Monetary Policy
Monetary Policy वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 24 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Monetary Policy वरील ताजे
ताजेआरबीआय सप्टेंबरमध्ये ₹1 ट्रिलियन सरकारी बॉन्ड विकणार, प्रणालीतील तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सप्टेंबरमध्ये खुल्या बाजारातील व्यवहारांद्वारे (ओएमओ) ₹1 ट्रिलियन मूल्याचे सरकारी बॉन्ड विकण्याची योजना जाहीर केली आहे. या महत्त्वाच्या पावलाचा उद्देश बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त दीर्घकालीन रोख रक्कम, ज्याला "टिकाऊ तरलता" म्हणून ओळखले जाते, ती शोषून घेणे आहे. यामुळे व्याज दरांवर परिणाम होऊ शकतो आणि चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्यासाठी पावले उचलली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) भारतीय बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त पैसा शोषून घेण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. हा केंद्रीय बँकेचा एक नियमित उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश सहसा चलनवाढ नियंत्रित करणे आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे हा असतो.
ताजेआरबीआयने पतधोरणासंबंधी माहितीसाठी महत्त्वाचे सर्वेक्षण सुरू केले
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आवश्यक आर्थिक डेटा गोळा करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वाचे सर्वेक्षण सुरू केले आहेत. ही माहिती केंद्रीय बँकेच्या आगामी पतधोरणासंबंधी निर्णयांना थेट दिशा देईल, ज्यामुळे व्याजदर आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होईल.
RBI ने बँकिंग प्रणालीतील तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी 30 दिवसांची VRRR लिलाव आयोजित केला
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्यासाठी 30 दिवसांच्या व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (VRRR) लिलावाचा वापर केला आहे. या पावलाचा उद्देश बँकांमधील अतिरिक्त निधीचे व्यवस्थापन करणे आणि आर्थिक बाजारात स्थिरता राखणे हा आहे.
ताजेआरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवला; चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताची जीडीपी वाढ 6.9% राहण्याचा अंदाज
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपला प्रमुख कर्ज दर, म्हणजेच रेपो दर, अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक बँकांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च स्थिर राहील. यासोबतच, केंद्रीय बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताची वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ 6.9% इतकी मजबूत राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
बँक ऑफ इंग्लंडच्या अर्थशास्त्रज्ञाने दर वाढवण्याचे आवाहन केले: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी याचा काय अर्थ आहे
बँक ऑफ इंग्लंड (BoE) च्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की यूकेमधील व्याजदर वाढवणे आवश्यक आहे. जरी स्त्रोतामध्ये विशिष्ट तपशील दिले नसले तरी, एका मोठ्या जागतिक मध्यवर्ती बँकेने उचललेले असे पाऊल आंतरराष्ट्रीय भांडवली प्रवाहावर परिणाम करू शकते आणि अप्रत्यक्षपणे भारतीय बाजारपेठा आणि रुपयावर परिणाम करू शकते.
जागतिक बॉण्ड व्यापारी वार्शच्या महागाईच्या इशाऱ्यांकडे लक्ष देत आहेत, व्याजदरात वाढीची शक्यता
जागतिक बॉण्ड व्यापारी सध्या माजी यूएस फेडरल रिझर्व्ह गव्हर्नर केविन वार्श यांच्यासारख्या प्रभावशाली व्यक्तींकडून महागाईवर 'कडक भाषेत' केलेल्या वक्तव्यांना गांभीर्याने घेत आहेत. हे दर्शवते की बाजारातील सहभागी वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी अधिक आक्रमक उपायांची अपेक्षा करत आहेत, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर व्याजदरात वाढ होऊ शकते. या भावनेमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) निर्णयांसह मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च आणि गुंतवणुकीवरील परतावा प्रभावित होईल.
ताजेफेडरल रिझर्व्हचे केविन वॉर्श यांनी कठोर भूमिका पुन्हा दृढ केली, यूएस दर वाढीच्या शक्यतांना खतपाणी
फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष केविन वॉर्श यांनी महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या त्यांच्या दृढ वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे, ज्यामुळे बॉन्ड व्यापाऱ्यांवर त्वरित परिणाम झाला. पाच वर्षांत प्रथमच, महागाई सातत्याने मध्यवर्ती बँकेच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त राहिली आहे, ज्यामुळे अमेरिकेत भविष्यातील व्याजदर वाढीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
ताजेयूएस फेडरल रिझर्व्हची बॉन्ड रणनीती आणि स्वातंत्र्य तपासणीच्या कक्षेत
यूएस वित्तीय वर्तुळात फेडरल रिझर्व्हच्या दीर्घकालीन ट्रेझरी उत्पन्नाचे व्यवस्थापन करण्यातील सक्रिय भूमिकेबद्दल आणि बॉन्ड बाजारातील त्याच्या समन्वयाच्या मर्यादेबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. ही चर्चा मध्यवर्ती बँकेच्या पारंपारिक स्वातंत्र्याला आव्हान देऊ शकते, ज्यामुळे जागतिक आर्थिक स्थिरता आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम होऊ शकतो.
