क्लाउड आउटेजमुळे बँक वेबसाइट्सना फटका बसल्याने जागतिक नियामक Google ची चौकशी करत आहेत

Source: Finextra
Arth Insight · What this means for your wallet
- बँकिंग सेवांमध्ये व्यत्यय: तुमच्या बँकेच्या ऑनलाइन सेवा तात्पुरत्या बंद पडू शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला पैसे काढणे, ट्रान्सफर करणे किंवा बिल भरणे यात अडचण येऊ शकते.
- आर्थिक व्यवहारांना विलंब: महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार (उदा. SIP गुंतवणूक, EMI भरणे) वेळेवर पूर्ण न झाल्याने तुम्हाला आर्थिक नुकसान किंवा दंड लागू शकतो.
- डिजिटल पेमेंटवर परिणाम: UPI किंवा इतर डिजिटल पेमेंट सेवा ठप्प झाल्यामुळे दैनंदिन खरेदी आणि व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो.
युरोपीय आणि यूकेच्या वित्तीय नियामकांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेल्या मोठ्या क्लाउड आउटेजमुळे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी Google शी संपर्क साधला आहे. या घटनेमुळे अनेक बँक वेबसाइट्सचे कामकाज विस्कळीत झाले, ज्यामुळे महत्त्वाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या स्थिरतेबद्दल चिंता वाढली आहे. हे पाऊल वित्तीय क्षेत्राला आवश्यक सेवा पुरवणाऱ्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर वाढत असलेल्या नियामक तपासणीवर प्रकाश टाकते.
- ▸युरोप आणि यूकेचे शीर्ष वित्तीय नियामक नुकत्याच झालेल्या क्लाउड आउटेजबद्दल Google कडून उत्तरे मागत आहेत, ज्यामुळे बँक वेबसाइट्स प्रभावित झाल्या होत्या.
- ▸ही घटना जागतिक वित्तीय क्षेत्राचे प्रमुख थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवा प्रदात्यांवर वाढत असलेले अवलंबित्व अधोरेखित करते.
- ▸जगभरातील नियामक वित्तीय कंपन्या आणि त्यांच्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान पुरवठादारांच्या कार्यात्मक लवचिकतेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत जेणेकरून व्यत्यय टाळता येतील.
- ✓युरोप आणि यूकेचे शीर्ष वित्तीय नियामक नुकत्याच झालेल्या क्लाउड आउटेजबद्दल Google कडून उत्तरे मागत आहेत, ज्यामुळे बँक वेबसाइट्स प्रभावित झाल्या होत्या.
- ✓ही घटना जागतिक वित्तीय क्षेत्राचे प्रमुख थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवा प्रदात्यांवर वाढत असलेले अवलंबित्व अधोरेखित करते.
- ✓जगभरातील नियामक वित्तीय कंपन्या आणि त्यांच्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान पुरवठादारांच्या कार्यात्मक लवचिकतेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत जेणेकरून व्यत्यय टाळता येतील.
युरोप आणि युनायटेड किंगडममधील प्रमुख वित्तीय नियामक या आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेल्या महत्त्वाच्या क्लाउड आउटेजनंतर Google कडून उत्तरे मागत आहेत, ज्यामुळे अनेक बँक वेबसाइट्सच्या सेवांमध्ये व्यत्यय आला होता. युरोपियन बँकिंग प्राधिकरण (EBA) आणि यूकेच्या वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) या दोघांनीही या घटनेसंदर्भात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीशी संपर्क साधला आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेल्या या आउटेजमुळे, Google च्या क्लाउड पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असलेल्या अनेक वित्तीय संस्थांसाठी ऑनलाइन सेवा तात्पुरत्या बंद पडल्या होत्या. जरी प्रभावित बँका किंवा आउटेजच्या नेमक्या कारणाबद्दल त्वरित कोणतीही विशिष्ट माहिती उपलब्ध नसली तरी, दोन प्रमुख वित्तीय निरीक्षकांचा सहभाग अशा व्यत्ययांना किती गंभीरपणे पाहिले जाते हे अधोरेखित करतो.
क्लाउड सेवांवर वाढती अवलंबित्व
