.
- ▸डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेने जगातील सर्वात कमी व्याजदर ठेवावेत अशी वकिली केली आहे.
- ▸त्यांनी अमेरिकेतील सध्याच्या वाढत्या महागाई आणि तेलाच्या किमती असूनही दर कपातीची मागणी केली.
- ▸ही टिप्पणी यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या 15-16 सप्टेंबरच्या बैठकीपूर्वी आली आहे.
- ▸यूएस फेडचे निर्णय भारतीय बाजारपेठा आणि रुपयावर अप्रत्यक्षपणे परिणाम करू शकतात.
- ✓डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेने जगातील सर्वात कमी व्याजदर ठेवावेत अशी वकिली केली आहे.
- ✓त्यांनी अमेरिकेतील सध्याच्या वाढत्या महागाई आणि तेलाच्या किमती असूनही दर कपातीची मागणी केली.
- ✓ही टिप्पणी यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या 15-16 सप्टेंबरच्या बैठकीपूर्वी आली आहे.
- ✓यूएस फेडचे निर्णय भारतीय बाजारपेठा आणि रुपयावर अप्रत्यक्षपणे परिणाम करू शकतात.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सार्वजनिकपणे सांगितले आहे की युनायटेड स्टेट्सने जगातील सर्वात कमी व्याजदर राखले पाहिजेत. 15-16 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या आगामी बैठकीच्या अपेक्षेने ही टिप्पणी करण्यात आली.
ट्रम्प यांनी व्याजदर कपातीची मागणी अशा वेळी केली आहे जेव्हा अमेरिकन अर्थव्यवस्था वाढत्या महागाई आणि तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ अनुभवत आहे. या आर्थिक निर्देशकांव्यतिरिक्त, जे सामान्यतः मध्यवर्ती बँकांना अर्थव्यवस्थेला थंड करण्यासाठी दर वाढवण्याचा विचार करण्यास प्रवृत्त करतात, ट्रम्प यांनी कर्ज घेण्याच्या खर्चात कपात करण्याची मागणी केली आहे.
माजी राष्ट्राध्यक्षांनी आर्थिक धोरणाबद्दलच्या त्यांच्या समजावरही टिप्पणी केली, "मला सूत्रांबद्दल अधिक माहिती आहे." हे विधान मौद्रिक धोरणाकडे त्यांच्या विशिष्ट दृष्टिकोनावर विश्वास दर्शवते.
दरम्यान, माजी प्रशासनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी, केविन हॅसेट यांच्यासह, सूचित केले आहे की ट्रम्प फेडरल रिझर्व्हचे नामांकित केविन वॉर्श यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतील. हे राजकीय प्रभाव आणि मध्यवर्ती बँकेच्या स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतील संभाव्य तणाव सूचित करते.
भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी, यूएस मौद्रिक धोरणातील घडामोडींचे अप्रत्यक्ष परंतु महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात. यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय, जसे की ट्रम्प यांनी सुचवले आहे, संभाव्यतः यूएस डॉलर कमकुवत करू शकतो. कमकुवत डॉलरमुळे भारतीय निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होऊ शकते आणि भारतीय बाजारात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) प्रवाहावरही परिणाम होऊ शकतो. याउलट, जर फेडने दर वाढवले, तर ते डॉलर मजबूत करू शकते, ज्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारातून FII बाहेर पडू शकते आणि आयात अधिक महाग होऊ शकते.
यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयांवर जागतिक स्तरावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते, कारण ते आंतरराष्ट्रीय भांडवली प्रवाह, चलन मूल्यांकन आणि वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम करतात, जे सर्व भारतीय अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूक लँडस्केपवर परिणाम करू शकतात.
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि आर्थिक किंवा गुंतवणूक सल्ला नाही.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यूएस व्याजदरांबद्दल काय सांगितले?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिकेने जगातील सर्वात कमी व्याजदर ठेवावेत आणि वाढत्या महागाई आणि तेलाच्या किमती असूनही कपातीची मागणी केली.
पुढील यूएस फेडरल रिझर्व्हची बैठक कधी आहे?
पुढील यूएस फेडरल रिझर्व्हची बैठक 15-16 सप्टेंबर रोजी नियोजित आहे.
यूएस व्याजदर निर्णयांचा भारतीय गुंतवणूकदारांवर कसा परिणाम होऊ शकतो?
यूएस व्याजदर निर्णय यूएस डॉलरची ताकद, भारतात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार प्रवाह आणि वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम करू शकतात, जे सर्व भारतीय बाजारपेठा आणि रुपयाच्या मूल्यावर अप्रत्यक्षपणे परिणाम करू शकतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून

EU भारतातून कार आयातीवरील शुल्क कमी करणार: वार्षिक २.५ लाख कार्स
युरोपियन युनियन (EU) वार्षिक २.५ लाख भारतीय कार्सना ८% च्या सवलतीच्या आयात शुल्कावर आपल्या देशात प्रवेश देईल. ही सवलत पाच वर्षांत शून्य होईल. हा निर्णय लवकरच स्वाक्षरी आणि अंमलात येणाऱ्या मुक्त व्यापार कराराचा भाग आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्यासाठी पावले उचलली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) भारतीय बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त पैसा शोषून घेण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. हा केंद्रीय बँकेचा एक नियमित उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश सहसा चलनवाढ नियंत्रित करणे आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे हा असतो.

भारताची 7.8% जीडीपी वाढ: 'सांख्यिकी कसरत' वादाचा झी न्यूजने दिला संकेत
झी न्यूजच्या एका ताज्या अहवालात भारताच्या 7.8% जीडीपी वाढीभोवती चर्चेचा किंवा वादाचा उल्लेख आहे, ज्यात 'सांख्यिकी कसरत' हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. तथापि, उपलब्ध मूळ स्त्रोत सामग्री या दाव्यांच्या स्वरूपाबद्दल किंवा संबंधित पक्षांबद्दल विशिष्ट तपशील देत नाही.
संबंधित बातम्या

EU भारतातून कार आयातीवरील शुल्क कमी करणार: वार्षिक २.५ लाख कार्स
युरोपियन युनियन (EU) वार्षिक २.५ लाख भारतीय कार्सना ८% च्या सवलतीच्या आयात शुल्कावर आपल्या देशात प्रवेश देईल. ही सवलत पाच वर्षांत शून्य होईल. हा निर्णय लवकरच स्वाक्षरी आणि अंमलात येणाऱ्या मुक्त व्यापार कराराचा भाग आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्यासाठी पावले उचलली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) भारतीय बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त पैसा शोषून घेण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. हा केंद्रीय बँकेचा एक नियमित उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश सहसा चलनवाढ नियंत्रित करणे आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे हा असतो.

भारताची 7.8% जीडीपी वाढ: 'सांख्यिकी कसरत' वादाचा झी न्यूजने दिला संकेत
झी न्यूजच्या एका ताज्या अहवालात भारताच्या 7.8% जीडीपी वाढीभोवती चर्चेचा किंवा वादाचा उल्लेख आहे, ज्यात 'सांख्यिकी कसरत' हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. तथापि, उपलब्ध मूळ स्त्रोत सामग्री या दाव्यांच्या स्वरूपाबद्दल किंवा संबंधित पक्षांबद्दल विशिष्ट तपशील देत नाही.

जयशंकर यांचे BRICS देशांना अंदाजित व्यावसायिक वातावरण आणि लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचे आवाहन
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी BRICS राष्ट्रांना अंदाजित (predictable) व्यावसायिक वातावरण विकसित करण्यासाठी आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. जागतिक आर्थिक धक्के पचवण्यासाठी आणि सीमापार व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण व्यापार संबंधांच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.