जपानची मूळ महागाई 1.8% वर पोहोचली, ऊर्जा किमतींच्या प्रभावामुळे या वर्षातील सर्वोच्च स्तर
जपानचा मूळ महागाई दर 1.8% पर्यंत वाढला आहे, जो या वर्षातील सर्वात उच्चांक आहे, प्रामुख्याने वाढत्या ऊर्जा खर्चामुळे. ही आकडेवारी, ज्यामध्ये ताजे अन्न वगळले आहे परंतु ऊर्जा समाविष्ट आहे, बाजाराच्या अपेक्षा पूर्ण करते आणि जगातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेतील सततच्या महागाईच्या दबावाचे संकेत देते.
ताजेRBI MPC Q3 2026-27 मध्ये संभाव्य व्याजदर वाढीच्या विचारात, महागाईच्या चिंतेमुळे
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मौद्रिक धोरण समिती (MPC) आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर 2026) व्याजदर वाढवण्याचा विचार करत आहे. जर महागाईचा धोका, विशेषतः वाढत्या अन्न आणि इंधनाच्या किमतींमुळे, लक्षणीय वाढला तर हे पाऊल उचलले जाईल. मध्यवर्ती बँकेचा अंदाज आहे की या कालावधीत महागाई 5.9% पर्यंत वाढू शकते.
अमेरिकेच्या फेडचे इतिवृत्त बुधवारी जाहीर होणार, ज्यामध्ये व्याजदर अपरिवर्तित ठेवण्यामागचे कारण सविस्तरपणे सांगितले जाईल
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बुधवारी त्यांच्या ताज्या धोरणात्मक बैठकीचे इतिवृत्त (मिनिट्स) प्रसिद्ध करेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना धोरणकर्त्यांनी अमेरिकेतील व्याजदर अपरिवर्तित का ठेवले, याची सखोल माहिती मिळेल. मध्यवर्ती बँकेच्या भविष्यातील मौद्रिक धोरणाच्या दिशेबद्दल संकेत शोधणाऱ्या बाजार सहभागींसाठी हा दस्तऐवज महत्त्वपूर्ण आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून सप्टेंबरमध्ये व्याजदरात वाढ शक्य: एका अधिकाऱ्याचा इशारा
अलीकडील चलनवाढीच्या आकडेवारीत घट दिसून येत असली तरी, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हमधील एका विरोधी मताच्या अधिकाऱ्याच्या मते, सप्टेंबरमध्ये व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता अजूनही आहे. हे मत चलनवाढीविरुद्ध सतत सतर्क राहण्याची गरज दर्शवते, ज्याचा भारतासह जागतिक बाजारांवर परिणाम होऊ शकतो.
जेफ्री गुंडलाच: अमेरिकी रोखे बाजारला फेडच्या महागाईविरोधी संघर्षाच्या निश्चयावर शंका
प्रख्यात रोखे गुंतवणूकदार जेफ्री गुंडलाच यांनी सांगितले की, अमेरिकेचा रोखे बाजार गुंतवणूकदारांच्या फेडरल रिझर्व्हच्या महागाईला अंतिमपणे हाताळण्याच्या वचनबद्धतेबद्दल संशय व्यक्त करत आहे. त्यांनी नमूद केले की, यूएस ट्रेझरी रोखे वक्रामधील (bond curve) विरोधाभासी हालचाली फेडच्या भविष्यातील कृतींबद्दल ही शंका उघड करतात.
यूएस फेड अध्यक्ष केविन वार्श यांनी 2% चलनवाढ लक्ष्यासाठी वचनबद्धता पुनरुच्चारली
फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष केविन वार्श यांनी यूएस केंद्रीय बँकेची 2% वार्षिक चलनवाढ लक्ष्य राखण्यासाठीची ठाम वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की समितीचे या पातळीपेक्षा जास्त कोणतेही निहित चलनवाढ लक्ष्य नाही, आणि मूळ चलनवाढ गतिशीलता समजून घेण्यावर त्याचे लक्ष केंद्रित आहे.
ताजेअमेरिकन फेड व्याजदर वाढ अपेक्षित: भारतीय बाजारांवर याचा काय परिणाम होईल
सीएनबीसीनुसार, वॉल स्ट्रीटला या आठवड्यातील फेडच्या निर्णयानंतर अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून लवकरच व्याजदर वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेच्या या संभाव्य पावलामुळे जागतिक वित्तीय बाजारपेठांवर, ज्यात भारतीय इक्विटी आणि रोखे यांचा समावेश आहे, परिणाम होऊ शकतो आणि भांडवली प्रवाहावर त्याचा प्रभाव पडू शकतो.