ही घटना वित्तीय क्षेत्राचे डेटा स्टोरेज आणि प्रोसेसिंगपासून ते ग्राहक-केंद्रित ॲप्लिकेशन्सपर्यंतच्या महत्त्वाच्या कार्यांसाठी थर्ड-पार्टी क्लाउड कंप्युटिंग सेवांवर वाढत असलेले अवलंबित्व स्पष्टपणे समोर आणते. बँक आणि इतर वित्तीय संस्था मापनीयता, कार्यक्षमता आणि नवनिर्मितीसाठी Google, Amazon Web Services (AWS) आणि Microsoft Azure सारख्या क्लाउड प्रदात्यांचा अधिकाधिक उपयोग करत आहेत. तथापि, हे अवलंबित्व जोखीम देखील केंद्रित करते, कारण एका प्रमुख प्रदात्याकडून होणारे एकच आउटेज संपूर्ण वित्तीय परिसंस्थेमध्ये व्यापक परिणाम करू शकते.
तंत्रज्ञान प्रदात्यांवर नियामक तपासणी
EBA आणि FCA या दोघांनीही अलिकडच्या वर्षांत क्लाउड प्रदात्यांना महत्त्वाच्या कार्यांचे आउटसोर्सिंगशी संबंधित जोखीम व्यवस्थापित करण्याच्या गरजेबद्दल स्पष्टपणे सांगितले आहे. जागतिक स्तरावर नियामक वित्तीय कंपन्या आणि त्यांच्या थर्ड-पार्टी सेवा प्रदात्यांच्या कार्यात्मक लवचिकतेवर आपले लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामध्ये मजबूत आकस्मिक योजना, स्पष्ट सेवा स्तर करार आणि सेवा व्यत्ययांचा प्रभाव रोखण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी पुरेशी देखरेख सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.
EBA आणि FCA ने Google शी केलेला संपर्क अशा आउटेजच्या मूळ कारणांना समजून घेण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान प्रदाते वित्तीय उद्योगाद्वारे आवश्यक असलेल्या स्थिरता आणि सुरक्षिततेच्या उच्च मानकांची पूर्तता करतात याची खात्री करण्यासाठी एका व्यापक नियामक प्रयत्नाचा भाग आहे. हे या गोष्टीची देखील आठवण करून देते की प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या, जरी त्या पारंपारिक वित्तीय संस्था नसतील तरी, आता जागतिक वित्ताच्या कार्यासाठी अविभाज्य आहेत आणि म्हणूनच वित्तीय नियामकांकडून वाढत्या तपासणीच्या अधीन आहेत.
भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदार आणि बँकिंग ग्राहकांसाठी, हा जागतिक विकास वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञानाची आंतरसंबंधिता दर्शवतो. जरी या विशिष्ट आउटेजचा भारतीय बँकांवर थेट परिणाम झाला नसला तरी, काही प्रमुख तंत्रज्ञान प्रदात्यांवर जास्त अवलंबून राहिल्याने उद्भवू शकणाऱ्या असुरक्षिततेचे हे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. भारतातील नियामक, जसे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), ग्राहकांचे हितसंबंध आणि वित्तीय स्थिरता राखण्यासाठी वित्तीय क्षेत्रातील आउटसोर्सिंग आणि आयटी धोक्यांबाबत सतत निरीक्षण करतात आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतात।
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो आर्थिक सल्ला मानला जाऊ नये.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
Google च्या क्लाउड सेवांसोबत काय झाले?
Google ला या आठवड्याच्या सुरुवातीला एका मोठ्या क्लाउड आउटेजचा अनुभव आला, ज्यामुळे अनेक बँक वेबसाइट्ससाठी व्यत्यय निर्माण झाला.
कोणते अधिकारी या घटनेची चौकशी करत आहेत?
युरोपियन बँकिंग प्राधिकरण (EBA) आणि यूकेच्या वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) या दोघांनीही स्पष्टीकरणासाठी Google शी संपर्क साधला आहे.
वित्तीय नियामकांना क्लाउड आउटेजची चिंता का आहे?
वित्तीय नियामकांना चिंता आहे कारण बँका महत्त्वाच्या कार्यांसाठी क्लाउड सेवांवर अधिकाधिक अवलंबून असतात, याचा अर्थ असा की आउटेजमुळे आवश्यक वित्तीय सेवांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो आणि स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
ताजे1 नोव्हेंबरपासून जीएसटी सुधारणा: ई-कॉमर्स नोंदणी सुलभ, लहान विक्रेत्यांसाठी जलद परतावा
1 नोव्हेंबरपासून, सरकार लहान ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी नोंदणी सुलभ करण्याच्या आणि त्यांच्या परतावा प्रक्रिया जलद करण्याच्या उद्देशाने नवीन जीएसटी सुधारणा लागू करेल. या उपायांमध्ये गोदामांना प्राथमिक व्यवसायाचे ठिकाण म्हणून परवानगी देणे आणि स्वयंचलित परतावा प्रणाली सुरू करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे अनुपालनाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

आरबीआय गव्हर्नरनी भारतासाठी वाढत्या महागाईच्या धोक्यांची चेतावणी दिली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर यांनी देशाच्या महागाईच्या दृष्टिकोनासाठी वाढत असलेल्या धोक्यांवर प्रकाश टाकला आहे. हे किंमत स्थिरतेवर केंद्रीय बँकेच्या सतर्क भूमिकेचे संकेत देते, जे भारतीय ग्राहकांच्या आर्थिक कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

कर्नाटक मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्राचा सल्ला घेणार
कर्नाटक सरकार मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करण्याची योजना आखत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक बंदी आणि वयानुसार मर्यादा यावर आक्षेप व्यक्त केले आहेत, त्यामुळे अल्पवयीनांसाठी डिजिटल नियमनाची जटिलता अधोरेखित होते.
संबंधित बातम्या
ताजे1 नोव्हेंबरपासून जीएसटी सुधारणा: ई-कॉमर्स नोंदणी सुलभ, लहान विक्रेत्यांसाठी जलद परतावा
1 नोव्हेंबरपासून, सरकार लहान ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी नोंदणी सुलभ करण्याच्या आणि त्यांच्या परतावा प्रक्रिया जलद करण्याच्या उद्देशाने नवीन जीएसटी सुधारणा लागू करेल. या उपायांमध्ये गोदामांना प्राथमिक व्यवसायाचे ठिकाण म्हणून परवानगी देणे आणि स्वयंचलित परतावा प्रणाली सुरू करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे अनुपालनाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

आरबीआय गव्हर्नरनी भारतासाठी वाढत्या महागाईच्या धोक्यांची चेतावणी दिली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर यांनी देशाच्या महागाईच्या दृष्टिकोनासाठी वाढत असलेल्या धोक्यांवर प्रकाश टाकला आहे. हे किंमत स्थिरतेवर केंद्रीय बँकेच्या सतर्क भूमिकेचे संकेत देते, जे भारतीय ग्राहकांच्या आर्थिक कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

कर्नाटक मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्राचा सल्ला घेणार
कर्नाटक सरकार मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करण्याची योजना आखत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक बंदी आणि वयानुसार मर्यादा यावर आक्षेप व्यक्त केले आहेत, त्यामुळे अल्पवयीनांसाठी डिजिटल नियमनाची जटिलता अधोरेखित होते.
ताजेसीसीपीएने स्फोटक सूचीबद्धतेवरून 7 ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई केली; 3,940 विक्रेत्यांना डिलिस्ट केले
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) इंडियामार्ट आणि जस्टडायलसह सात प्रमुख ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अमोनियम नायट्रेट आणि पीईटीएन सारख्या धोकादायक रसायनांची बेकायदेशीरपणे यादी केल्याबद्दल कठोर कारवाई केली आहे. या महत्त्वपूर्ण नियामक पावलामुळे स्फोटक पदार्थ विकणाऱ्या 3,940 विक्रेत्यांना डिलिस्ट करण्यात आले.