येनची घसरण: बँक ऑफ जपानचे गव्हर्नर उएदा यांचे शुक्रवारचे भाषण चलनातील स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे
बँक ऑफ जपानचे गव्हर्नर काझुओ उएदा केंद्रीय बँकेच्या धोरण बैठकीनंतर या शुक्रवारी भाषण देणार आहेत. ही जपानी येनसाठी एक कळीची घटना आहे, कारण येनमध्ये लक्षणीय घसरण झाली आहे. चलनाची घसरण रोखण्यासाठी संभाव्य उपाययोजनांचे संकेत मिळवण्यासाठी व्यापारी आणि जागतिक बाजार त्यांच्या विधानांवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह 3.50%-3.75% पर्यंत बेंचमार्क दर कायम ठेवण्याची शक्यता
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह आपला बेंचमार्क व्याजदर 3.50%-3.75% च्या मर्यादेत कायम राखेल अशी मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षा आहे. हा अपेक्षित निर्णय अमेरिकेच्या चलनविषयक धोरणातील स्थिरतेचा काळ दर्शवतो, ज्याचे भारतासह जागतिक आर्थिक बाजारांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतात.
युएस फेडरल रिझर्व्हकडून बेंचमार्क दर 3.50%-3.75% वर कायम ठेवण्याची अपेक्षा
युएस फेडरल रिझर्व्ह आपली बेंचमार्क व्याज दर 3.50%-3.75% च्या कक्षेत कायम ठेवेल अशी व्यापक अपेक्षा आहे. हा अपेक्षित निर्णय अमेरिकन मौद्रिक धोरणातील स्थिरतेचे संकेत देतो, ज्याचे जागतिक वित्तीय बाजारांवर, ज्यात भारतातील बाजारपेठांचाही समावेश आहे, अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतात.
सिंगापूरने तेल-आधारित महागाईचा धोका कमी करण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने आर्थिक धोरण कडक केले
सिंगापूरच्या चलनविषयक प्राधिकरणाने (एमएएस) वाढत्या तेलाच्या किमतींना प्रतिसाद म्हणून आपले चलनविषयक धोरण कडक केले आहे, ज्यामुळे महागाईचा धोका पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. बहुतेक मध्यवर्ती बँका व्याजदरात बदल करतात, त्याउलट, एमएएस चलनांच्या टोपलीच्या (बास्केट) तुलनेत सिंगापूर डॉलरच्या विनिमय दरावर परिणाम करून मध्यम-मुदतीची किंमत स्थिरता राखते.
ताजेजागतिक युद्धे आणि हवामानातील जोखमींमुळे महागाईचा धोका; RBI कडून व्याजदरात कोणताही बदल नाही
वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अनिश्चित हवामानापासून संरक्षण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदर स्थिर ठेवत आहे. भारतीय कुटुंबांसाठी, याचा अर्थ असा आहे की कर्जाचे EMIs आणि FD वरील परतावा नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची शक्यता कमी आहे.
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हमधील नेतृत्वाचा बदल: केविन वॉर्श यांचे संभाव्य पदार्पण भारतीय बाजारपेठेसाठी का महत्त्वाचे आहे
केविन वॉर्श हे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या अध्यक्षपदासाठी एक प्रमुख उमेदवार म्हणून समोर येत असताना, व्याजदरांबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन जागतिक बाजारपेठेची दिशा ठरवेल. भारतीय गुंतवणूकदारांनी या बदलाकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे, कारण याचा थेट परिणाम विदेशी निधीचा ओघ आणि रुपयाच्या मूल्यावर होतो.
महागाईच्या चिंतेमुळे बँक ऑफ जपानने व्याजदरात ३१ वर्षांतील सर्वोच्च वाढ केली
बँक ऑफ जपानने आपला पॉलिसी व्याजदर १.० टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे, जो गेल्या तीन दशकांतील सर्वोच्च स्तर आहे. भू-राजकीय तणावामुळे वाढणाऱ्या महागाईचा सामना करणे हा या धोरणात्मक बदलाचा उद्देश असून, याचा भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील जागतिक गुंतवणूक प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो.
जागतिक व्याजदरांमध्ये बदल: उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील अस्थिरतेचा भारतीय पोर्टफोलिओवर परिणाम का होऊ शकतो
जागतिक मध्यवर्ती बँका व्याजदरांबाबत भिन्न दिशांनी पावले उचलत आहेत, ज्यामुळे उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या रणनीतींमध्ये दरी निर्माण झाली आहे. काही देश व्याजदरात कपात करत असताना इतर देश दर स्थिर ठेवत आहेत, अशा स्थितीत भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदारांनी परदेशी निधीचा ओघ आणि बाजारातील चढ-उतारांसाठी तयार राहिले पाहिजे.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.